‘सेक्स ऑब्जेक्टिफिकेशन’ के दौर में कैसे हो महिला सशक्तिकरण?

सोशल मीडिया के क्षेत्र में, लड़कियों को अक्सर लड़कों की तुलना में ज़्यादा कामुक बनाया जाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने युवा लड़कियों से विशिष्ट यौन कथाओं का पालन करने की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाओं को और भी बढ़ा दिया है। इस तरह के व्यवहार से महिलाओं को सिर्फ़ एक वस्तु बना दिया जाता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। विज्ञापनों और इसी तरह के मीडिया में जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है, वह न केवल अपमानजनक है, बल्कि उनकी वास्तविक कीमत और गरिमा को भी कमज़ोर करता है। एक अध्ययन से पता चला है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक कामुक तरीके से चित्रित किया जाता है, अक्सर उन्हें खुले कपड़े पहने और शारीरिक भाषा या चेहरे के भावों को अपनाते हुए देखा जाता है जो यौन उपलब्धता का संकेत देते हैं। मीडिया में लड़कियों का यह वस्तुकरण और यौनकरण वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से जुड़ा हुआ है। लड़कियों और महिलाओं पर अत्यधिक यौनकरण के प्रभाव से उनके रूप, शर्म की भावना, खाने के विकार, कम आत्म-सम्मान और अवसाद के बारे में चिंता हो सकती है।

आज मनोरंजन मीडिया में महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने का चलन बढ़ रहा है। भारतीय फिल्मों, सोशल मीडिया, संगीत वीडियो और टेलीविजन में महिलाओं को अक्सर महज यौन वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। यह घटना समाज के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह हानिकारक रूढ़ियों को कायम रखती है। कई फिल्में और गाने एक पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन करते हुए महिला रूप को वस्तु के रूप में पेश करते हैं। एक पूरी पीढ़ी यह मानने के लिए प्रभावित हुई है कि जीवन स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है, वही होता है। नतीजतन, गाँव के मेलों, स्थानीय थिएटर और विभिन्न कला रूपों में “आइटम डांस” के दौरान महिलाओं को अक्सर वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिसमें सभी उम्र के पुरुष भाग लेते हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बिलबोर्ड और फ़्लायर्स पर विज्ञापनों में अक्सर महिलाओं को यौन रूप से चित्रित किया जाता है, जिसका उद्देश्य महिला ग्राहकों को आकर्षित करना होता है। भारतीय समाज में, एक प्रचलित धारणा है कि महिलाएँ स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होती हैं। सोशल मीडिया पर शोध से पता चलता है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक बार कामुक बनाया जाता है, जिससे किशोर लड़कियों पर विशिष्ट यौन कथाओं में फिट होने का दबाव बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, एक डिओडोरेंट विज्ञापन है जिसमें एक महिला को ‘सेक्स ऑब्जेक्ट’ के रूप में दर्शाया गया है, यह सुझाव देते हुए कि वह एक पुरुष की ओर सिर्फ़ इसलिए आकर्षित होती है क्योंकि वह उस विशेष ब्रांड का उपयोग करता है। यह प्रतिनिधित्व महिलाओं को ऐसी वस्तुओं में बदल देता है जिनकी अपनी पहचान नहीं होती। विज्ञापनों में इस तरह का चित्रण न केवल अपमानजनक है बल्कि महिलाओं की वास्तविक स्थिति और गरिमा को भी कमज़ोर करता है।

भारत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, जो एक परेशान करने वाली मानसिकता को दर्शाता है जो उनसे बदला लेना चाहती है। यह प्रवृत्ति समाज में मौजूद हानिकारक पितृसत्तात्मक रूढ़ियों को मजबूत करती है। “स्व-वस्तुकरण” की घटना महिलाओं को शर्म और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कराती है, जिससे उन्हें स्थायी मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है। दुर्भाग्य से, भारत में मास मीडिया महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने या उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने और समानता हासिल करने के लिए सशक्त बनाने में काफी हद तक विफल रहा है। इसके बजाय, महिलाएँ अक्सर खुद को मीडिया में चित्रित आदर्श शरीर की छवियों के अनुरूप होने पर केंद्रित पाती हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई की उपेक्षा करती हैं। मीडिया में महिलाओं के वस्तुकरण का समाज पर स्पष्ट रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे निपटने के लिए, हमें लड़कियों और महिलाओं के वस्तुकरण को कम करने के उद्देश्य से सामाजिक समर्थन और पहल को बढ़ाने की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनों को स्थापित करना और लागू करना महत्वपूर्ण है। इसमें मीडिया जागरूकता को बढ़ावा देना, मीडिया उपभोग में माता-पिता और परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, धार्मिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना, मीडिया में लड़कियों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व करना, युवाओं को जीवन कौशल सिखाना और व्यापक यौन शिक्षा के भीतर समतावादी लिंग मानदंडों की वकालत करना शामिल है। केवल इन प्रयासों के माध्यम से ही हम यौन वस्तुकरण से चिह्नित युग में महिला सशक्तिकरण पर वास्तव में चर्चा कर सकते हैं।

हाल ही में, सोशल मीडिया पर ‘बॉयज़ लॉकर रूम’ की घटना सामने आई, जहाँ एक खास समूह से लीक हुई बातचीत के ज़रिए कम उम्र की लड़कियों की अश्लील तस्वीरें शेयर की गईं। यह पहचानना ज़रूरी है कि यह घटना सिर्फ़ युवा लड़कों द्वारा बलात्कार की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक अकेली घटना नहीं है; बल्कि, यह हमारे सामाजिक दृष्टिकोण के भीतर एक गहरे मुद्दे को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में, साइबरबुलिंग और उत्पीड़न की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। इस स्थिति के मद्देनज़र, हमें महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ़ साइबर हिंसा को अपराध बनाने वाले मज़बूत कानून की तत्काल आवश्यकता है। एक समर्पित कानून के बिना, मौजूदा आईटी अधिनियम और आईपीसी केवल अस्थायी उपाय के रूप में काम करते हैं, जो इन मुद्दों के पैमाने से निपटने के लिए अपर्याप्त साबित होते हैं। आईपीसी डिजिटल युग से बहुत पहले स्थापित किया गया था, और आईटी अधिनियम मुख्य रूप से अनियमित ऑनलाइन वातावरण को संबोधित करने के बजाय ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसलिए, ऐसा कानून बनाना जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ साइबर दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और हिंसा को लक्षित करता हो, बातचीत को सुरक्षा और समानता की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

— डॉ. सत्यवान ‘सौरभ’