खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटित बजट कम हुआ है

मोदी सरकार ने इस जनवरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लक्षित परिवारों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करते हुए कहा था कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो माननीय के समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।हालांकि, इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार के अपने डेटा और आवंटन का अवलोकन एक अलग कहानी बताता है। क्या भारत विकसित  होने के बारे में सोच सकता है यदि उसके भविष्य का एक बड़ा हिस्सा – उसके बच्चे, कम वजन वाले और बौने हैं?अब बात करते हैं विस्तृत जानकारी के साथ तो पाते हैं कि क्या 81 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सम्मान का गोल्ड मेडल या काला धब्बा  है? 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत अभी भी 125 देशों में से 111वें स्थान पर क्यों है? सरकार के आंकड़ों के मुताबिक , हमारे देश भारत के 32% बच्चे अभी भी कम वजन वाले क्यों हैं? पीएम मोदीजी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल के वादों और दावों पर ये और अन्य प्रश्न वित्तीय जवाबदेही नेटवर्क इंडिया (एफएएन इंडिया) द्वारा जारी  नागरिक समाज संगठनों, यूनियनों, जन आंदोलनों और संबंधित नागरिकों की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट कार्ड 2014-24 का हिस्सा हैं।मुख्य रूप से सरकारी दस्तावेजों और बयानों को पढ़ने के बाद तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी के 2014 के चुनाव घोषणापत्र का हवाला देता है जिसमें दावा किया गया था कि बीजेपी बच्चों से संबंधित मुद्दों, जैसे कुपोषण और अल्पपोषण को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के 36% बच्चे बौने हैं (या अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे हैं)। रिपोर्ट स्वयं कहती है कि यह दीर्घकालिक अल्पपोषण का संकेत है। रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के 32% बच्चे कम वजन वाले हैं।यह बताता है कि 2018 में एनीमिया मुक्त भारत जैसी पहल के बावजूद, एनएचएफएस के अनुसार, 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की घटना 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-20 में 57.2% हो गई है।वास्तव में, 67% बच्चों में कुछ हद तक एनीमिया (हीमोग्लोबिन स्तर 11 से नीचे) था। और तो और, मोदीजी के शासनकाल के दौरान, 2015-16 और 2019-21 के बीच, 6-59 महीने की आयु के बच्चों में एनीमिया की व्यापकता 59% से बढ़कर 67% हो गई थी।मोदीजी के गृह राज्य गुजरात में, जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान मॉडल राज्य के रूप में प्रचारित किया गया था, 6.59 वर्ष की आयु के बच्चों में एनीमिया का प्रसार सबसे अधिक 80% है। एनएफएचएस-5 के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित जिले नर्मदा (93.2%), पंचमहल (91%), और अरावली (89.5%) हैं।शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीब आबादी में, खाद्य सुरक्षा के मामले में सबसे खराब स्थिति अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों की है।फैन-इंडिया रिपोर्ट कार्ड, एनएचएफएस डेटा के माध्यम से जाने के बाद अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा के एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताता है कि जहां एससी और एसटी के बीच स्टंटिंग का प्रसार लगभग 40 प्रतिशत है, वहीं बच्चों में यह 30 प्रतिशत है। अन्य समूह, जिसमें मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदू शामिल हैं।
इसमें फरवरी 2024 में जामा नेटवर्क ओपन जर्नल के एक अध्ययन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें दिखाया गया था कि 6-23 महीने की उम्र के बच्चों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में कोई खाना नहीं खाया था।इस पृष्ठभूमि में, क्या माँ और बच्चे के पोषण को सीधे प्रभावित करने वाली योजनाओं के लिए सरकार का आवंटन नहीं बढ़ना चाहिए?
मोदी राज में सरकारी खर्च की हकीकत क्या है? एक के लिए, मध्याह्न भोजन योजना, जिसे अब पीएम-पोषण नाम दिया गया है, में 2013-14 के 0.79% से 2024-25 में 0.23% की गिरावट देखी गई है।इसके अलावा,भोजन के भगवाकरण के कारण कई राज्यों में बच्चे अपने मध्याह्न भोजन में अंडे से वंचित हो गए हैं। रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि अंडे आवश्यक पोषण संबंधी पूरक प्रदान करते हैं जो बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और अल्पपोषण के मुद्दों से निपटने में मदद कर सकते हैं।इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि अन्य कारणों के अलावा, एनएचएफएस-4 और एनएचएफएस-5 के बीच, 21 राज्यों में बच्चों में बौनेपन की घटनाएं बढ़ी हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवंटन पर, रिपोर्ट कार्ड एक आरटीआई उत्तर का हवाला देते हुए कहता है कि लाभार्थियों की संख्या 2019-20 में 96 लाख से घटकर 2021-22 में 61 लाख हो गई है।इसमें कहा गया है, वर्तमान में, इस योजना के तहत महिलाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनिवार्य 6,000 रुपये की तुलना में केवल 5,000 रुपये मिलते हैं।देश भर में आंगनवाड़ी महिलाओं और सहायिकाओं की सेवाएं, जो बाल पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं, अधूरी रिक्तियों और अपर्याप्त मानदेय और लाभों के दबाव में चरमरा रही हैं।सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 70,444 पद और सहायिकाओं के 1,23,287 पद खाली पड़े हैं।इसके अलावा, 2023-24 के लिए 2.12 लाख करोड़ और 2024-25 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए बजट आवंटन में संशोधित अनुमान से 3.33% की गिरावट आई है और यह 2.05 लाख करोड़ रुपये हो गया है। और खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटित कुल बजट का हिस्सा मोदी शासन के 10 वर्षों में लगातार कम हुआ है, 2014-15 में 6.4% से बढ़कर 2024-25 में 4.3% हो गया है।

— जुनैद मलिक अत्तारी