लेख– सामाजिक सोच में बदलाव से ही लाड़ली को लक्ष्मी बनाया जा सकता है।
आंकड़े सिर्फ आहट की दस्तक़ नहीं देते, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराते हैं। देश में लिंग-अनुपात के लगातार कम होने के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वे न सिर्फ हमारी मानसिकता बताते हैं। यहां तक हमारे समाज के दो- अर्थी व्यहवार को भी व्यक्त करते हैं। साथ- साथ यह भी पता चलता है, कि कन्याभ्रूण हत्या रोकने और अन्य स्तर पर लड़कियों को सुरक्षा देने के सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास निरर्थक ही साबित हो रहें हैं। मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश के हर घर की लाड़ली को लक्ष्मी बनाने का अथक प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत में लड़कियां 28 दिन भी साँसें नहीं ले पाती । मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां सूबे में लड़के की मृत्यु दर में 14.6 प्रतिशत की दर से गिरावट आ रही है, वहीं घर की लाड़ली बन रहीं लड़कियों की मृत्युदर में मात्र 1.6 फीसदी की मामूली गिरावट यह दर्शाता है, कि नीति-निर्धारक कितने भी कानून का एलान कर दे, लेकिन लैंगिक भेदभाव समाज से दूर किए बिना लड़कियों की संख्या सूबे क्या पूरे देश में लड़कों के बराबरी पर नहीं आ सकती।
अगर मीडिया की रिपोर्ट्स को देखा जाए, तो भेदभाव का असर इतना गहरा है कि मात्र 15.3 प्रतिशत लड़कियों को ही जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध नसीब होता है। वहीं अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े को देखें। तो देश में लड़कों के मुकाबले कम लड़कियों के पैदा होने होने तक का विषय नहीं है। कुपोषण और अन्य बीमारियों के कारण पांच साल तक के बच्चों की जो मृत्यु-दर है, उसमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या ही ज्यादा होती है। पिछले साल ऐसे कुपोषित या रोगग्रस्त 8,42,000 बच्चों को नियानेटल केयर यूनिट में पूरे देश से भर्ती कराया गया था, उनमें सिर्फ 41 प्रतिशत लड़कियां थीं। यह बताता है कि बीमार बच्चों में भी इलाज के लिए हमारी प्राथमिकता लिंग आधारित है। फ़िर हम समाज के सामने दिखावे के द्विअर्थी संवाद क्यों करते हैं? सब को एक- दूसरे की सच्चाई पता है, कि बच्चियों और स्त्रियों के प्रति क्या स्थिति देश और मध्यप्रदेश सूबे में है। जिसकी बानगी सूबे के आंकड़े देखकर समझा जा सकता है।
भारत सरकार द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2012-13 के अनुसार मध्यप्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति देशभर में सबसे खराब है। सूबे में प्रति हजार पुरुषों पर इस आंकड़े के अनुसार मात्र 920 महिलाएं हैं। जो सोचनीय विषय है। उससे बड़ी विडंबना यह है, कि सूबे में प्रति 1000 बालक शिशु पर 908 बालिका शिशु ही जन्म ले रहे हैं। इसी आंकड़े के मुताबिक सबसे दयनीय स्थिति लिंगानुपात को लेकर ग्वालियर की है। जहां पर प्रति 1000 बालक की तुलना में 804 बालिकाएं ही जन्म ले पा रही हैं। इस आधार पर कहे तो हम लिंग परीक्षण द्वारा बड़ी तादाद में लड़कियों को पैदा होने से ही रोक देते हैं और जो लड़कियां पैदा होती भी हैं, उनके भी जीने की संभावनाएं लड़कों के मुकाबले बहुत कम होती हैं। इस विकट स्थिति से निजात मात्र नीति-नियंता की नीति या मात्र सामाजिक प्रयास से नहीं हो सकता, इसलिए दोनों को साथ आकर सक्रियता दिखानी होगी। तभी स्त्रियों की दशा और दिशा हमारे समाज में सुधर कर और मजबूत हो सकेगी।
