निलंबित कर्मचारी

कोई भी नियोक्ता
अपने निलंबित कर्मचारियों को
जीविकोपार्जन राशि
प्रदान करते हैं,
पर बिहार सरकार
‘निलंबित’ शिक्षकों को
धमका रहे हैं !
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8 लाख रुपये तक
सालाना आमदनीवाले
सामान्य वर्ग भी
गरीब नहीं है,
तो 16 लाख रुपये तक
वार्षिक आयवाले
आरक्षित वर्ग भी
गरीब नहीं हैं !
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जनवरी से
वेतन बंद होने के कारण
बिहार के कई
‘नियोजित शिक्षकों’ के
घर में खाने के लाले…..
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हमारे यहाँ सत्तू
खाने का पर्व है,
किन्तु मैं तो
सालों भर
सत्तू खाता हूँ !
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बिहार का शिक्षा विभाग
नियोजित शिक्षकों के बीच
‘फूट डालो
और शासन करो’ की नीति
अपनाकर
अंग्रेज बनने की
कोशिश में है !
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प्रधानमंत्री कहते हैं,
किसी को नौकरी से
नहीं निकालने हैं,
पर सरकार
नियोजित शिक्षकों को
भारी संख्या में
निलंबित कर चुके हैं !
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