मुस्कान हत्याकांड : मृत्युदंड से फाँसी तक का कानूनी सफर और लैंगिक समानता का सवाल

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने का फैसला भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार मिश्रा के इस निर्णय ने एक बार फिर मृत्युदंड, न्यायिक विवेक और अपराधियों के प्रति समाज के दंडात्मक दृष्टिकोण पर बहस को सामने ला दिया है।
जघन्य अपराधों में अधिकतम दंड सुनाया जाना पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम प्रतीत हो सकता है। लेकिन किसी भी आपराधिक मुकदमे में न्याय का प्रश्न केवल सजा सुनाए जाने तक सीमित नहीं होता। वास्तविक कानूनी प्रश्न यह भी है कि क्या निचली अदालत का निर्णय उच्चतर न्यायालयों की कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या मृत्युदंड अंततः बरकरार रहेगा, या अपीलीय प्रक्रिया के दौरान उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा?
मेरी आशंका है कि इस फैसले को उच्चतर न्यायालयों में गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अपीलीय निर्णय आने से पहले अंतिम परिणाम के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। न्यायिक निर्णयों का मूल्यांकन जनभावनाओं से नहीं, बल्कि साक्ष्यों, विधिक सिद्धांतों और न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तर्कों के आधार पर किया जाना चाहिए।
इस प्रकरण के बहाने एक व्यापक प्रश्न पर विचार करना भी आवश्यक है—क्या भारतीय न्याय व्यवस्था में महिला और पुरुष अपराधियों के प्रति दंड निर्धारण का व्यवहार समान है? और यदि ऐसा कोई अंतर है, तो क्या वह कानून के स्थापित मानदंडों से उत्पन्न होता है या सामाजिक धारणाओं और लैंगिक पूर्वाग्रहों से?
स्वतंत्र भारत में पहली महिला को फाँसी: रतनबाई जैन का मामला
स्वतंत्र भारत में महिलाओं को मृत्युदंड सुनाए जाने और वास्तव में फाँसी दिए जाने के बीच का अंतर समझने के लिए रतनबाई जैन का मामला प्रायः ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपलब्ध प्रकाशित विवरणों के अनुसार, उन्हें 1955 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फाँसी दी गई थी। उन्हें स्वतंत्र भारत में फाँसी पाने वाली पहली महिला के रूप में उल्लेखित किया जाता है।
रतनबाई जैन का मामला इसलिए उल्लेखनीय है कि इसमें निजी संबंधों से जुड़ा संदेह कथित तौर पर एक अत्यंत गंभीर आपराधिक घटना का कारण बना। समाचारों में प्रकाशित विवरणों के अनुसार, रतनबाई जैन दिल्ली में एक क्लिनिक में प्रबंधकीय कार्य करती थीं। बताया जाता है कि उन्हें संदेह था कि उनके पति के क्लिनिक में काम करने वाली तीन युवतियों के साथ उनके अनुचित संबंध थे। इसी संदेह के चलते उन्होंने कथित तौर पर तीनों युवतियों को विष देकर मार डाला।
इस घटना का मानवीय पक्ष भी उतना ही गंभीर है। तीन युवतियों की जान चली गई और उनके परिवारों को ऐसी क्षति का सामना करना पड़ा, जिसकी भरपाई किसी भी दंड से संभव नहीं थी। दूसरी ओर, इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपराध की गंभीरता और उसके लिए निर्धारित दंड पर विचार किया गया।
उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, रतनबाई जैन को मृत्युदंड सुनाया गया और अंततः उनकी सजा का निष्पादन हुआ। हालांकि, इस पुराने मामले के विस्तृत प्राथमिक न्यायिक अभिलेखों और निष्पादन की सटीक तारीख की स्वतंत्र पुष्टि के बिना उसके प्रत्येक विवरण को अंतिम ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने में सावधानी आवश्यक है।
रतनबाई जैन का मामला हमारे सामने एक बुनियादी अंतर स्पष्ट करता है—मृत्युदंड सुनाया जाना और वास्तव में फाँसी दिया जाना दो अलग-अलग कानूनी अवस्थाएँ हैं। पहली अवस्था में अदालत दंड निर्धारित करती है; दूसरी अवस्था तक पहुँचने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और न्यायिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है।
यही अंतर मुस्कान और साहिल के मामले को समझने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।
भारतीय न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड सबसे कठोर दंड है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि इससे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, बल्कि यह भी है कि एक बार दंड का निष्पादन हो जाने के बाद किसी न्यायिक त्रुटि को सुधारने की संभावना समाप्त हो जाती है।
इसी कारण कानून मृत्युदंड के मामलों में अतिरिक्त न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है।
सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद उस दंड की उच्च न्यायालय से पुष्टि आवश्यक होती है। उच्च न्यायालय केवल औपचारिक रूप से निचली अदालत के निर्णय पर मुहर नहीं लगाता, बल्कि मामले के तथ्यों, साक्ष्यों, दोषसिद्धि और दंड की उपयुक्तता का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। लागू प्रक्रिया के अनुसार वह मृत्युदंड की पुष्टि कर सकता है, दंड बदल सकता है अथवा कानून के अनुरूप अन्य आदेश दे सकता है।
इसके बाद भी दोषसिद्ध व्यक्ति को लागू कानून के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील या अन्य उपलब्ध न्यायिक उपायों का सहारा लेने का अवसर मिल सकता है। पुनर्विचार याचिका, जहाँ कानूनन उपलब्ध हो, और उपयुक्त परिस्थितियों में सुधारात्मक याचिका जैसे उपाय भी प्रासंगिक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष दया याचिका का मार्ग उपलब्ध हो सकता है।
यहाँ एक बात समझना आवश्यक है कि अपील, पुनर्विचार और दया याचिका एक-दूसरे के विकल्प मात्र नहीं हैं। इनके उद्देश्य, कानूनी आधार और निर्णय की प्रकृति अलग-अलग हैं।
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य दोषी को अनुचित संरक्षण देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित अंतिम और अपरिवर्तनीय निर्णय पर्याप्त न्यायिक सावधानी के बाद ही लिया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने Bachan Singh v. State of Punjab (1980) में मृत्युदंड को केवल “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” अर्थात अत्यंत विरलतम मामलों तक सीमित रखने का सिद्धांत स्थापित किया। इस सिद्धांत के अनुसार, मृत्युदंड सामान्य दंड नहीं है। अदालत को अपराध की गंभीरता के साथ-साथ अपराधी की परिस्थितियों, सुधार की संभावनाओं और अन्य प्रासंगिक शमनकारी पहलुओं पर भी विचार करना होता है।
अर्थात अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, केवल जनाक्रोश या अपराध की वीभत्सता का वर्णन अपने आप मृत्युदंड के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं बन जाता। न्यायालय को यह भी देखना होता है कि संबंधित मामले में कानून द्वारा निर्धारित कसौटियाँ पूरी होती हैं या नहीं।
इसीलिए मुस्कान और साहिल के मामले में भी अंतिम निष्कर्ष अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकेगा। मृत्युदंड की पुष्टि भी संभव है और सजा में बदलाव भी।
क्या महिला अपराधियों को ऐसी राहत मिलती है, जो समान परिस्थितियों में पुरुष अपराधियों को उपलब्ध नहीं होती? क्या समाज महिला अपराधी को पुरुष अपराधी की तुलना में अलग दृष्टि से देखता है? और क्या इस सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव न्यायिक व्यवहार पर भी पड़ता है?
ये प्रश्न न तो अपने आप में अनुचित हैं और न ही इन्हें उठाने के लिए किसी विशेष लैंगिक पक्ष का समर्थक होना आवश्यक है। लेकिन इनके उत्तर भावनाओं, कुछ चर्चित मामलों या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निर्धारित नहीं किए जा सकते।
यदि यह जानना है कि महिला और पुरुष अपराधियों के प्रति दंड निर्धारण में वास्तविक अंतर है या नहीं, तो हमें समान प्रकृति के अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। यह देखना होगा कि समान प्रकार के साक्ष्य, समान भूमिका, समान परिस्थितियों और समान कानूनी प्रावधानों वाले मामलों में अदालतों ने क्या निर्णय दिए। यह भी देखना होगा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को बरकरार रखने या बदलने के लिए क्या कारण दर्ज किए।
केवल यह तथ्य कि किसी महिला को मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन उसे फाँसी नहीं हुई, अपने आप में लैंगिक पक्षपात का प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार, किसी पुरुष को मृत्युदंड का निष्पादन हो जाना भी अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि पुरुषों के प्रति न्याय व्यवस्था अधिक कठोर है।
फिर भी, यह प्रश्न उठाना पूरी तरह उचित है कि कहीं अपराधी की सामाजिक छवि, उसके लिंग से जुड़ी धारणाएँ या पारंपरिक भूमिकाओं की अपेक्षाएँ निर्णय को प्रभावित तो नहीं करतीं।
न्याय व्यवस्था मनुष्यों द्वारा संचालित होती है और मनुष्य सामाजिक धारणाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं होते। इसीलिए न्यायिक निर्णयों में निष्पक्षता केवल एक नैतिक अपेक्षा नहीं, बल्कि निरंतर आत्मपरीक्षण का विषय भी है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका मूल संदेश स्पष्ट है—कानून के समक्ष व्यक्ति की समानता उसके लिंग के आधार पर कम या अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा परिणाम दिया जाए। कानून स्वयं परिस्थितियों के अंतर को पहचानता है। लेकिन ऐसे अंतर का औचित्य कानून और प्रासंगिक तथ्यों से सिद्ध होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के महिला या पुरुष होने मात्र से।
यदि किसी महिला को उसकी परिस्थितियों, अपराध में भूमिका, साक्ष्य या किसी वैधानिक आधार के कारण राहत मिलती है, तो वह कानून के अनुरूप हो सकती है। इसी प्रकार, किसी पुरुष को भी उन्हीं प्रासंगिक कानूनी मानदंडों के आधार पर राहत मिल सकती है।
समस्या तब पैदा होती है, जब किसी लिंग के प्रति बनी सामाजिक धारणा व्यक्ति के अपराध, उसकी जिम्मेदारी या उसके दंड के मूल्यांकन में अनुचित रूप से प्रवेश कर जाती है।
महिला को स्वभावतः कम हिंसक, अधिक संवेदनशील या परिस्थितियों की शिकार मान लेना उतना ही अनुचित हो सकता है, जितना पुरुष को स्वभावतः अधिक हिंसक या कठोर मान लेना। किसी भी व्यक्ति के अपराध और जिम्मेदारी का निर्धारण रूढ़ धारणाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए।
वास्तविक लैंगिक समानता का अर्थ केवल महिलाओं को समान अधिकार देना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि पुरुषों के अधिकार, उनकी गरिमा और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा को भी समान गंभीरता से लिया जाए।
समानता का सिद्धांत किसी एक लिंग के पक्ष में विशेषाधिकार स्थापित करने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने का आधार है।
पीड़ित परिवार की पीड़ा और अभियुक्त के अधिकार: न्याय के दो अनिवार्य पक्ष
सौरभ राजपूत के परिवार की पीड़ा को किसी भी कानूनी बहस में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। किसी प्रियजन की हत्या केवल एक व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं होती; वह परिवार की भावनात्मक दुनिया, उसके भविष्य और उसके विश्वास को भी गहरा आघात पहुँचाती है।
ऐसे मामलों में समाज की यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि दोषियों को उनके अपराध के अनुरूप दंड मिले और पीड़ित परिवार को न्याय प्राप्त हो। न्याय व्यवस्था का दायित्व भी यही है कि अपराध की गंभीरता को कम करके न आँका जाए और पीड़ितों के अधिकारों को उचित महत्त्व दिया जाए।
लेकिन न्याय का दूसरा पक्ष भी उतना ही अनिवार्य है। किसी अपराध के प्रति समाज का आक्रोश कितना भी प्रबल क्यों न हो, अभियुक्त या दोषसिद्ध व्यक्ति के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। निष्पक्ष सुनवाई, न्यायिक समीक्षा और कानून द्वारा उपलब्ध अपीलीय उपाय किसी अपराध का समर्थन नहीं हैं; वे विधि के शासन की बुनियादी शर्तें हैं।
एक न्यायपूर्ण व्यवस्था को पीड़ित के दर्द के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति निष्ठावान भी।
इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही न्यायपालिका की वास्तविक परीक्षा है। न्याय केवल समाज को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता और न ही कानून को जनभावनाओं से पूरी तरह काटकर देखा जा सकता है। न्याय का उद्देश्य साक्ष्यों और कानून के आधार पर ऐसा निर्णय देना है, जो पीड़ित के अधिकारों का सम्मान करे और न्यायिक निष्पक्षता की कसौटी पर भी खरा उतरे।
मुस्कान और साहिल का मामला: अब आगे क्या?
मेरे विचार में, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया जाना एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम है। लेकिन इस निर्णय का अंतिम कानूनी मूल्यांकन उच्चतर न्यायालयों की समीक्षा और उनके निष्कर्षों के आधार पर ही किया जा सकेगा।
अब यह देखना होगा कि संबंधित न्यायालय मृत्युदंड की पुष्टि करते हैं या मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और लागू कानूनी सिद्धांतों के आधार पर सजा में परिवर्तन करते हैं।
यहाँ मेरी चिंता किसी अपराधी के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की नहीं है। मेरा प्रश्न न्यायिक मानदंडों की समानता को लेकर है। यदि अपराध की गंभीरता और कानूनी कसौटियाँ मृत्युदंड को उचित ठहराती हैं, तो अपराधी का महिला या पुरुष होना अपने आप में उस दंड से बचने का आधार नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, यदि कानून के अनुसार मृत्युदंड की शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो केवल अपराध के प्रति सामाजिक आक्रोश के कारण उसे बरकरार रखना भी उचित नहीं होगा।
कानून का शासन इसी सिद्धांत पर टिकता है कि निर्णय व्यक्ति की पहचान से नहीं, बल्कि उसके मामले के तथ्यों और कानून के अनुप्रयोग से निर्धारित हो।
इस पूरे विमर्श का उद्देश्य किसी एक लिंग को दोषी ठहराना या दूसरे को निर्दोष सिद्ध करना नहीं है। उद्देश्य यह समझना है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था समान परिस्थितियों में समान कानूनी मानदंडों का पालन करती है।
महिला होने के कारण किसी अपराधी को अनुचित राहत नहीं मिलनी चाहिए और पुरुष होने के कारण किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार, किसी महिला को केवल उसके लिंग के कारण अधिक कठोर दंड का पात्र भी नहीं माना जाना चाहिए।
न्याय न पुरुष-केंद्रित होना चाहिए, न महिला-केंद्रित। उसे संविधान, कानून, साक्ष्य और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।
मुस्कान और साहिल के मामले ने हमें मृत्युदंड की प्रक्रिया पर विचार करने का अवसर दिया है। रतनबाई जैन का ऐतिहासिक मामला यह समझने में सहायता करता है कि मृत्युदंड सुनाए जाने और वास्तव में फाँसी दिए जाने के बीच एक लंबी कानूनी दूरी हो सकती है। वहीं, लैंगिक समानता का प्रश्न हमें यह जाँचने के लिए प्रेरित करता है कि इस दूरी को तय करने वाली न्यायिक प्रक्रिया में समानता और निष्पक्षता किस सीमा तक सुनिश्चित होती है।
अंततः, सवाल यही है—क्या हमारे यहाँ सजा का निर्धारण अपराध की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और स्थापित न्यायिक मानदंडों से होता है, या कहीं अपराधी के लिंग से जुड़ी धारणाएँ भी इसमें भूमिका निभाती हैं?
इस प्रश्न का उत्तर किसी एक चर्चित मुकदमे या भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं मिलेगा। इसके लिए निष्पक्ष आँकड़ों, तुलनात्मक न्यायिक निर्णयों और सजा में परिवर्तन के वास्तविक कारणों का गंभीर विश्लेषण आवश्यक है।
न्याय की वास्तविक कसौटी यह नहीं कि वह पुरुष के पक्ष में है या महिला के; बल्कि यह है कि वह किसी के साथ उसके लिंग के कारण अन्याय किए बिना, कानून के अनुसार न्याय कर पाता है या नहीं।
यही कानून के शासन की कसौटी है और यही वास्तविक लैंगिक समानता का आधार भी।

— कमल कुमार सिंह, अधिवक्ता