मेरे संस्मरण

आर्थिक विपन्नता, मध्याह्न भोजन नहीं मिलने, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने व कंप्यूटर अथवा पुस्तकें इत्यादि नहीं होने मात्र से ही छात्र विद्यालय नहीं आते हैं, अपितु मैं लगभग 12 वर्षों से जो देख रहा हूँ, इसके अंतर्गत प्राय: छात्रों में पढ़ाई के प्रति ईमानदारिता बढ़ी है, उनके अभिभावकजन भी अपनी संतानों की पढ़ाई के प्रति समर्पित दिख रहे हैं । विद्यालय में आरक्षित वर्ग के छात्र भी अब कतई कमजोर नहीं है । उच्च विद्यालय में 30 : 1 (छात्र : शिक्षक) समीकरण नहीं रहने व सभी विषयों के शिक्षक नहीं रहने से शिक्षक-संसाधन सहित शिक्षादान नहीं, अपितु श्रमिकतुल्य कार्य बढ़ जाते हैं, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है । किंतु इसे अप्रभावित किए रहता हूँ । वहीं, प्रिंटेड पुस्तकें नहीं रहने से छात्रों के बीच पुस्तकों के जिरॉक्स प्रतियाँ व कागजों पर लिपिबद्ध करने-कराने के लिए ‘कैटेलिस्ट’ के कार्य में भी मैं संलग्न हूँ । ध्यातव्य है, मैं ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में हिंदी पढ़ाता हूँ, किंतु इसे स्थानीय भाषा-परम्परा के तहत पढ़ाता हूँ, जिनमें ‘सामान्य ज्ञान’ की जानकारियाँ भी यथाबद्ध रहती है । कुछ नॉन-सिलेबस कथाएँ छात्र को सुनाता हूँ, जैसे- ‘लाल रेखा’, ‘चंद्रगुप्त’, ‘मैला आँचल’, ‘गोदान’, ‘चंद्रकांता’, ‘हैरी पॉटर’ इत्यादि । जिनसे छात्रों में हिंदी,  भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती जा रही हैं।

अध्यापन के शुरुआती दौर में लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार करने पर एतदर्थ छात्रों की भीड़ विद्यालय में होने के कारण व्यापक रूप से कोचिंग क्लासेस प्रभावित हुई, तब कोचिंग संचालकों से मुझे जान से हाथ धो लेने की धमकी भी मिली, जिनकी शिकायत मैंने तत्काल सक्षम प्राधिकार से किया, किंतु सहयोग नहीं मिला । विद्यालय में छात्रों की आवाजाही कम हो गयी, क्योंकि विद्यालय-अवधि में ही कोचिंग संचालित हो रहे थे और छात्र उस समय वहाँ होते थे, तब मैंने ‘सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 यानी RTI act. 2005’ के अन्तर्गत जिला शिक्षा कार्यालय सहित राज्य और केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग व शिक्षा विभाग को एतदर्थ ‘सूचनावेदन’ भेजा, जिनका कार्यान्वयन हुआ अर्थात मेरे ही सूचनावेदन पर बिहार में ‘कोचिंग एक्ट’ लागू हुआ । अब विद्यालय-अवधि में कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं हो रही हैं । अगर हो भी रही होगी, तो चोरी छिपे ! वैसे इस संबंध में जानकारी मिलते ही मैं गोपनीय तरीके से एतदर्थ सूचना स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन को दे देता हूँ । अब फिर विद्यालय में छात्रों की आवाजाही होने लगी और पठन-पाठन के तत्वश: छात्रों के बीच हरियाली छा गयी।

मैं जिस क्षेत्र में हूँ, वहाँ प्रति वर्ष फरवरी से पेयजलापूर्ति की समस्या उभर आती है तथा छात्र-छात्रा, शिक्षक-शिक्षिका आदि के लिए अलग-अलग शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था नहीं होने से समस्या और भी विकट हो जाती है। हालाँकि मैं बालिका उच्च विद्यालय में हूँ, फिर भी यहाँ छात्राओं के लिए कम से कम 4 शौचालय और अलग से 4 मूत्रालय होने हैं, क्योंकि महिलाजन्य मूत्रांग के कारणश: शौचालय में मूत्र-विसर्जन से उनके जननांग संक्रमित हो सकते हैं । उसी तरह शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए भी ये दोनों की अलग-अलग व्यवस्था हो । जहाँ सह-शिक्षा है, वहाँ छात्र के लिए भी अलग-अलग । हमारे विद्यालय में दोनों प्रकार के प्रसाधन कक्ष को सरकारी योजना-मद प्रतिपूरित किया गया, किंतु सरकारी स्तर से पेयजलापूर्ति की समस्या दूर नहीं हो पाई है, जिससे पेयजल सहित शौच व मूत्रनिवृत्ति के लिए समस्याजनित हो ही जाती है आखिर, बावजूद हम शिक्षकबंधु आपस में चंदा ले-देकर ‘गैलन’ वाले पेयजलापूर्त्ति की व्यवस्था कर इससे निजात पाने का प्रयास की जा रही है।

‘शिक्षा-सम्बन्धी’ समस्या के समाधानार्थ जब बात नहीं बनती है, तब RTI आवेदन का उपयोग करता हूँ, मैंने अबतक 22,000 से ऊपर RTI आवेदन भारत सरकार के प्राय: विभागों और सभी राज्यों के प्राय: मंत्रालयों, कार्यालयों को भेजा है, जिनमें सिर्फ शिक्षा-संबंधी विविध मामलों को लेकर 10,000 से ऊपर RTI आवेदन है तथा इनसे सुखद और अभीष्ट परिणाम भी मिला है।

इसके साथ ही मैं देशभर के सभी हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में शिक्षा-संबंधी और इतर समस्याओं, सुझावों को लेकर ‘संपादक के नाम पत्र’ यानी Letters to the Editor भी प्रकाशनार्थ नियमितरूपेण भेजते रहा हूँ, जो 10,000 से ऊपर की संख्या में छपा भी है, इस संबंध में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर मेरा नाम ‘गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ में दर्ज़ है । पत्रों के प्रकाशन से शैक्षिक समस्याओं का जल्द ही निपटान हो जाता है तथा मेरी इन उपलब्धियों से छात्र भी उत्प्रेरण पाकर इस मोबाइल की फंतासी युग में भी लेखन-शैली सुदृढ़ कर पाते हैं ।