विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ना अत्यन्त आवश्यक

जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है, जलवायु चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को एकीकृत करके, इस रणनीति का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और लचीलापन बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जैसी पहल इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम पाते हैं कि सामाजिक लक्ष्यों का पीछा करना, आम तौर पर, उच्च पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा होता है। हालाँकि, देशों के बीच बातचीत बहुत भिन्न होती है और विशिष्ट लक्ष्यों पर निर्भर करती है। दोनों ही बातचीत में, कार्बन भूमि और पानी की तुलना में छोटे बदलावों का अनुभव करता है। हालाँकि उच्च और निम्न आय समूहों द्वारा प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन अमीरों के पास मानवता के पदचिह्नों को कम करने का अधिक लाभ है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के महत्त्व को देखते हुए, यह महत्त्वपूर्ण है कि एसडीजी के बीच मात्रात्मक बातचीत को अच्छी तरह से समझा जाए ताकि जहाँ ज़रूरत हो, एकीकृत नीतियाँ विकसित की जा सकें।

भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण, जो कई मोर्चों पर एक साथ प्रगति के लिए विकास लक्ष्यों को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ जोड़ता है: भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए जलवायु परिवर्तन को सम्बोधित करता है, जलवायु क्रियाओं को ग़रीबी में कमी और ऊर्जा पहुँच जैसे लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना न केवल अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है बल्कि कम आय वाले परिवारों को सस्ती बिजली भी प्रदान करती है। जलवायु क्रियाओं को विकास लक्ष्यों के साथ जोड़कर, सह-लाभ दृष्टिकोण पर्यावरणीय पहलों में सार्वजनिक समर्थन और भागीदारी को बढ़ाता है। पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे शहरी वायु प्रदूषण को सम्बोधित करते हुए उन्हें सुलभ बनाया जा सके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। जलवायु और विकास लक्ष्यों को एकीकृत करके, संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है, जिससे नीति कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण लागत बचत होती है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना उद्योगों को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, लागत कम करने और उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। यह दृष्टिकोण कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने पर ज़ोर देता है, जो कमजोर आबादी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों के लिए लक्षित अनुकूलन रणनीतियों को सुनिश्चित करती हैं। सह-लाभ दृष्टिकोण जलवायु और विकासात्मक चुनौतियों दोनों को सम्बोधित करने वाली नवीन तकनीकों के विकास और तैनाती को प्रोत्साहित करता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों का विकास टिकाऊ कृषि का समर्थन करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।

इन प्राथमिकताओं को संतुलित करने में इस रणनीति की प्रभावशीलता उत्सर्जन में कमी और आर्थिक विकास के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर है। भारत ने आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में प्रगति की है, जो सह-लाभ दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन को लगातार कम किया है। यह रणनीति नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को गति देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुँच की खाई को सफलतापूर्वक पाटती है। छतों पर सौर ऊर्जा पहलों ने दूरदराज के गांवों में बिजली पहुँचाई है, जिससे डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम हुई है। भारत की रणनीति जलवायु क्रियाओं को निधि देने के लिए घरेलू पहलों पर केंद्रित है। इस आत्मनिर्भरता ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। भारतीय कार्बन बाज़ार उद्योगों में उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू संसाधनों को जुटाता है। जबकि यह दृष्टिकोण संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देता है, लेकिन तेज़ आर्थिक विकास की आवश्यकता कभी-कभी पर्यावरण संरक्षण में समझौता करने की ओर ले जाती है। तत्काल ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विस्तार शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ पेश करता है। राज्य कार्य योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत जलवायु कार्यवाही यह सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों को पर्याप्त रूप से सम्बोधित किया जाए। अहमदाबाद जैसे शहरों में हीट एक्शन प्लान ने अत्यधिक गर्मी के प्रभावों को कम करने में मदद की है, जिससे कमज़ोर आबादी की रक्षा हुई है। जबकि सह-लाभ दृष्टिकोण पायलट कार्यक्रमों में प्रभावी रहा है, देश भर में इन पहलों को आगे बढ़ाना एक चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है।

भारत का सह-लाभ दृष्टिकोण जलवायु कार्यवाही को विकास के साथ प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। यह स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश इस रणनीति को मज़बूत करेगा। यह स्थानीयकृत, प्रभावशाली समाधानों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के सिद्धांत को दर्शाता है, जो विकास और पर्यावरणीय लक्ष्य दोनों में सार्थक प्रगति को आगे बढ़ाता है।

— डॉ. सत्यवान सौरभ