संसदीय लोकतंत्र में “प्रश्न पूछने” का महत्व

संसदीय लोकतंत्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण धारणा यह है कि संसद सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और यह जवाबदेही जनता द्वारा संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। लोकतंत्र के स्वरूप की परवाह किए बिना जवाबदेही सरकार का एक महत्वपूर्ण सहायक है। हमारे संविधान में विभिन्न तरीकों से जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। ऐसी संस्थाएँ स्थापित की गई हैं जो सरकार के कामकाज पर नज़र रखती हैं और उसकी निगरानी करती हैं। यह देखने के लिए कि क्या सरकार ठीक से काम कर रही है, सवाल पूछने के अलावा कोई अन्य मजबूत रास्ता नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता संसद में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। यदि उस स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाए तो प्रश्न का महत्व कम हो जाता है।

हमारे देश में सवाल पूछने वाला विधायक होशियार है तो नौकरशाही और भी होशियार नज़र आती है। कभी-कभी प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त होने पर उत्तर भी घुमावदार और उलझा हुआ होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रश्न की अपेक्षा उत्तर जानकारी प्रदान करने की वजाय तथ्यों को अधिक छुपाते हैं और उन्हें कम प्रकट करते हैं। प्रश्न पूछना और प्रश्न बनाना अपने आप में एक बड़ी कला है। इसलिए, प्रश्न की युक्ति सभी के लिए, अर्थात संसद सदस्यों के लिए और नौकरशाही के लिए और मंत्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी छोटे, सहज दिखने वाले प्रश्न से बड़ी बातें निकल जाती हैं। एक प्रश्न में बड़ी क्षमता और शक्ति है। हमें सिर्फ उस कला को जानने की जरूरत है कि किसी प्रश्न की भाषा कैसे बनाई जाती है और उसे कैसे पूछा जाता है।

कभी-कभी, पूरक प्रश्न मूल प्रश्नों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सवाल हमारे लिए नए नहीं हैं। हमारी सभ्यता प्रश्न पूछने और संदेह व्यक्त करने से शुरू होती है। हमारी परंपरा में पहला सवाल है, ‘मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे। उस समय न तो संसद थी और न ही ऐसी कोई संस्था। प्रश्नकाल जनता के हित के लिए है। आज चिंता यह है कि प्रश्नकाल कैसे बचाया जाए। प्रश्नकाल के स्थगन या लगातार बाधित होने का मुख्य कारण यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुद्दों पर प्रश्नों या चर्चाओं के जवाबों के बजाय अपने सार्वजनिक रुख पर जोर देने में अधिक रुचि रखते हैं।

लोगों का कहना है कि यदि तीन-चार सवाल ही पूछे जाते हैं तो फिर प्रश्नकाल की क्या जरूरत है और अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मंत्रालय से छह प्रश्न लिए जाते हैं और अन्य मंत्रालयों के एक भी प्रश्न को पीछे धकेल दिया जाता है। कम से कम पांच से आठ मंत्रालयों के प्रश्नों को प्रश्न काल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी मिल सके। इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कभी-कभी यह मुद्दा भी उठाया जाता है कि क्या सांसद किसी के सुझाव पर सवाल उठाते हैं या वे अपनी सूझबूझ और जानकारी से ऐसा करते हैं। किसी के सुझाव पर पूछे जाने वाले प्रश्न पर इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है कि इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए और केवल जनहित में पूछा जाना चाहिए। प्रश्न व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी, समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर, जनहित के संबंध में किसी भी सुझाव के आधार पर पूछे जा सकते हैं, लेकिन यह किसी के व्यक्तिगत हित को आगे बढ़ाने का साधन नहीं बनना चाहिए।

एक प्रश्न जनता के प्रतिनिधियों के लिए सही समय पर, सही तरीके से और जनता की भलाई के लिए उपयोग करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। अच्छे प्रश्न दो या तीन सत्रों में नौकरशाही को शालीनता से हिला सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रश्नकाल निर्बाध और बिना किसी व्यवधान के चले ताकि प्रश्नकाल की पूरी शक्ति का उपयोग किया जा सके। लोगों का यह भी कहना है कि कुछ मंत्री खुद को जवाबदेही से बचाने के लिए मौखिक सवालों से बचने में रुचि रखते हैं। यह आरोप किस हद तक सही है या गलत इसका अंदाजा तो समय बीतने के साथ ही चलेगा। मंत्री चाहें या न चाहें, देश की जनता और खुद लोकतंत्र की मांग है कि प्रश्नकाल जारी रखा जाए, इसे मजबूत किया जाए, इसे हर दिन आयोजित किया जाए और सदन को लंबी अवधि तक बैठना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रश्नकाल सुरक्षित है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की जनता में शाख सुरक्षित है।

— सलिल सरोज