राजनीति

वोट बटोरने का शॉर्टकट ‘रेवड़ी की राजनीति’

राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बिजली, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, मुफ्त पानी और लंबित बिलों और ऋणों की माफी जैसे वादों की एक श्रृंखला को अक्सर मुफ्त उपहार माना जाता है। “मुफ़्त उपहार” का वितरण भारत में चुनाव प्रचार का एक अभिन्न अंग बन गया है। मुफ्तखोरी की संस्कृति इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि कुछ राजनीतिक दलों का अधिकांश चुनावी एजेंडा, एक सोची-समझी रणनीति के तहत, केवल मुफ्त की पेशकशों पर आधारित है, जो मतदाताओं को स्पष्ट रूप से एक संदेश भेज रहा है कि यदि राजनीतिक दल जीतता है तो उन्हें ढेर सारी मुफ्त चीजें मिलेंगी। यह चुनाव अभियानों से अप्रभेद्य है जहां राजनेता दीर्घकालिक विकास लक्ष्य रोजगार गारंटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य समर्थन, और अन्य कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित करने के बजाय मतदाताओं को लुभाने के शॉर्टकट के रूप में मुफ्त पानी, बिजली, राशन, भोजन, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल, स्कूटर, गैस सिलेंडर और सार्वजनिक परिवहन के वादे करते हैं।

इससे कई सवाल खड़े होते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या मतदाताओं के दिमाग में हेरफेर करने और सत्ता में आने के लिए मुफ्त उपहार देने की ऐसी रणनीति लोकतंत्र में नैतिक, कानूनी और स्वीकार्य है? सब्सिडी और मुफ़्त चीज़ें राजकोषीय घाटा बढ़ाती हैं और सरकारी राजस्व पर दबाव डालती हैं, जिससे घाटा और भी बढ़ जाता है। मुफ्तखोरी मतदाताओं की निर्णय लेने की शक्ति को बुरी तरह प्रभावित करती है। ऋण माफी को मुफ़्त उपहार के रूप में देने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण ऋण संस्कृति को बर्बाद करना और मूल प्रश्न को अस्पष्ट करना कि कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लगातार ऋण जाल में क्यों फंसता जा रहा है। श्रीलंका में आर्थिक उथल-पुथल मुफ्तखोरी की राजनीति के दुष्परिणामों का एक उदाहरण है।

इसमें मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य में बाधा डालने की क्षमता है। यह राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं से संसाधनों को राजनीति से प्रेरित एजेंडे की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करता है। अतार्किक मुफ्तखोरी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है और लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करेगी। मुफ्तखोरी की संस्कृति स्वतः ही प्राकृतिक संसाधनों के प्रति गैर-जिम्मेदारी और संसाधनों के अति प्रयोग को बढ़ावा देगी और इससे पर्यावरण को अधिक नुकसान होगा। जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी आदि। एक परिपक्व लोकतंत्र में, एक राजनीतिक दल केवल अच्छे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का ऋणी होता है, जबकि अच्छा शासन देना कठिन होता है, मुफ्त के वादों को पूरा करना सरल होता है। भारतीय मतदाता तर्कसंगत आर्थिक प्रबंधन के बजाय मुफ्तखोरी की राजनीति की ओर आकर्षित हैं, जो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली में बार-बार साबित हुआ है। ₹55,000 करोड़ की मुफ़्त चीज़ें पंजाब को दिवालियापन की ओर ले जा रही हैं, जो पहले से ही सबसे अधिक कर्ज़दार राज्य है, और कर्नाटक में ₹62,000 करोड़ (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) की चुनावी गारंटी को भी इसी तरह की स्थिति मिलेगी।

“मुफ़्त उपहार”  पॉलिटिक्स पर वित्त आयोग (एफसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह राज्यों को संघीय संसाधनों के हस्तांतरण के लिए एकमात्र संवैधानिक निकाय है। ऐसी मुफ़्तखोरी की राजनीति से निपटने के लिए उसके पास शायद ही अधिकार, वैधता या क्षमता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त वस्तुओं का वितरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है और चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) को मुफ्त वस्तुओं के संदर्भ में उचित दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। हालाँकि, चुनाव आयोग ने केवल एक अस्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान किया, जिसमें पार्टियों को वादा किए गए मुफ्त उपहारों के वित्तपोषण की योजनाओं को बताने की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आह्वान किया, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है।

राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहारों का वादा करने से रोकना मुश्किल होगा, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) में संशोधन के माध्यम से सिद्धांतों का खुलासा करना अनिवार्य करके इसे कुछ हद तक हल किया जा सकता है। इसे राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति के माध्यम से केवल विधायिकाओं द्वारा ही प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।  भारत में मुफ्तखोरी की राजनीति की प्रवृत्ति राजकोषीय जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में चिंता पैदा करती है। इस चिंता को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दुर्लभ निधि को मुफ़्त चीज़ों पर खर्च करने के बजाय रोज़गार सृजन में निवेश करना महत्वपूर्ण है। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर अंततः मतदाता ही दे सकते हैं। मुफ़्त चीज़ों के मुद्दे के समाधान के लिए लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक दलों को राजनीतिक वादे करने से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। हालाँकि, ऐसे वादे, भले ही उनमें कुछ मुफ्त चीज़ें शामिल हों, मुख्य रूप से तर्कसंगत और संवैधानिक कल्याण उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहारों के राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए धन के स्रोत की घोषणा करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को सूचित करना चाहिए कि क्या मुफ्त के लिए धन सरकारी खजाने से आएगा, और यदि ऐसा है तो यह केवल एक जेब से पैसा लेना और मतदाता की दूसरी जेब में डालना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े पैमाने पर, अनियंत्रित मुफ्तखोरी संस्कृति हमारे जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की छत को हिला देती है। मुफ़्तखोरी की संस्कृति को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की तत्काल आवश्यकता है, इससे पहले कि यह और अधिक विस्फोट करे और अधिक खतरनाक आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का मार्ग प्रशस्त करे। अन्यथा, “मुफ़्त उपहार”  सबसे महंगा साबित हो सकता है!

— डॉ. सत्यवान सौरभ

डॉ. सत्यवान सौरभ

✍ सत्यवान सौरभ, जन्म वर्ष- 1989 सम्प्रति: वेटरनरी इंस्पेक्टर, हरियाणा सरकार ईमेल: [email protected] सम्पर्क: परी वाटिका, कौशल्या भवन , बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045 मोबाइल :9466526148,01255281381 *अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओँ में समान्तर लेखन....जन्म वर्ष- 1989 प्रकाशित पुस्तकें: यादें 2005 काव्य संग्रह ( मात्र 16 साल की उम्र में कक्षा 11th में पढ़ते हुए लिखा ), तितली है खामोश दोहा संग्रह प्रकाशनाधीन प्रकाशन- देश-विदेश की एक हज़ार से ज्यादा पत्र-पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशन ! प्रसारण: आकाशवाणी हिसार, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र से , दूरदर्शन हिसार, चंडीगढ़ एवं जनता टीवी हरियाणा से समय-समय पर संपादन: प्रयास पाक्षिक सम्मान/ अवार्ड: 1 सर्वश्रेष्ठ निबंध लेखन पुरस्कार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 2004 2 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड काव्य प्रतियोगिता प्रोत्साहन पुरस्कार 2005 3 अखिल भारतीय प्रजापति सभा पुरस्कार नागौर राजस्थान 2006 4 प्रेरणा पुरस्कार हिसार हरियाणा 2006 5 साहित्य साधक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 2007 6 राष्ट्र भाषा रत्न कप्तानगंज उत्तरप्रदेश 2008 7 अखिल भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार भिवानी हरियाणा 2015 8 आईपीएस मनुमुक्त मानव पुरस्कार 2019 9 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड रिव्यु में शोध आलेख प्रकाशित, डॉ कुसुम जैन ने सौरभ के लिखे ग्राम्य संस्कृति के आलेखों को बनाया आधार 2020 10 पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों और जागरूकता से जुडी कई संस्थाओं और संगठनों में अलग-अलग पदों पर सेवा रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, (मो.) 9466526148 (वार्ता) (मो.) 7015375570 (वार्ता+वाट्स एप) 333,Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa, Hisar-Bhiwani (Haryana)-127045 Contact- 9466526148, 01255281381 facebook - https://www.facebook.com/saty.verma333 twitter- https://twitter.com/SatyawanSaurabh