राजनीति

उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट केवल अगले वित्त वर्ष की आय-व्यय योजना नहीं है, बल्कि इसे 2027 के

आज के समय में प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गया है, यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ी

इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सभ्यता अपने ही आईने में झाँकने से डरने लगती है। आज हम

हरियाणा पुलिस की एक महिला इंस्पेक्टर का निलंबन महज़ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उस सड़ांध की ओर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 11 फरवरी को अपना अंतिम बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ माह पूर्व तत्कालीन राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़ के खिलाफ

4 फरवरी 2026—इस तारीख को याद रखिए, और केवल आज के लिए नहीं, आने वाले वर्षों के लिए याद रखिए।

वर्ष -2026 का बजट सत्र हल्ले-गुल्ले और अराजकता की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ बजट के अतिरिक्त अन्य

आज भारतीय संसद की कार्यवाही ने लोकतंत्र की उस बुनियादी शर्त पर गहरे प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं, जिसे हम

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी करीब 15 सालों से सत्ता से बाहर है। 2007 से 2012 तक सत्ता में