आंध्र प्रदेश आतिशबाजी त्रासदी : 21 मौतें और भारत में औद्योगिक सुरक्षा का संकट

28 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ज़िले के वेटलापालेम गाँव में एक भीषण विस्फोट ने 21 मासूम जीवन लील लिए। Wikipedia के अनुसार, यह घटना भारत में आतिशबाजी उद्योग की असुरक्षित दशाओं और सरकारी निरीक्षण तंत्र की विफलता की एक और दर्दनाक कड़ी है। जिस दिन मध्य-पूर्व में बम गिर रहे थे और पाकिस्तान-अफगानिस्तान में तोपें चल रही थीं, उसी दिन देश के एक शांत गाँव में एक और विस्फोट ने परिवारों को उजाड़ दिया।

वेटलापालेम गाँव में एक आतिशबाजी इकाई में हुए इस विस्फोट की आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई दी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आस-पास की इमारतों की दीवारें दरक गईं, खिड़कियाँ टूट गईं। जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे, उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुआवज़े की घोषणा की। लेकिन जो 21 परिवार उजड़ गए, उनके लिए कोई भी मुआवज़ा पर्याप्त नहीं होगा।

यह घटना अकेली नहीं है। औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान लेती हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी — जिसे भारत का आतिशबाजी शहर कहा जाता है — में हर साल कई दुर्घटनाएँ होती हैं। शिवकाशी में 6,000 से अधिक पटाखा इकाइयाँ हैं जहाँ 5 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं। 2016 में कोल्लम, केरल के पुट्टिंगल मंदिर में आतिशबाजी विस्फोट में 110 लोगों की मौत हुई थी। इन दुर्घटनाओं के बाद जाँच होती है, FIR दर्ज होती है, मुआवज़ा मिलता है — और फिर सब भूल जाता है।

कानूनी ढाँचा और उसकी विफलता

भारत में आतिशबाजी और विस्फोटक उद्योग के लिए कड़े कानून हैं। Explosives Act, 1884 और Explosive Substances Act, 1908 के तहत लाइसेंस और निरीक्षण अनिवार्य है। Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) ऐसी इकाइयों को नियंत्रित करती है। Factories Act, 1948 के तहत कारखानों में सुरक्षा मानक निर्धारित हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अनेक इकाइयाँ बिना उचित लाइसेंस के या नियमों की अनदेखी करके चलती हैं। भ्रष्टाचार और लचर निरीक्षण तंत्र इस समस्या को और जटिल बनाते हैं।

Factories Act के तहत प्रत्येक कारखाने का वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य है। लेकिन भारत में Chief Inspector of Factories के कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी है। National Safety Council के अनुसार, देश में जितने कारखाने हैं उनकी तुलना में Factory Inspectors की संख्या बहुत कम है। एक Inspector को सैकड़ों कारखानों की निगरानी करनी होती है — जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसका परिणाम यह है कि कागज़ों पर निरीक्षण होते हैं, ज़मीन पर नहीं।

आतिशबाजी उद्योग की एक और बड़ी समस्या है — बाल श्रम और अनौपचारिक रोजगार। हालाँकि Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 के तहत खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम प्रतिबंधित है, लेकिन वास्तव में कई इकाइयों में बच्चे काम करते हैं। ये बच्चे — जो अक्सर गरीब परिवारों से आते हैं — सबसे अधिक जोखिम में होते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा नियमों की जानकारी नहीं होती और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता।

तत्काल और दीर्घकालिक सुधार

राज्य और केंद्र सरकारों को तत्काल और ठोस कदम उठाने चाहिए। पहला, वेटलापालेम विस्फोट की उच्च-स्तरीय और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यह स्पष्ट करना होगा कि क्या इकाई के पास सभी आवश्यक लाइसेंस थे, क्या नियमित निरीक्षण हुए थे, क्या सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था। दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए — केवल FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवज़ा और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

दूसरा, सभी आतिशबाजी इकाइयों का तत्काल और कड़ा निरीक्षण होना चाहिए। जो इकाइयाँ मानकों पर खरी नहीं उतरतीं उन्हें तुरंत बंद किया जाए। Factory Inspector Cadre को मजबूत करना होगा — अधिक नियुक्तियाँ, बेहतर प्रशिक्षण, और पर्याप्त संसाधन। तीसरा, आतिशबाजी उद्योग का आधुनिकीकरण ज़रूरी है। जर्मनी के Osterburg Fireworks Academy और चीन के Liuyang Fireworks Research Institute जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण और तकनीक लेनी चाहिए। सुरक्षित ‘Green Crackers’ तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

त्योहारों में आतिशबाजी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है — दिवाली, दशहरा, शादियाँ, सभी में पटाखे जलते हैं। लेकिन यह परंपरा मृत्युओं की कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कारण पटाखों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसका पालन नहीं होता। शिवकाशी जैसे क्षेत्रों में पटाखा उद्योग लाखों लोगों की आजीविका है — इसे एकदम बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे सुरक्षित, जवाबदेह और पर्यावरण-अनुकूल बनाना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। 21 मौतें — जो ईडन गार्डन्स की तरह ही हमारे देश की एक सच्चाई हैं — हमें याद दिलाती हैं कि विकास का मतलब केवल GDP नहीं, बल्कि हर नागरिक का सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन भी है।

— पूनम चतुर्वेदी शुक्ला