समान पैदावार के साथ स्वास्थ्य जोखिम कम करेगी प्राकृतिक खेती

25 नवंबर, 2024 को भारत सरकार ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और एक करोड़ किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य जैविक खेती की ओर बढ़ रहे किसानों को प्रशिक्षित करना और उनका समर्थन करना है, जिसमें गाय के गोबर से बनी खाद और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य गैर-रासायनिक उर्वरकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ इसका एकीकरण कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों ने पारंपरिक खेती करने वालों के समान ही पैदावार की सूचना दी। कई मामलों में, प्रति फ़सल अधिक पैदावार की भी सूचना मिली। चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। भोजन में पोषण घनत्व अधिक होता है और इसलिए यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।

प्राकृतिक खेती बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत कम कार्बन और नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ पानी का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य लागत में कमी, कम जोखिम, समान पैदावार, अंतर-फसल से आय के कारण किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती को व्यवहार्य और आकांक्षापूर्ण बनाना है। विभिन्न फसलों के साथ काम करके जो एक-दूसरे की मदद करते हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक पानी के नुक़सान को रोकने के लिए मिट्टी को कवर करते हैं, प्राकृतिक खेती ‘प्रति बूंद फसल’ की मात्रा को अनुकूलित करती है। भारत में सालाना 5.8 करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होता है, जिसमें 1 करोड़ टन जैविक खाद बनाने की क्षमता है। इसके बावजूद, अलग-अलग कचरे से शहरी खाद को अभी तक एकीकृत नहीं किया गया है, जो सालाना 15-20 लाख किसानों की खाद की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अप्रसंस्कृत नगरपालिका अपशिष्ट अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के पास लैंडफिल में समाप्त हो जाता है, जिससे पर्यावरण क्षरण और मीथेन उत्सर्जन होता है। शहरी स्थानीय निकाय केवल 30-40% कचरे का प्रसंस्करण करते हैं, वे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को क्रियाशील रखने के लिए परिचालन सब्सिडी पर निर्भर रहते हैं।

जैविक खाद की आवश्यकता 2-3 टन प्रति एकड़ है, जो 100-150 किलोग्राम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता से कहीं अधिक है। परिवहन लागत जैविक खाद को इसकी कम क़ीमत (₹2, 000-3, 000 प्रति टन) के बावजूद किसानों के लिए कम सुलभ बनाती है। यह मॉडल अलग किए गए शहरी गीले कचरे को खेत की भूमि से जोड़ता है, जिससे खेतों पर सीधे खाद बनाना संभव हो जाता है। यह टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हुए अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करता है। शहरी स्थानीय निकाय अलग किए गए गीले कचरे को अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों या लैंडफिल के बजाय सीधे खेतों में पहुँचाते हैं। किसान पारंपरिक गड्ढा खाद बनाने के तरीकों का उपयोग करते हैं, गीले कचरे को गोबर के घोल और जैव-संस्कृतियों के साथ मिलाकर 2-3 महीनों के भीतर जैविक खाद का उत्पादन करते हैं। 1 लाख की आबादी वाला एक शहर प्रतिदिन 10-15 टन गीला कचरा उत्पन्न करता है, जो एक किसान के फ़सल चक्र के लिए प्रतिदिन 3 टन खाद बनाने के लिए पर्याप्त है। अपने खेतों पर निःशुल्क जैविक खाद तक पहुँच, परिवहन और इनपुट लागत में कमी। मिट्टी की सेहत में सुधार और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी। परिचालन सब्सिडी (टिपिंग शुल्क) पर बचत। अपशिष्ट प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि और मीथेन उत्सर्जन में कमी। लैंडफिल अपशिष्ट और सम्बंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के साथ इसके बहुत से फायदे हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहर-किसान भागीदारी (एसडब्ल्यूएम) ने 200 से अधिक किसानों को 2, 300 टन अलग-अलग गीले कचरे की आपूर्ति की, जिससे 600 टन जैविक खाद का उत्पादन हुआ। रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 50-60 टन की कमी। खाद बनाने से पहले और बाद में कठोर परीक्षण के माध्यम से मिट्टी की सेहत में सुधार हुआ जर्मनी में वैश्विक स्तर पर सबसे उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में से एक है, जो एक परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है। जैविक कचरे को स्रोत पर अलग किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले खाद और बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। जापान ने ताकाकुरा खाद बनाने की विधि विकसित की है, जो घरेलू कचरे का उपयोग करके एक विकेन्द्रीकृत खाद बनाने की तकनीक है। यह विधि शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाई जाती है। स्वीडन ने जैव-चक्र खेती का मॉडल अपनाया है, जहाँ शहरी जैविक कचरे का उपयोग जैव-उर्वरक और बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। सिंगापुर ने जैविक कचरे को टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर खाद बनाने के केंद्र स्थापित किए हैं।

किसानों की खाद की मांग को पूरा करने के लिए शहरी गीले कचरे से खाद बनाने को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में शामिल करें। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन: स्थानीय खाद बनाने के समाधानों के लिए शहर-किसान भागीदारी को बढ़ावा दें। खाद बनाने की तकनीक और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करें। जन जागरूकता और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण प्रथाओं को बढ़ाएँ। खेतों पर खाद बनाने के बुनियादी ढांचे के लिए सब्सिडी प्रदान करें। खेतों में सीधे अपशिष्ट वितरण को प्रोत्साहित करके यूएलबी के लिए परिचालन लागत कम करें। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) और शहर-किसान भागीदारी मॉडल भारत की कृषि और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक करोड़ किसानों को समर्थन देने के एनएमएनएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, यूएलबी और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे कृषि, शहरी शासन और पर्यावरण के लिए जीत-जीत का परिणाम सुनिश्चित हो सके।

— डॉ. सत्यवान सौरभ