आजीविका मिशन से बढ़ा महिलाओं का स्वावलंबन

आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला रहा है।  ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीब विशेषकर स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों का आर्थिक और सामाजिक दर्जा सुधारने के लिए संकल्पबद्ध है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्म विश्वासी, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। ये केंद्र सरकार का गरीबी राहत कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ‘आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण लेकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ न केवल अपने अधिकार के लिए जागरूक हो रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को उनका हक़ दिलाने और उनकी समस्याएँ सुलझाने के लिए भी प्रयास कर रहीं हैं। गाँवों में महिला सशक्तिकरण का यह अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। देश भर के ब्लाकों में महिला स्वयं सहायता समूहों की कैंटीन संचालित हो रही हैं। उचित दर की दुकानों का संचालन भी समूह की महिलाएं कर रही हैं। जैविक खेती में भी महिला समूहों ने नया कीर्तिमान बनाया है।

यह योजना पहले की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक उन्नत संस्करण है। कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थित है; इसका उद्देश्य प्रभावी और कुशल संस्थागत मंच बनाना है ताकि ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका संवर्द्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अपनी घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, गरीबों को अधिकारों, सार्वजनिक सेवाओं और अन्य अधिकारों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।

हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी ब्लॉक के आजीविका मिशन प्रोग्राम मैनेजर  जगबीर रमेश सिंहमार का कहना है कि गरीबों में गरीबी से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है, और उनमें जन्मजात क्षमताएं होती हैं इसलिए गरीबों की जन्मजात क्षमताओं को उजागर करने के लिए सामाजिक लामबंदी और गरीबों की मजबूत संस्थाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है। सामाजिक लामबंदी, संस्था निर्माण और सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए एक बाहरी समर्पित और संवेदनशील संरचना की आवश्यकता है। ज्ञान के प्रसार, कौशल निर्माण, ऋण तक पहुंच, विपणन तक पहुंच और अन्य आजीविका सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना इस कार्यक्रम की गतिशीलता को रेखांकित करता है।

एनआरएलएम के तहत हम सभी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने वाले मूल मूल्य संजोकर गरीब महिलाओं को आगे बढ़ने कि दिशा देते है, जैसे- सभी प्रक्रियाओं में सबसे गरीब को शामिल करना और सबसे गरीब को सार्थक भूमिका देना, सभी प्रक्रियाओं और संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही, सभी चरणों में गरीबों और उनके संस्थानों का स्वामित्व और महत्वपूर्ण भूमिका, योजना कार्यान्वयन और निगरानी, समुदाय आत्मनिर्भरता और चरणबद्ध कार्यान्वयन और एनआरएलएम द्वारा परिकल्पित जिलों और ब्लॉकों के कवरेज के संदर्भ में वर्षवार विवरण।

मिशन का उद्देश्य गरीबों की अंतर्निहित क्षमताओं का दोहन करना और उन्हें अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए क्षमताओं (जैसे ज्ञान, सूचना, उपकरण, वित्त, कौशल और सामूहिकता) से लैस करना है। यह योजना स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संघ संस्थानों के माध्यम से 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को कवर करने और 8-10 वर्षों में आजीविका सामूहिक के लिए समर्थन करने के एजेंडे के साथ शुरू हुई। एनआरएलएम केंद्रीय मंत्रालयों के अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव पर अत्यधिक जोर देता है। गरीबों की संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालमेल विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ-साथ लीड करता हुआ चलता है।

आजीविका मिशन अपने तीन स्तंभों के माध्यम से गरीबों की मौजूदा आजीविका संरचनाओं को बढ़ावा देने और स्थिर करने पर केंद्रित है। एक ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को एक एसएचजी के नेटवर्क में लाया जाना है। यह गरीबों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए है।पहला मौजूदा आजीविका का विस्तार करके और कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों का दोहन करके; दूसरा रोजगार निर्माण कौशल के जरिये और तीसरा उद्यम/स्वरोजगार को बढ़ावा देकर।  इस योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य सरकारी योजनाओं के साथ भागीदारी को उच्च प्राथमिकता देती है। यह पंचायती राज संस्थाओं के साथ संबंध बनाने का भी प्रयास करता है।

आज देश के गांवों में कई स्वयं सहायता समूह जैविक तरीके से सब्जी की खेती कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। ब्लाकों में महिला स्वयं सहायता समूहों की कैंटीन संचालित हो रही हैं। उचित दर की दुकानों का संचालन भी समूह की महिलाएं कर रही हैं। जैविक खेती में भी महिला समूहों ने नया कीर्तिमान बनाया है। गांवों में कई स्वयं सहायता समूह जैविक तरीके से सब्जी की खेती कर रहे हैं। महिला समूहों की महिलाओं ने खेती में रोजगार तलाशा है।

एनआरएलएम ने स्व-प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों और संस्थानों के माध्यम से  8-10 वर्षों की अवधि में  देश के 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को कवर करने और उन्हें समर्थन देने के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया है। जिस से गरीबों को उनके अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुंच बढ़ाने में सुविधा होगी। एनआरएलएम गरीबों की जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करने में विश्वास रखता है और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उन्हें क्षमताओं सूचना, ज्ञान, कौशल, उपकरण, वित्त और सामूहिकता के साथ पूरा करता है।