भारत में लिंग भेदभाव
‘भारत लिंग भेदभाव समीक्षा 2009’ की रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें इस तथ्य को उद्घाटित किया गया कि भारत लिंग जनित विश्व आर्थिक मंच की 134 देशों की सूची में 114वें स्थान पर है। विकास के मामले में दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका भले ही भारत से पीछे हों, परंतु स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की सूची में इनकी स्थिति भारत से बेहतर है।
गाँवों और शहरों दोनों ही स्थानों में महिलाएँ स्वतंत्रता के छह दशक बीत जाने के बावजूद भी दोयम दर्जे की नागरिकता पा रही हैं। इस सभ्यता को देश की राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल ने भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार ‘आजादी के बाद देश में महिलाओं का काफी विकास हुआ, लेकिन लैंगिक असमानता के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।’
चंद महिलाओं की उपलब्धियों पर पीठ थपथपाता भारत इस सत्य को स्वीकार करेगा कि भारतीय महिलाएँ न केवल दफ्तर में भेदभाव का शिकार होती हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ कई बार उन्हें यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। देश में महिलाओं को न तो काम के बेहतर अवसर मिलते हैं और न ही पदोन्नति के समान अवसर। जो महिलाएँ नौकरी पा भी गईं वे भी शीर्ष पदों तक नहीं पहुँच पातीं महज 3.3 प्रतिशत महिलाएँ ही शीर्ष पदों तक उपस्थिति दर्ज करा पाती हैं।
‘समान कार्य के समान वेतन’ की नीति सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। श्रम मंत्रालय से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों को मिलने वाली मजदूरी में 27.6 प्रतिशत का अंतर है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि झाड़ू लगाने जैसे अकुशल काम में स्त्री और पुरुष श्रामिक में भेदभाव किया जाता है।
महिला आर्थिक गतिविधि दर (एफईएआर) भी केवल 42.5 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह दर 72.4 प्रतिशत और नॉर्वे में 60.3 प्रतिशत है। वैश्विक आकलन से पता चलता है कि विश्व के कुल उत्पादन में करीब 16 ट्रिलियन (160 खरब) डॉलर का अदृश्य योगदान देखभाल (केयर) अर्थव्यवस्था से होता है और इसमें से भारत की महिलाओं का मुद्रा में परिवर्तनीय और अदृश्य योगदान 11 ट्रिलियन (110 खरब) डॉलर का है।
यूनीसेफ की रिपोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएँ नागरिक प्रशासन में भागीदारी करने में सक्षम हैं। यही नहीं वे महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी तरीकों का निश्चित प्रयोग करती हैं और यह पूर्णतया सत्य है कि महिलाओं के सही प्रतिनिधित्व के बगैर किसी भी क्षेत्र में काम ठीक से और सौहार्द्र के साथ नहीं हो सकता परंतु आज भी राजनीति पर महिलाओं का असर नाममात्र का है। विभिन्न देशों में महिलाओं के संसद में प्रतिनिधित्व के संबंध में जारी की गई इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन में भारतीय संसद में पुरुषों के 92 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 8 है।
भारत में महिला संवेदी सूचकांक लगभग 0.5 है, जोकि यह स्पष्ट करता है कि महिलाएँ मानव विकास की समग्र उपलब्धियों से दोहरे तौर पर वंचित हैं। विकसित देशों– रमा में प्रतिलाख प्रसव पर 16-17 की मातृ मृत्यु दर की तुलना में भारत में 540 की मातृ मृत्यु दर, स्वास्थ्य रक्षा और पोषक आहार सुविधाओं में ढाँचागत कमियों की ओर इशारा करती है। देश का सबसे दुःखद पहलू तो यह है कि यहां जन्म से पूर्व ही लिंग के प्रति भेदभाव आरंभ हो जाता है।
— रमा शर्मा
