सामाजिक सरोकार और लोकतांत्रिक मूल्य

भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्रता आंदोलन के महान आदर्शवाद से उस स्थिति में परिवर्तन है जिसमें वह वर्तमान में खुद को पाता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के साथ अपने व्यवहार में स्वार्थ से शासित होता है। लेकिन जब इस स्वार्थ को बड़े पैमाने पर देश के हितों से ऊपर रखा जाता है, तो यह लोकतंत्र के अस्तित्व और देश की एकता और अखंडता के लिए एक संभावित खतरा बन जाता है। इसके अलावा, यदि जाति, समुदाय, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर सांप्रदायिक वैमनस्य और कृत्रिम अवरोध पैदा किए जाते हैं और अगर संवैधानिक रूपों को प्राथमिकता देने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सार्वजनिक जीवन में अनुशासनहीनता का कारण बनते हैं। जबकि संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से नागरिकों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें खुद को शालीनता से आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान की भावना के विपरीत, हमारे समाज के कुछ वर्ग, कुछ राजनीतिक दलों के समर्थन का दावा करते हुए, सांप्रदायिक रंग के साथ, इनका खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं।
यद्यपि हमने दुनिया को बार-बार यह प्रदर्शित किया है कि लोकतंत्र भारत में अभिन्न अंग बन कर रहेगा, भले ही इसने अभी तक सख्त अर्थों में इसमें पूर्णता और परिपक्वता की स्थिति हासिल नहीं की है। हमारा लोकतंत्र कई बाधाओं से ग्रस्त है। शिक्षा अभी भी विशाल ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंची है। हमारी पार्टी प्रणाली का कामकाज संतोषजनक नहीं है और एक रचनात्मक विपक्ष और एक राष्ट्रीय विकल्प की कमी ने लोकतंत्र को विफल कर दिया है। आज, विघटन और अलगाववाद की ताकतें बदसूरत सिर उठा रही हैं, इस प्रकार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के हथियारों के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश राज को परास्त करने की कोशिश की थी, की इच्छा थी कि ये दो अवधारणाएं हमारे स्वराज में शासन कारक बन सकती हैं। महात्मा गांधी एक सच्चे और अनुशासित दार्शनिक-राजनेता थे जिन्होंने उपरोक्त सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि आने वाले समय के लिए एक महान संस्था थे। सौभाग्य से, ये आदर्श, जिनके लिए गांधीजी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। हालांकि, सत्य और अहिंसा की एक संकीर्ण व्याख्या ने वर्तमान युग में राजनीतिक संस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। मोटे तौर पर, इन दो महान सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा, का अर्थ राष्ट्र के राजनीतिक जीवन सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में धार्मिकता और निष्पक्षता है। राजनीतिक बोलचाल में इनकी तुलना राजनेताओं की अच्छी समझ और ‘अहिंसक राजनीति’ से की जा सकती है, जिसमें हमारे समाज के सच्चे राजनीतिक लोकतंत्र की ओर आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए केवल शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों का सहारा लिया जाता है।
एक स्वच्छ और जिम्मेदार समाज की स्थापना और राष्ट्रीय राजनीति को गरिमा प्रदान करने के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए संविधान से निकलने वाली एक आचार संहिता विकसित करने का एकमात्र तरीका है। स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए दल-बदल विरोधी कानून जैसे हालिया उपाय भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं। इस तरह की आचार संहिता यदि संविधान में निहित है तो निश्चित रूप से गांधीजी की अवधारणा के एक सच्चे राजनीतिक लोकतंत्र की ओर ले जाएगी जिसमें सत्य और अहिंसा इसके शासी कारक हैं। तभी ईमानदार, समर्पित और शक्ति के प्रति उदासीन व्यक्ति देश की सेवा के लिए राजनीति में शामिल होंगे। दृढ़ विश्वास, योग्यता, चरित्र और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति देश की सेवा करने के लिए आगे आएंगे।
स्वराज या राजनीतिक लोकतंत्र जिसके लिए हमारे देशभक्त नेताओं ने ब्रिटिश राज से लड़ाई लड़ी थी, लगता है कि वह अपनी लय खो चुका है। आधुनिक लोकतंत्रों की तरह, हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी चुनावोन्मुखी, पार्टी-प्रभुत्व, सत्ता-लक्षित, केंद्रीकृत और जटिल तंत्र बन गया है। व्यक्तियों की गिनती सिर्फ मतदाताओं के रूप में होती है; उन्हें स्वराज के स्वामी के रूप में शैलीबद्ध किया जाना बाकी है। वे वोट डालने के लिए समय-समय पर होने वाले चुनावों में खुद को प्रस्तुत करते हैं और फिर अगले एक तक लंबी नींद में चले जाते हैं। यह एकमात्र राजनीतिक क्रिया है जो एक व्यक्ति एक निर्धारित अवधि में एक बार करता है जिसे वह एक केंद्रीकृत पार्टी प्रणाली और समाचार पत्रों के मार्गदर्शन में लेने के लिए प्रेरित करता है, जिनमें से कुछ केंद्रीकृत आर्थिक शक्ति और पार्टी प्रणालियों के उपकरण हो सकते हैं। सरकार की नीति को आकार देने में व्यक्ति की बहुत कम या कोई आवाज नहीं होती है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि गांधीजी चाहते थे कि भारत में सच्चा लोकतंत्र कार्य करे। इसलिए उन्होंने कहा: “सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे बीस लोगों द्वारा काम में नहीं लाया जा सकता है। इसे हर गांव के लोगों द्वारा नीचे से करना पड़ता है।” इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रपिता ने हमें ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। जो उनके राज्यविहीन लोकतंत्र के आदर्श के करीब था। उन्होंने उस सरकार को सबसे अच्छा माना जो कम से कम शासन करती थी। महात्मा गांधी के अनुसार, ग्राम स्वराज की अवधारणा “राज्य के विलुप्त होने” का कम्युनिस्ट आदर्श नहीं था, बल्कि “राज्य का नीचे की तरफ बहाव ” था “। इस प्रकार, ग्राम स्वराज “राज्य के विलुप्त होने” के दूर के लक्ष्य के विपरीत एक वास्तविकता पर दी गई आदर्श अभिव्यक्ति है। इस प्रकार, सरकार की ऐसी प्रणाली में, ऐसे नागरिक होंगे जो आत्म-नियंत्रित हैं। ग्राम स्वराज उस व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और विकास के लिए प्रयास करेगा जो एक वास्तविक राजनीति की अंतिम प्रेरक शक्ति है। गांधीजी द्वारा कल्पना की गई ग्राम स्वराज इस प्रकार एक वास्तविक लोकतंत्र है जो कई राजनीतिक बीमारियों के लिए रामबाण है।
हमारे देश ने कृषि, उद्योग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति की है। फिर भी, विकास का फल गरीब से गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण जनता और पददलितों के विशाल बहुमत के पास जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं नहीं हैं और वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। आर्थिक शोषण आज का अभिशाप है। इस विशाल राष्ट्र का भरण-पोषण करने वाले गरीब किसान, दिन-प्रतिदिन पर्याप्त बुनियादी जरूरतों के बिना अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं, शोषकों के मध्यम वर्ग गरीबों की कीमत पर फल-फूल रहे हैं। मजदूर वर्ग को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन का केंद्रीकरण हो रहा है। इसके अलावा, हमारे गाँव, जिन्हें हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं, उचित पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त बिजली, अस्पतालों और स्कूलों के बिना बने हुए हैं। अज्ञानता, अशिक्षा और गरीबी भारतीय गांवों और ग्रामीण जीवन का अभिशाप है। हालांकि, हमारे पास जल संसाधन बहुत हैं, लेकिन हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप गरीब किसान मानसून की अनिश्चितताओं की दया पर निर्भर है। हमारे सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम और योजनाएं, कागज पर प्रशंसनीय होने के बावजूद, वांछित परिणाम नहीं दे पाए हैं। जवाहरलाल नेहरू, जो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और जिन्होंने समाजवाद को भारतीय जनता की अंतहीन गरीबी के एकमात्र समाधान के रूप में देखा था, ने इसकी मजबूत नींव रखी थी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जिसके परिणामस्वरूप हमें सभी मोर्चों पर जबरदस्त प्रगति हासिल कर पाए हैं। आज, हम दुनिया के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और वैश्विक आर्थिक दबावों और मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का भी सामना करने में सक्षम हैं। इसके बावजूद, हमारी समृद्धि अब भी हमें नेहरू द्वारा देखे गए समाजवादी समाज की ओर नहीं ले गई है। सबसे दुखद तथ्य यह है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जबरदस्त विकास हासिल करने के बाद भी, हमारे ग्रामीण जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के बावजूद, हमारा आर्थिक विकास हमारे ग्रामीण लोगों को, भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध नहीं करा पाया है।
ग्रामीण भारत के सभी प्रकार से पुनर्निर्माण के लिए ग्रामीण विकास पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति विकसित करना समय की मांग है। इसके अलावा, कभी-कभी, केंद्र और राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय की कमी होती है। कई मामलों में, कुछ राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वतःस्फूर्त चुनावी वादों का परिणाम होते हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण जनता के वोटों को पकड़ने के लिए एक चारा के रूप में किया जाता है। नतीजतन, इन कार्यक्रमों को राजनीतिक विवाद का विषय बना दिया जाता है और जब उनके वास्तविक कार्यान्वयन की बात आती है तो उन्हें कमजोर कर दिया जाता है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि योजनाकार इस महत्वपूर्ण पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करें और विभिन्न परिस्थितियों में ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं को शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति विकसित करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जबरदस्त विकास और विशाल औद्योगिक आधार के साथ, हम सैकड़ों करोड़ रुपये के किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए एक अच्छी तरह से बुना हुआ बुनियादी ढाँचा सफलतापूर्वक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्र भारत अत्यधिक सटीकता और तकनीकी परिष्कार के साथ कई शिखर सम्मेलनों, सम्मेलनों, खेल आयोजनों, मेलों, त्योहारों, उत्सवों आदि का आयोजन कर सकता है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ कई परियोजनाएं शुरू की गई थीं और कई और प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, हमने रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन हासिल किया और भविष्य में बड़ी प्रगति करने जा रहे हैं। हालांकि, इतने विकास के बावजूद हम ग्रामीण भारत की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। हमारे संविधान के संस्थापकों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के लिए एक मात्र आभूषण बन जाएंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में अब तक भूमि सुधारों का रिकॉर्ड अपने लिए बोलता है। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच का अंतर, पूर्व को न्यायसंगत और बाद वाले को गैर-न्यायसंगत बनाने के कारण, संविधान में ऐसे निर्देशों के अस्तित्व की जड़ पर प्रहार किया गया है। हमारे प्रदर्शन का एक वस्तुपरक मूल्यांकन हमारे राजनीतिक शरीर को नया स्वरूप देने और एक समतावादी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यह तभी संभव है जब विशाल ग्रामीण जनता को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाया जाए और ग्रामीण लोगों और शहरी अभिजात वर्ग के बीच विद्यमान विशाल खाई को कम किया जाए। इस दिशा में मौलिक अधिकार अध्याय को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
इस दिशा में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय “काम करने का अधिकार” और “ग्रामीण गरीबों को आवास” के प्रावधान को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अध्याय में उपरोक्त अधिकारों को शामिल करने से रातोंरात चीजें बदल जाएंगी। तभी हम अपने विशाल संसाधनों को एकत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इससे सरकार अपने निपटान में तकनीकी जानकारी के साथ ग्रामीण विकास के लिए विशाल उद्यम शुरू करेगी। अब तक, कमजोर वर्ग के लिए ग्रामीण आवास कार्यक्रम, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, संतोषजनक नहीं रहे हैं क्योंकि उनके लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनियां आमतौर पर दूरस्थ और अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं। इसने केवल उच्च और निम्न वर्गों के बीच की खाई को चौड़ा किया है। रोजगार के अवसरों की एक विशाल संभावना सुनियोजित और समन्वित ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों द्वारा बनाई जा सकती है जैसे सहकारी खेती डेयरी और पोल्ट्री फार्म और अन्य ग्रामीण उद्योगों जैसी सहायक वस्तुओं द्वारा। यह ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उपरोक्त उपक्रम के अलावा परिवहन का एक विशाल नेटवर्क जो सभी गांवों को आस-पास के महत्वपूर्ण टाउनशिप से जोड़ सकता है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम स्वयं लाभार्थियों को शामिल करते हैं। सामाजिक वानिकी, लघु और कुटीर उद्योग और सिंचाई परियोजनाएँ सुझाई गई राष्ट्रीय जल नीति के तहत, संविधान के तहत गारंटी के लिए प्रस्तावित “काम के अधिकार” के प्रावधान की देखभाल करने के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जबरदस्त संभावना पैदा करेगी। विशाल प्राकृतिक संसाधनों, तकनीकी जनशक्ति, व्यापक औद्योगिक आधार वाले देश के लिए, हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए केवल दृढ़ संकल्प और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत आर्थिक लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सार्थक नहीं होगी। देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राजनीति को नया स्वरूप देने की और भारतीय संविधान के संस्थापकों के सपनों को पूरा करने के लिए एक समतावादी समाज की आधारशिला रखने की आवश्यकता है।

— सलिल सरोज