लेख– फ़िर बचपन सुरक्षित है कहाँ?

देश की लोकतांत्रिक राजनीति गाहे-बगाहे किसानों, और अन्य लोगों की चर्चा कर लेती है। भले आखिरी में परिणाम वहीं हो, वहीं ढाक के तीन पात। ऐसे में पहला ज्वलन्त सवाल यही, क्या राजनीति ने कभी देश के भावी भविष्य को याद करने की भूल की? उत्तर नहीं है किसी के पास। ऐसे में सवालों की एक लंबी कड़ी उत्पन्न होती है। क्या नौनिहाल देश के हिस्सा नहीं? क्या उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं? क्या बच्चों की दुनिया समाज से अलग है? जिनका ध्यान करती हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली दिखती नहीं। दुर्भाग्य से यही विचार मन को उधेड़ता है, कि बच्चों के प्रति इतना तटस्थता भरा रवैया क्यों? क्या उनके पास मताधिकार की ताक़त नहीं, इसलिए तो अनदेखी के शिकार नहीं? बच्चों की स्थिति हमारे देश में क्या है, वह किसी से छिपी नही, और सरकारी योजनाएं कितनी सिफ़र रहीं। वह भी ज्ञात है। पिछले कुछ महीनों में जो गोरखपुर जैसे स्थानों पर बच्चों के मौत का तांडव विश्व परिदृश्य ने देखा। उसने बच्चों के प्रति कर्तव्यपरायण लोकतांत्रिक व्यवस्था की कलई खोलने का काम किया है। आज के न्यू इंडिया और विकासवादी युग में बच्चों को कौन सी सुविधाएं मयस्सर हो पा रहीं हैं। यह सोचनीय विषय है।

बच्चों की नैसर्गिक आवश्यकता पोषक आहार, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि है। क्या आज के दौर में ये मूलभूत आवश्यकताओं को हमारी व्यवस्था पूरी करने में सक्षम हो पाई है। तो उत्तर न में ही मिलेगा। जिस वक़्त देश में बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यक होती हैं, उस दौर में आक्सीजन की कमी बच्चों के मौत का कारण बनती है। जिस उम्र में बच्चों को सम्पूर्ण पोषण की आवश्यकता होती है, उस दरमियान उन्हें अपनों के द्वारा ही हवस का शिकार बनाया जाता है। जिस समय बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए। तब उनके हाथ मजदूरी करने के लिए बांध दिए जाते हैं। फ़िर बचपन कहाँ सुरक्षित है? मात्र सरकारी काग़ज़ों के अलावा कहीं नहीं। बचपन रो रहा है, और राजनीति अपने ताक़त पर इतरा रही है। उसे तो फ़िक्र मात्र अपने मत से है। चुनाव जीतने की तरक़ीब से है। क्या अगर बच्चों के पास मत नहीं तो उनके जान की कोई कीमत नहीं? बच्चों के जीवन की मूलभूत कुछ आवश्यकताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। फ़िर हम ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो जाएंगे, कि बच्चों का जीवन आख़िर किस मझधार में फंसा हुआ है।

पहले बात बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की करते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में 12, 859,  बिहार 12,420 और  उत्तर प्रदेश में 11,420 बाल अपराध के मामले दर्ज किए गए । इसी के अंतर्गत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अध्ययन में पाया कि बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले बढ़े रहे हैं , तो उसके साथ देश का माहौल ऐसा भी नहीं कि मात्र बच्चियां इन हरक़तों से पीड़ित हो। इस कलुषित और हवसीपन ने समाज के लड़के और लड़कियों दोनों का भक्षण करने की कोशिश की है, जो एक आदर्शवादी देश की छवि को कलंकित और अमर्यादित करने का काम कर रही है। भारत में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मौत होती है । इसके इतर विभिन्न कारणों से लगभग 10 करोड़ बच्चे स्कूल  का मुँह देखने से मोहताज़ रह जाते हैं। फ़िर सवाल तो बहुतेरे फ़न काढ़कर खड़े होते हैं, परन्तु उत्तर देने वाला कोई प्रकट नहीं होता। अगर मात्र मध्यप्रदेश सूबे की बात हो। तो यहां पर बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा रूपी मूलभूत सुविधाएं अभी भी तक अच्छे से मयस्सर नहीं हो पाई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से सूबे का ग़रीब तबका वंचित है। यह इस बात से ज़ाहिर होता है, कि यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट-2016 में कहा गया कि यहाँ पाँच वर्ष से कम उम्र के 69 बच्चे प्रति वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। ‘दुनिया में बच्चों की स्थिति’ के अंर्तगत पेश की गई यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 52 है। वहीं जन्म के एक माह के भीतर प्रति हजार में से 36 बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह पांच वर्ष की आयु तक के 42.8 प्रतिशत बच्चों का वजन औसत से कम है। इसके साथ 42 फ़ीसद बच्चे नाटे हैं। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मात्र 5.9 फ़ीसद, उत्तर प्रदेश के 5.3 प्रतिशत, राजस्थान में बच्चों को 3.4 फ़ीसद और गुजरात के 5.2 प्रतिशत बच्चों को ही समुचित मात्रा में आहार मिल पा रहा हैं। अगर ऐसे में  गौर करें, तो इन सभी राज्यों में भाजपा की ही सरकार हैं। ऐसे में जब केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वयन न होने के कारण केंद्र की योजनाओं में गड़बड़ी होने का रोना रोया जाता हैं। ऐसे में अगर पांडुचेरी  31. 2 फ़ीसद बच्चों को सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में आहार दे पा रहा हैं। जैसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 खुलासा करता हैं। फिर सरकारी योजनाओं को देखकर ऐसा लगता हैं, कि केवल खानापूर्ति और दिखावट की दुकान के रूप में इन्हें नियंत्रित और संचालित किया जा रहा हैं।

               वहीं पोषण की कमी बच्चों में अन्य रोग की भी वाहक बनती हैं। जिसका सीधा सबूत यह हैं, कि देश के 58 फीसदी बच्चे बच्चों खून की कमी की गिरफ्त में हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के सात करोड से अधिक बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। इसके साथ देश के बच्चों में स्वच्छता के प्रति उदासीनता भी कुपोषण के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होती हैं। फिर ऐसे में सवाल लाजिमी हैं, कि बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजग क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये कुछ चंद स्थितियां हैं, जो बच्चों की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराती हैं। जिसको मद्देनजर ऱखते हुए, भावी भविष्य को बचाने का प्रयास सरकारों को करना चाहिए।