क्या महिला किसानों तक पहुँच रही है तकनीक?

भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियाँ, जिनमें कृषि, पशुधन, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं, महिलाओं के भुगतान और अवैतनिक श्रम दोनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। महिलाएँ भारतीय कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, खाद्य उत्पादन, पशुधन प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूर्णकालिक ग्रामीण कार्यबल का लगभग 75% हिस्सा महिलाओं का है और वे कृषकों का 33% हिस्सा हैं। उनकी भागीदारी बुवाई, निराई, कटाई, कटाई के बाद प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग और पशुधन देखभाल जैसी विभिन्न गतिविधियों में फैली हुई है। उनके आवश्यक योगदान के बावजूद, भूमि स्वामित्व एक चुनौती बनी हुई है, जिसमें केवल 12-13% महिला किसानों के पास भूमि का स्वामित्व है। हालाँकि, डिजिटल तकनीकों और छोटी पहलों में प्रगति कृषि में लैंगिक अंतर को कम करने में मदद कर रही है, महिलाओं को अधिक स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्थिर और निर्णय लेने में प्रभावशाली बनने के लिए सशक्त बना रही है। उनके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, स्मार्टफोन तक पहुँच में सुधार करना और नीति समर्थन प्रदान करना महत्त्वपूर्ण होगा।

डिजिटल तकनीक और छोटे-मोटे हस्तक्षेपों ने भारतीय कृषि में महिलाओं के लिए परिदृश्य को काफ़ी हद तक बदल दिया है। इन नवाचारों ने महिला किसानों को भूमि स्वामित्व, बाज़ार तक पहुँच, वित्तीय समावेशन और ज्ञान के आदान-प्रदान से सम्बंधित पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने में सक्षम बनाया है। डिजिटल उपकरण कृषि में महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। एप्लिकेशन और हेल्पलाइन वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, इष्टतम कृषि तकनीक और वर्तमान बाज़ार मूल्य प्रदान करते हैं। किसान सुविधा, पूसा कृषि और इफको किसान ऐप जैसे संसाधन महिला किसानों को अच्छी तरह से सूचित विकल्प बनाने में सहायता करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब ट्यूटोरियल सहकर्मी सीखने और ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग सहित डिजिटल भुगतान प्रणाली महिलाओं को सीधे ऋण और सब्सिडी सुरक्षित करने में सक्षम बनाती है। किसान क्रेडिट कार्ड और डिजिटल माइक्रोफाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि पेटीएम और नाबार्ड के ई-शक्ति, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) और एग्रीबाज़ार जैसे प्लेटफ़ॉर्म महिला किसानों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की अनुमति देते हैं, जिससे बिचौलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती।

महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियाँ अपने जैविक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग कर रही हैं। एआई तकनीकें मिट्टी के स्वास्थ्य, कीटों का पता लगाने और सटीक खेती की तकनीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। उन्नत सिंचाई प्रणाली और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप पानी के उपयोग को कम करने और महिला किसानों के शारीरिक कार्यभार को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को समूह ऋण, प्रशिक्षण और कृषि संसाधनों तक पहुँच से लाभ होता है। तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी इन महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के माध्यम से बाजरा की खेती का समर्थन करती है। महिलाओं पर बोझ कम करने में मदद करने के लिए बीज बोने वाले, हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर और सोलर ड्रायर जैसे सरल कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। सरकारी पहल मशीनीकृत उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जो महिलाओं के लिए फायदेमंद है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जैसे एनजीओ और सरकारी कार्यक्रम आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। डिजिटल साक्षरता पहल महिला किसानों को नए तकनीकी समाधानों को अपनाने के लिए सशक्त बनाती है। महिलाएँ जैविक खेती, पर्माकल्चर और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों में तेज़ी से शामिल हो रही हैं। वर्मीकम्पोस्टिंग पिट, छत पर बगीचे और कृषि वानिकी जैसे छोटे पैमाने के हस्तक्षेप स्थायी आय में योगदान करते हैं। टाटा ट्रस्ट्स द्वारा लखपति किसान पहल ने झारखंड में आदिवासी महिलाओं को कृषि प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स में प्रशिक्षित किया है। डिजिटल ग्रीन पहल ग्रामीण महिलाओं को बेहतर खेती के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए वीडियो का उपयोग करती है। वाग्धारा जैसे किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) महिलाओं को सामूहिक रूप से बेहतर कीमतों पर बातचीत करने में सहायता करते हैं।

आज की दुनिया में, डिजिटल तकनीक और छोटे-छोटे हस्तक्षेप कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परंपरागत रूप से, महिलाओं को निराई, थ्रेसिंग और डी-हल्किंग जैसे श्रम-गहन और समय लेने वाले काम सौंपे जाते रहे हैं। हालाँकि, मशीनीकरण उनके कार्यभार को हल्का करने में मदद करता है, जिससे उन्हें अधिक मूल्यवान कृषि गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और सलाहकार सेवाओं सहित डिजिटल उपकरण महिलाओं को अप-टू-डेट बाज़ार और मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं, जो बेहतर फ़सल योजना और संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है। कई महिलाओं को ऋण और वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। सौभाग्य से, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म मछली विक्रेताओं और किसानों जैसी महिलाओं को स्वतंत्र रूप से लेन-देन करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होती है। महिलाओं को कृषि मशीनरी चलाने के कौशल से लैस करके, ये छोटे-छोटे हस्तक्षेप जड़ जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं और महिलाओं को खेती में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुँच महिलाओं की पारंपरिक बाधाओं को दूर करने और अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की क्षमता को बढ़ाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएँ डिजिटल साक्षरता से जूझती हैं, जो मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। स्मार्टफ़ोन तक सीमित पहुँच और अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन से स्थिति और भी खराब हो गई है। सामाजिक मानदंड निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना जारी रखते हैं। घरेलू स्तर पर निवेश अक्सर उन तकनीकों पर केंद्रित होता है जो मुख्य रूप से पुरुषों को लाभ पहुँचाती हैं, महिलाओं की अनूठी ज़रूरतों की उपेक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियाँ और कृषि विस्तार सेवाएँ अक्सर लिंग-विशिष्ट मुद्दों को अनदेखा करती हैं। केवल 13% ग्रामीण महिलाओं के पास ज़मीन है, इसलिए ऋण और कृषि कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच बहुत सीमित है। कृषि और मत्स्य पालन में मशीनीकरण के बढ़ने से महिलाओं की नौकरियाँ चली गई हैं, जिससे उन्हें अधिक अस्थिर और अनौपचारिक रोज़गार में जाना पड़ रहा है। मछली बाज़ारों में बड़े खरीदारों और निर्यात व्यापारियों के बढ़ते प्रभुत्व ने छोटे पैमाने की महिला विक्रेताओं को हाशिये पर धकेल दिया है, जिससे मछली की आपूर्ति और उचित मूल्य तक उनकी पहुँच सीमित हो गई है। हालाँकि मोबाइल एप्लिकेशन, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और डिजिटल भुगतान प्रणाली नए अवसर प्रदान करती हैं, फिर भी कई ग्रामीण महिलाओं को स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल कौशल की कमी के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में सिर्फ़ 31% ग्रामीण महिलाओं के पास स्मार्टफ़ोन हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आँकड़ा 51% है। इस अंतर को पाटने के लिए, सरकार की पहल महिला किसानों के लिए स्मार्टफ़ोन के लिए सब्सिडी दे सकती है।

इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण को शामिल करना महत्त्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं की तकनीक तक पहुँच को सीमित करने में किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है: वित्तीय बाधाएँ या सामाजिक मानदंड? सोलर पंप, डिजिटल भुगतान प्रणाली और माइक्रोलोन जैसे छोटे पैमाने के समाधान तत्काल, उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं। दूसरी ओर, भूमि अधिकार और कृषि तकनीक को अपनाने जैसे व्यापक सुधारों के लिए नीतिगत बदलावों की आवश्यकता होगी और इसमें अधिक समय लगेगा। ओडिशा में, “मिशन शक्ति” पहल ने हज़ारों महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल लेन-देन में सफलतापूर्वक शिक्षित किया है। हालाँकि, ई-एनएएम प्लेटफ़ॉर्म, जो भारत का डिजिटल कृषि बाज़ार है, अभी भी भूमि स्वामित्व चुनौतियों के कारण कम महिला भागीदारी से जूझ रहा है। आपको कौन-सी रणनीति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिक प्रभावी लगती है: लक्षित, छोटे पैमाने के हस्तक्षेप या व्यापक प्रणालीगत सुधार? महिलाओं के नेतृत्व वाली कई एग्रीटेक स्टार्टअप इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अपूर्वा बी. के. द्वारा स्थापित कमल किसान छोटे पैमाने के किसानों के लिए किफायती कृषि उपकरण प्रदान करता है, जबकि फ़ार्मिज़ेन जैविक फ़ार्म-टू-टेबल मॉडल के माध्यम से महिला किसानों को सीधे शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ता है। क्या सरकार को महिलाओं के नेतृत्व वाली एग्रीटेक उपक्रमों के लिए समर्पित निधि प्रदान करने पर विचार करना चाहिए?

एक सहयोगी दृष्टिकोण जो सरकारी नीतियों, सामुदायिक पहलों और निजी क्षेत्र के नवाचारों को जोड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि भारत में महिला किसानों के पास प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच हो।

— प्रियंका सौरभ