दिल्ली शराब नीति मामले में बरी — न्याय की जीत या देर से आई राहत?

27 फरवरी 2026 को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय राजनीति की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों को दिल्ली शराब नीति घोटाले में बरी कर दिया गया। Wikipedia के अनुसार, यह वह मामला था जिसने पिछले लगभग तीन वर्षों में भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था।

दिल्ली शराब नीति 2021-22 को AAP (आम आदमी पार्टी) सरकार ने लागू किया था। इस नीति का उद्देश्य शराब के खुदरा व्यापार का निजीकरण करके राजस्व बढ़ाना था। लेकिन कथित अनियमितताओं के आरोप लगे और नीति को वापस ले लिया गया। CBI और ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने इस मामले में सक्रिय जाँच की। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया को डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा — जब उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थीं। अरविंद केजरीवाल भी कुछ समय के लिए जेल गए — और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जमानत पर रिहा हुए।

अदालत का यह फैसला कई गहरे सवाल उठाता है। क्या यह केवल एक कानूनी निर्णय है, या यह भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कह रहा है? अगर अदालत ने इन्हें बरी कर दिया, तो क्या जाँच एजेंसियाँ — जिन्होंने इतने धूमधाम से इस मामले को चलाया — गलत थीं? या मामला वाकई था लेकिन साक्ष्य पर्याप्त नहीं जुटाए जा सके? ये सवाल आसान नहीं हैं, और इनके उत्तर बहुआयामी हैं।

राजनीतिक प्रतिशोध या वास्तविक भ्रष्टाचार जाँच?

AAP और विपक्षी दलों का शुरू से कहना था कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। उनका तर्क था कि केंद्र सरकार CBI और ED को अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ‘I.N.D.I.A.’ गठबंधन के नेताओं ने बार-बार ‘वॉशिंग मशीन’ का रूपक इस्तेमाल किया — यानी जो बीजेपी में जाता है वह ‘साफ’ हो जाता है। दूसरी तरफ, भाजपा का कहना था कि यह एक वास्तविक भ्रष्टाचार का मामला है और जाँच निष्पक्ष थी। उनके अनुसार, जाँच एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से काम कर रही थीं।

अब जब अदालत ने बरी कर दिया है, तो सवाल उठता है कि अगर कोई अपराध नहीं हुआ था तो इन नेताओं को इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा गया? मनीष सिसोदिया ने जेल में 17 महीने बिताए। उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हुई। इस दौरान उनकी पत्नी की तबीयत बेहद खराब थी — एक आरोपी व्यक्ति को इतनी तकलीफ देना, जिसे बाद में अदालत ने निर्दोष पाया, क्या यह न्यायसंगत है? भारतीय न्यायशास्त्र में एक मूलभूत सिद्धांत है — ‘जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष माना जाए।’ क्या इस सिद्धांत का वास्तव में पालन होता है?

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की ज़रूरत

यह मामला भारत की जाँच और न्यायिक प्रक्रिया की कमज़ोरियाँ उजागर करता है। National Crime Records Bureau (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, भारत की जेलों में 70 प्रतिशत से अधिक कैदी विचाराधीन हैं — यानी जिनपर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये लोग केवल इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्हें जमानत नहीं मिली। जमानत प्रावधानों को और उदार बनाने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की है।

ED (Enforcement Directorate) के अधिकारों पर भी बहस जारी है। ED की शक्तियाँ — जिनमें संपत्ति जब्त करना और गिरफ्तारी शामिल हैं — बेहद व्यापक हैं। PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत जमानत पाना अत्यंत कठिन है। Supreme Court ने 2023 में एक फैसले में कहा था कि PMLA प्रावधान ‘कठोर’ हैं लेकिन संवैधानिक हैं। फिर भी, इन कानूनों के दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। CBI और ED की स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र की ज़रूरत है।

इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थ भी महत्वपूर्ण हैं। आगामी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में इसका असर पड़ेगा। AAP — जो 2025 के दिल्ली चुनाव में हार गई थी — अब इस बरी होने को ‘नैतिक विजय’ के रूप में प्रस्तुत करेगी। विपक्षी गठबंधन ‘I.N.D.I.A.’ को नई ऊर्जा मिलेगी। दूसरी तरफ, BJP के सामने सवाल खड़े होंगे कि इतने बड़े मामले में आखिरकार आरोपी बरी क्यों हो गए। अंत में, यह फैसला एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है — भारत की न्यायपालिका अभी भी स्वतंत्र और सक्षम है। चाहे जितना राजनीतिक दबाव हो, न्यायाधीश साक्ष्य के आधार पर फैसला देते हैं। यह लोकतंत्र की असली ताकत है।

— पूनम चतुर्वेदी शुक्ला