राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस।) 

राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष खेमे ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। भारतीय संसद के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जहां राज्यसभा में किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस आया हो। दरअसल, यह मौका इसलिए सामने आया, क्योंकि सभापति के सदन में रुख से सभी विपक्षी दल नाखुश थे। विपक्ष का आरोप है कि सभापति हमेशा सत्तारूढ़ खेमे का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज दबाते हैं। विपक्ष आसन को निष्पक्ष देखना चाहता है, लेकिन पिछली लोकसभा के बाद जब 18वीं लोकसभा में भी राज्यसभा में चीजें नहीं बदलीं तो पिछले सत्र में प्रस्ताव लाने की चर्चा चलाकर विपक्ष ने कोई कड़ा कदम उठाने का संदेश देने की कोशिश की।

संसद में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका तटस्थता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि संसदीय कार्यवाही निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। हाल ही में, विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उठाया, जिसमें उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं में निष्पक्षता बनाए रखने के महत्त्व को उजागर करती है। संसदीय कार्यवाही की तटस्थता बनाए रखने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बहस में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। पीठासीन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी सांसदों को, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बद्ध हों, बहस में भाग लेने के समान अवसर दिए जाएँ। निर्णयों में निष्पक्षता: अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय पक्षपातपूर्ण झुकाव के बजाय संसदीय प्रक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए। अध्यक्ष को सरकार और विपक्ष के बीच संघर्षों में मध्यस्थता करनी चाहिए, शिष्टाचार बनाए रखते हुए रचनात्मक संवाद के लिए जगह बनानी चाहिए। एक तटस्थ पीठासीन अधिकारी संसद की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, लोकतांत्रिक बहस के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है। यदि अध्यक्ष को तटस्थ माना जाता है, तो संसदीय प्रणाली में विश्वास मज़बूत होता है, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक चर्चाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि यू.के. जैसे परिपक्व लोकतंत्रों में देखा जाता है।

संसदीय संस्था की वैधता की रक्षा के लिए पीठासीन अधिकारी को हमेशा निष्पक्षता का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि अध्यक्ष को पक्षपाती माना जाता है, तो इससे संसदीय कार्यवाही में विश्वास कम हो सकता है और विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। अध्यक्ष के कार्यों में पक्षपात की धारणा के परिणामस्वरूप जनता में यह धारणा बन सकती है कि संसद को एक पार्टी के हितों की सेवा के लिए हेरफेर किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण अध्यक्ष संसद के भीतर राजनीतिक विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में, सरकार और विपक्ष अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देने के लिए चरम रणनीति का सहारा ले सकते हैं, जिससे संसद में अधिक शत्रुतापूर्ण और कम उत्पादक वातावरण बन सकता है। अध्यक्ष में कथित पक्षपात संसद की संस्था को ही कमजोर करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यदि अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण है, तो संसद के भीतर जवाबदेही के तंत्र विफल हो सकते हैं, जिससे अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति की अनुमति मिलती है। यदि अध्यक्ष को किसी एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हुए देखा जाता है, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जनता का मोहभंग हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की भूमिका के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने से निर्णय लेने में निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यू.के. संसद में, अध्यक्ष एक औपचारिक आचार संहिता का पालन करता है जो तटस्थता सुनिश्चित करता है, पक्षपात पर चिंताओं को दूर करने और संसदीय कार्यवाही में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

पीठासीन अधिकारियों के लिए लंबे कार्यकाल सुनिश्चित करने से उन्हें अपनी नेतृत्व भूमिकाओं में विश्वास, स्थिरता और तटस्थता बनाने की अनुमति मिल सकती है। जर्मन बुंडेस्टैग अध्यक्ष का निश्चित कार्यकाल दीर्घकालिक नेतृत्व स्थिरता सुनिश्चित करता है, राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान भी पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की धारणा को कम करता है। अध्यक्ष के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र शुरू करने से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है और पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। पीठासीन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें संसदीय कार्यवाही की जटिलताओं को निष्पक्ष रूप से संभालने के लिए आवश्यक कौशल से लैस कर सकते हैं। निष्पक्ष निर्णय लेने और संघर्ष समाधान पर केंद्रित नेतृत्व प्रशिक्षण अध्यक्ष को तटस्थता बनाए रखते हुए राजनीतिक दबावों को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। संसदीय समितियों और चर्चाओं में द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देने से निर्णय लेने के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। संसदीय समितियों के भीतर अंतर-दलीय संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने से मतभेदों को दूर करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार और विपक्ष के बीच मध्यस्थता में अध्यक्ष तटस्थ रहें।

संसदीय कार्यवाही की तटस्थता सुनिश्चित करने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अध्यक्ष के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देना और स्पष्ट दिशा-निर्देशों और लंबे कार्यकाल के माध्यम से निष्पक्ष नेतृत्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। दरअसल, इसके जरिए विपक्ष कहीं न कहीं संसद के दोनों सदनों में आसन को एक संदेश देना चाह रहा है कि अगर आसन निष्पक्ष नहीं दिखता है तो विपक्ष अपने संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएगा। पिछले सत्र में लोकसभा स्पीकर को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा थी।

— प्रियंका ‘सौरभ’