27 साल पहले और अभी का आलेख

कश्मीर सूर्पनखा की नाक । आज से 27 साल पहले जब मैं ‘सवेरा समाचार फ़ीचर सर्विस, बम्बई’ के लिए पत्रकार था, तब इस फ़ीचर सर्विस के बतौर मेरे आलेख “कश्मीर : सूर्पनखा की नाक” जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित साप्ताहिक ‘आमख़्याल’ के 14 जुलाई 1994 के अंक में प्रकाशित हुई। आज जब खंड-1 को छोड़कर भारतीय संविधान की अनुच्छेद- 370 (2) (3) ख़त्म हो चुकी है तथा सूर्पनखा की नाक की भाँति ‘जम्मू और कश्मीर’ तथा ‘लद्दाख’ 2 नए केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं, तो इस आलेख की प्रासंगिकता 25 वर्षीय भविष्य की दृष्टि लिए है ! अब कुछ कश्मीरियों में आई विलासिता (विशेष दर्ज़ा) समाप्त होगी तथा गरीबी खत्म होगी !

हम जमीन पर रेंगते हैं, विमान में उड़ते नहीं ! जबरिया दुःख होता है, जब हमारे शिक्षकों के स्ट्रीट-नेता ‘सुप्रीम कोर्ट’ में नियोजित शिक्षकों के सम्मानजनक लड़ाई के बहाने चंदे की विस्तृत उगाही करते हैं और पटना व बागडोगरा से सीधे दिल्ली ‘हवाई जहाज’ से उड़ जाते हैं, जबकि जिले और गली के नुक्कड़ शिक्षक-नेताओं का वहाँ जाना कोई जरूरी नहीं है । सभी शिक्षक संघों के चीफ़ व महासचिव व विशिष्ट प्रतिनिधि वहाँ तो है ही ! वैसे भी किसी के यूँ  सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही प्रवेश करना निषेध है, जो जाएंगे, उनके लिए ‘पास’ होती है।

हमारी शिक्षिका बहनों द्वारा जब शिक्षक-संघों के Account Number माँगे जाते हैं कि कैशलेस व्यवस्था के तहत चंदे के लिए संघ के  A/c में रुपये जमा कर देंगे ! ….तो छद्म शिक्षक-प्रतिनिधि ऐसा नहीं करते हैं और कहते हैं- नकद नहीं देना है, तो मत दीजिये, किन्तु यह मत कहिये संघ फर्जी है ! विदित हो, ऐसे संघों के कोई रजिस्ट्रेशन नं. नहीं होते हैं । कुकुरमुत्ते की भाँति उगे ऐसे शिक्षक संघ और उनके ‘बिचौलिये’ शिक्षक इस फिराक में रहते हैं कि ‘यही मौका है, मत चूको चौहान !’

प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक लगभग 3 लाख 70 हजार नियोजित शिक्षक बताए गए हैं । यह सच है, सबने चंदा नहीं दिया है, किन्तु यह भी सच है, नियमित शिक्षकों ने भी चंदा दिया है, जबकि यह उनकी लड़ाई नहीं है, किन्तु उन्हें भी तो इन शिक्षकों के बीच रहना है ! यह दीगर बात है, नियमित शिक्षकों में केवल ‘उपाध्याय जी’ ने चंदा नहीं दिया है, उनका कहना है, मेरा नाक-कान काट लीजिए, किन्तु नियोजितवा के लिए चंदा नहीं देंगे !