आरक्षण की मांग और देश पर प्रभाव

भारत की आजादी के बाद आरक्षण पर बहस और इसे लागू करना जाति वर्ग-का जुड़ाव घटाव होता रहा है । पहले अनसुचित जाति अनसुचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग -फिर कुछ सामान्य वर्ग – भी जड़े। पर समस्या जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है। कोई अंतर नहीं आया। उसका कारण है। इसको ईमानदार से लागू न किया जाना। अपने राजनीतिक उद्देश्य साधना। जो आता गया अपने अनुसार व्याख्या करता गया। अपने को ही सम्बिन्धत वर्ग -समदुय का हित चिन्तक सिद्ध करने लगा। पर आजादी के सात दशक बाद भी समाज का अन्तिम व्यक्ति गांधी के अनुसार सफलता का असली हकदार नहीं बदला। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

आरक्षण आजादी बाद हमारे संविधान विशेषज्ञों द्वारा की गई वह व्यवस्था है जो सामाजिक शैक्षिणक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग -समदुय को आगे बढ़ाने के लिए लागू की गई । संविधान में प्रावधान किया गया।बाद में आवश्यकता के अनसुर बदलाव किए गए।नयी जातियां वर्गों को जोड़ कर उठाने का प्रयास किया गया।कई राज्य व सरकारों ने मनमानी की अपनी मर्जी चलायी जिसे विविध उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय ने पटखनी दी।पर समाज में सामाजिक विकास के स्थान पर विभेद खाई-खंदक पैदा हो गये।अनेक वर्ग -समदुय समय समय पर इसके लिए उठ खड़े होने चाहे।जाट आरक्षण की बात हो मराठा गुर्जर के आरक्षण की।पूरी की पूरी व्यवस्था हिल गई।जनजीवन हिल गय।देश का भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ आवागमन के साधन फेल हो गए ।

आज यदि आजादी के इतने सालों के बाद आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। आवाजें उठ रही हैं तो निश्चय ही हमारी व्यवस्था में कोई दोष रहा है हम ईमानदारी से सभी वर्ग-समदुयों को लाभ देने में आगे बढ़ाने में असफल हुए। हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे संविधान विशेषज्ञों व आजादी के पहरूओं के सपनों को साकार नहीं कर पायी है। परिणाम आज भी हमारा देश समाज प्रभावित हो रहा है । हम रोज नयी नयी मांगों से घिरते जा रहे हैं।जिससे समाधान कम उलझाव अधिक होता जा रहा है।

वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति और महत्वाकांक्षा देखकर नहीं लगता कि वह इस समस्या का कोई स्थाई हल दे पायंगे ।कोई निर्णायक कदम उठा पायेंगे।आजकल सभी बड़ी बाधा है देश की विविध संस्थाओं को अपने अपने चश्मे से देखना उनको अच्छा बुरा सिद्ध करना। बिना किसी नीति या नियति के मांप अपने दोषों को ढककर सफलता पा लेना।ऐसे में उम्मीद की किरण बचती है तो जनता ही।वह सोच समझकर निर्णय करे अपनी शक्ति को पहचाने।उसका मतदाता के रूप में उपयोग राजनीति को उठाने वाला समाज देश को आगे बढ़ाने वाला हो तभी कुछ हो सकता है। लोकसभा चुनाव भी सन्निकट है। जनता को जागरूक हो जाना चाहिए।अब और देर नहीं। निर्णय में जाति वर्ग  धर्म  और क्षेत्रवाद का फेर नहीं। केवल देश देश देश और समाज ही समाज का हित सर्वोपरि मानते हुए जनता का निर्णय हो। साल दो हजार चौदह में एक बार लगा था कि जाति की राजनीति का तिलस्म टूटने वाला है अन्तिम सांसें गिन रहा है पर बाद के कुछ चुनावों में पुर्नजीवित सा दिखा जोकि घोर चिन्ता का विषय है।इस पर देश के वास्तविक हित चिन्तकों को अवश्य विचार करना चाहिए। जयराष्ट्र —