सुरक्षित महिलाएँ, सशक्त भारत : राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त

भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक ऐसा मूलभूत विषय है जो न केवल व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करता है, बल्कि सामाजिक समृद्धि, आर्थिक प्रगति और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्यों को भी सशक्त बनाता है। सुरक्षित वातावरण तब ही सुनिश्चित हो सकता है जब महिलाएँ बिना भय, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के अपने जीवन के हर क्षेत्र—शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व—में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकें। आज भारत में महिलाएँ आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से प्रगति कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर आंकड़े बताते हैं कि वास्तविकता अभी भी जटिल और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड तथा राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या उच्च स्तर पर बनी हुई है और इनमें घरेलू, सार्वजनिक तथा यौन हिंसा जैसे गंभीर रूप शामिल हैं, जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के सवाल को बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में लगभग 4,48,211 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा बढ़े हुए हैं। यह औसतन लगभग 51 मुकदमे हर घंटे दर्ज होने के बराबर है। इन मामलों में सबसे बड़ी श्रेणी घरेलू हिंसा और पति/संबंधितों द्वारा की जाने वाली क्रूरता की है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा अपहरण, इज्जत लूटने के इरादे से हमला, बलात्कार और दहेज-संबंधित मौतों जैसे अपराध भी दर्ज हुए हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि महिलाओं को केवल सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस कराने भर से काम नहीं चल सकता; असुरक्षा का अनुभव घरेलू और निजी जीवन में भी विद्यमान है।

इन राष्ट्रीय आंकड़ों के परे, जब महिलाओं के अपने अनुभवों को देखा जाता है तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। एक राष्ट्रीय रिपोर्ट ‘नारी 2025’ में उल्लेख किया गया है कि लगभग 40 प्रतिशत महिलाएँ अपने शहर या स्थानीय इलाके को सुरक्षित नहीं मानतीं, विशेषकर शाम ढलने के बाद सार्वजनिक परिवेश में असुरक्षा की भावना और बढ़ जाती है। यह आंकड़ा संकेत करता है कि केवल अपराध दरों को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है; महिलाओं के मनोवैज्ञानिक और अनुभवजन्य स्तर पर सुरक्षा की अनुभूति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

महिला सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बहुत से उत्पीड़न और हिंसा-संबंधित अनुभव दर्ज ही नहीं होते। एनसीआरबी तथा अन्य संस्थागत आंकड़े उन मामलों को ही दिखाते हैं जो शिकायत के रूप में पंजीकृत होते हैं, लेकिन बहुत सी घटनाएँ घर के भीतर या सामाजिक दबाव के कारण कभी रिपोर्ट ही नहीं की जातीं। इस प्रकार वास्तविक पैमाना संस्थागत रिकॉर्ड से भी ऊपर होने की संभावना रहती है।

सांख्यिकीय डेटा भारत में लैंगिक हिंसा के स्वरूपों को स्पष्ट करता है। NCRB डेटा के अनुसार आरोपों में घरेलू हिंसा, अपहरण, बलात्कार और क्रूरता जैसी घटनाएँ शामिल हैं; घरेलू हिंसा और पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का हिस्सा लगभग 31.4 प्रतिशत है, जबकि अपहरण लगभग 19.2 प्रतिशत, इज्जत लूटने का इरादा लगभग 18.7 प्रतिशत और बलात्कार लगभग 7.1 प्रतिशत दर्ज हुआ। यह आँकड़ा न केवल व्यापक समस्या को रेखांकित करता है, बल्कि यह दिखाता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की वास्तविकता कितनी जटिल और बहुआयामी है।

महिला सुरक्षा के संदर्भ में राज्य-स्तरीय अंतर भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय औसत अपराध दर प्रति एक लाख महिला आबादी 66.4 के करीब है, लेकिन कई राज्यों में यह औसत इससे कहीं ऊपर है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में प्रति एक लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर लगभग 144.4 तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी अधिक है। इसी प्रकार हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह राज्य-स्तरीय असमानता यह दर्शाती है कि सुरक्षा के उपायों का कार्यान्वयन और प्रभाव हर क्षेत्र में समान नहीं रहा है।

इन गंभीर आंकड़ों के बावजूद यह स्वीकार करना आवश्यक है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढांचे में निरंतर सुधार और प्रयास भी हो रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के नेतृत्व में “महिला सुरक्षा” से जुड़ी योजनाएँ जारी हैं, जिनके तहत महिला हेल्पलाइन, वन-स्टॉप सेंटर, स्मार्ट सिटी सुरक्षा सुविधाएँ तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने “निरभया फंड” से महिला सुरक्षा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है और राज्य सरकारों द्वारा भी स्थानीय स्तर पर पुलिस-पेट्रोलिंग, सीसीटीवी नेटवर्क और महिलाओं के लिए विशेष सहायता केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार ने लगभग 50,000 हाई-टेक CCTV कैमरों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और महिला सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके।

सुरक्षा से जुड़ी नीतियों का प्रभाव तभी दीर्घकालिक और सार्थक होगा जब वह सिर्फ दंडात्मक या निगरानी-आधारित न रहकर संरचनात्मक और सामाजिक रूपांतरण पर केंद्रित हों। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण का अनुभव तभी मिलेगा जब सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर रोशनी, परिवहन व्यवस्था, पुलिस-हमदर्दी, और ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों विभूतियों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक और शैक्षिक प्रणाली के माध्यम से लैंगिक समानता, सम्मान तथा यौन-न्याय की अवधारणाओं को मजबूत करना आवश्यक है।

महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के पुनर्निर्माण से भी जुड़ा हुआ विषय है। जब महिलाओं को घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर समान अवसर, गरिमा और सम्मान मिलता है, तभी वे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नेतृत्व और सामाजिक विकास में भी संपूर्ण रूप से योगदान दे पाएँगी। इस दिशा में शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, नागरिक समूहों तथा सरकारी निकायों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा आवश्यक है जो अपराध रोकने के उपायों के साथ-साथ सकारात्मक सामाजिक बदलाव, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा मानवीय गरिमा के मूल्यों पर आधारित हो। न केवल बलात्कार, घरेलू हिंसा और सार्वजनिक उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून लागू होने चाहिए, बल्कि समुदायों में सुरक्षित जगहें, संघर्ष समाधान केंद्र, सहायता हेल्पलाइन और पुनर्वास सेवाएँ भी प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उनकी रिपोर्टिंग, मामले की त्वरित सुनवाई, न्यायिक सहायता और पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी तथा पीड़िता-केन्द्रित होना चाहिए।

अंततः यह लक्ष्य भारत जैसे विविध लोकतंत्र में तभी संभव है जब महिलाओं को वास्तविक सुरक्षा, सम्मान और अवसर मिले—जहाँ वे बिना डर अपने अधिकारों, क्षमताओं और अद्वितीय योगदान को लगा⁠त⁠ार विकसित राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा बना सकें। एक सुरक्षित वातावरण न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिबिंब है, बल्कि यह राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की भी गारंटी है। यह सुनिश्चित करना कि हर महिला घर, सड़क, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस करे, केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिये आवश्यक है — क्योंकि जब महिलाएँ सुरक्षित होती हैं, तब पूरा राष्ट्र सशक्त और समृद्ध होता है।

— पूनम चतुर्वेदी शुक्ला