जनजागरूकता अभियानों में मेरे सरोकार

चौक-चौराहों पर नाश्ते की दुकान में नाश्ता छपा हुआ व अखबारी कागजों पर ही दिए जाते हैं, जिनकी स्याही से बवासीर, जोंडिस, दश्त, कृमि इत्यादि रोग होते हैं।  इसपर रोक संबंधी सुझाव मैंने भारत सरकार को भेजा था। वर्ष 2019 में भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्ढा ने प्रेसवार्त्ता कर कहा–“दुकानदारों को खाद्य-सामग्रियाँ छपे अथवा अखबारी कागजों पर नहीं परोसने चाहिए । इसपर सख़्ती से पालन के लिए नियमन बनाये जाएंगे, क्योंकि अखबारों में प्रिंटेड स्याही में कई खतरनाक रसायन मिले होते हैं, जिससे खाद्य-उपभोक्ता को कई खतरनाक बीमारी हो सकती हैं ।” इसलिए भोजन हेतु सखुआ पत्ते, केले पत्ते, पुरइन पत्ते इत्यादि को फिर से प्रचलन में लाइये, क्योंकि ऐसे पत्ते पर खाने से किसीप्रकार की बीमारी नहीं होने के वैज्ञानिक कारण हैं । फाइबर थाली में खाद्य पदार्थ खाने से काफी नुकसान होता है ! सरकार को इसपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

●●वकीलों (अधिवक्ताओं) की भी ‘फीस’ हो निर्धारित !
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जनसाधारण से लेकर वीआईपी तक SDO कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की आश में पहुँचते हैं, जहाँ रसूखदार लोग तो मेरिटवाले-वकील को उच्च फीस चुकताकर उसे अपने पैरवी के लिए नियुक्त कर लेते हैं । परंतु कानूनी-जानकारी नहीं होने के कारण साधारण लोग शीघ्र न्याय पाने की लालसा में ऐसे वकील के फीस तभी भर पाते हैं, जब जमीन या घर या औरतों के गहने गिरवी रखते हैं या बेचते हैं । इसपर भी केस जीत ही जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती ! हालाँकि गरीब-मुवक्किल के लिए संविधान ने उनके लिए मुफ़्त वकील की व्यवस्था किया है, किन्तु ऐसे पैरवीकार-अधिवक्ता की कानूनी जानकारी अल्प ही रहती है । मैंने विविध कोर्टों के वकीलों के फीस-निर्धारण को लेकर ‘बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया’ को पत्र लिखा, किन्तु फाइनल-जवाब अबतक पेंडिंग है। एक भागी-भागी खबर यह भी है कि भारत के विधि मंत्री रहे “राम जेठमलानी” भी एक बहस के लिए ₹5 लाख से ऊपर लेते थे, तो दूजे की बात करना ही बेमानी है!

●●कब्रिस्तानों की घेराबंदी होना काफी महत्वपूर्ण !
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पता नहीं, केंद्र या राज्य सरकारों के पास सिर्फ यह योजना है या इनपर कोई क़ानून भी है, किन्तु मैं जब से देख रहा हूँ, प्राय: कब्रगाहों या कब्रिस्तानों को चारों तरफ से खुले ही देखा हूँ । इस्लाम सहित कई धर्मावलंबी अपने परिजनों के शवों को निजी जमीन पर भी दफनाते रहे हैं । परंतु प्रायश: सार्वजनिक कब्रिस्तान-स्थल की जमीन सरकारी है, किन्तु कब्रगाहों की घेराबंदी की चर्चा यहाँ-वहाँ महज़ होती रही है, किन्तु हकीकत में ऐसा 10 फीसदी ही हुआ होगा ! इन कब्रों की घेराबंदी नहीं होने से शवों के असुरक्षित रहने की संभावना बलवती हो जाती है । खुले में कुत्ते, सियार आदि द्वारा शवों को क्षत-विक्षत किये जाने की संभावना बढ़ जाती है । रास्ते में ऐसे कब्रिस्तान पड़ने से लोगों में अज़ीब डर-सा बना रहता है, इसलिए उनका घेराबंदी आवश्यक है । इतना ही नहीं, कोई भी कब्रिस्तान ऊँचे स्थल में होने चाहिए, ताकि बाढ़ आदि में जल-जमाव से शवों के सड़ाँध-दुर्गंध की समस्या से निज़ात मिल सके । इसके साथ ही कब्रगाहों में पेड़-पौधे भी निश्चित दूरी लिए लगने चाहिए, ताकि कब्र के मिट्टियों का अनावश्यक क्षरण न हो सके !

●●विद्युत शवदाहगृह की व्यवस्था हर श्मशानों में हो !
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सनातन आदि धर्मावलम्बियों द्वारा मृतकों के अंतिम संस्कार ‘दाह संस्कार’ के रूप में करते हैं यानी मृत देह को अग्नि को सौंपना, लेकिन गंगा आदि नदियों के किनारे निर्जन भूमि व श्मशान भूमि पर लकड़ी, गोइठे आदि से एतदर्थ दाह संस्कार से आवश्यकता से अधिक जल और पर्यावरण प्रदूषित होते हैं, एतदर्थ सरकार को चाहिए, देश के प्रत्येक श्मशान घाटों पर विद्युत शवदाहगृह की व्यवस्था हो, जैसे- माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से मिट्टी, प्लास्टिक सहित अन्य वस्तुओं से निर्मित प्रतिमाओं को यत्र-तत्र जल-विसर्जन पर रोक लगाई गई !

●●चौक-चौराहों पर हो मूत्रालय की व्यवस्था !
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बाहरी लोगों, महिला यात्रियों के लिए ही नहीं, स्थानीय लोगों के लिए भी चौक-चौराहों व गली-मोहल्ले में एक निश्चित दूरी पर मूत्रालय या पेशाब विसर्जन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अन्य जगहों की यात्रा में रहते हैं और पेशाब की तलब हो जाय, तो मूत्रत्याग का स्थान खोजते-खोजते पेंट में ही पेशाब उतर जाती है। पुरुषों द्वारा खड़े-खड़े यहाँ-वहाँ मार लिए जाते हैं, पर महिलाओं के सम्मान के लिए हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार भी तो कुछ करें ! ….क्योंकि सरकार के पास मनी, टेक्निक, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर यानी सबकुछ है !