मान्यताप्राप्त सुझाव

भारत सरकार ने मेरा सुझाव मानी कि अखबारी कागज़ पर नाश्ते की मनाही हो ! मैंने गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को प्रपत्र ‘क’ (आर. टी.आई. एक्ट अंतर्गत) दि.08.12.2014 को पाँच सूचनाओं की मांग के साथ प्रेषित किया था, जिनमें “सूचना संख्या-4:-चौक-चौराहे में नाश्ते की दुकान पर नाश्ता ‘अखबार’ (अखबारी कागज़) पर दिया जाता है, जिनकी स्याही से ‘बवासीर’ (रोग आदि) होते हैं, इसपर रोक संबंधी सूचना देंगे”—- हेतु गृह मंत्रालय के शुल्क प्राप्ति रसीद सं. 32378/दि.15.12.2014 प्राप्त हुई थी ।

किन्तु इस मांग पर तब समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर दि.13.01.’15 को माननीय मंत्रालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को ‘प्रथम अपील’ किया, तब जन सूचना अधिकारी -सह- उप सचिव श्री वी.के.राजन के पत्रांक- A.43020/01/2014-RTI/ दि.30.12.2014 की प्राप्ति 13.01.2015 के बाद होती है । खैर, संदर्भित सूचना सं.4 के लिए जवाब यह आया–“It is stated that the information sought reg. point No.4 of the RTI application is not available with/ compiled by any Department/ Division of the Ministry of Home Affairs.” इसे और आगे बढ़ाते हुए श्री वी.के.राजन के दि.16.02.2015 के पत्र– “However, in case of any grievance in this regard, you may take up the matter with the Central Information Commission, New Delhi by way of a 2nd Appeal.”

इसके बाद माननीय C.I.C. को मैंने ‘द्वितीय अपील’ किया, मुझे दो साल पर C.I.C. के श्रीमान् डिप्टी रजिष्ट्रार के File No. CIC/SB/A/2015/000404/दि.22.11.2016 की प्राप्ति हुई, जो कि माननीय सूचना आयुक्त श्री सुधीर भार्गव के समक्ष दि.06.12.2016 को एतदर्थ सुनवाई लिए थी । इनके परिप्रेक्ष्यत: 08-09 दिसंबर 2016 को भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्ढा ने प्रेसवार्त्ता कर कहा–“दुकानदारों को खाद्य-सामग्रियों को अखबारी कागजों पर नहीं परोसने चाहिए । इसपर सख़्ती से पालन के लिए नियमन बनाये जाएंगे, क्योंकि अखबारों में प्रिंटेड स्याही में कई खतरनाक रसायन मिले होते हैं, जिससे खाद्य-उपभोक्ता को कई खतरनाक बीमारी हो सकती हैं ।” इसप्रकार से भारत सरकार ने मेरे प्रयासिक-सुझाव को दो साल बाद आखिरकार मान ही लिए । यह क्यों न हो, जब कार्य बिलकुल जनहित में हो !