मतदाता सूची से नाम हटने की पीड़ा और हाशिए पर खड़ा आम आदमी

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर देने वाली शासन प्रणाली है। इसकी वास्तविक शक्ति जनता के विश्वास में निहित होती है। जब कोई नागरिक मतदान केंद्र पर पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, तब वह केवल किसी प्रत्याशी के पक्ष में मत नहीं देता, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। इसलिए मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम होना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। यदि किसी नागरिक का नाम बिना उचित कारण सूची से हटा दिया जाता है, तो यह केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि उसके संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है।

देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर इन दिनों व्यापक चर्चा और विवाद हो रहा है। रॉयटर्स की 20 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान देशभर में लगभग 13 करोड़ नाम मतदाता सूचियों से संबंधित छँटाई और पुनरीक्षण की कार्रवाई के दायरे में आए हैं। निर्वाचन आयोग ने इन नामों को अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि जैसी श्रेणियों में रखा है। इसलिए इस संख्या को सीधे-सीधे इतने पात्र मतदाताओं के गलत ढंग से नाम काटे जाने के बराबर मानना उचित नहीं होगा। फिर भी, इस व्यापक प्रक्रिया के बीच ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जीवित और पात्र नागरिकों को मृत या स्थानांतरित मान लिया गया। इससे सत्यापन की विश्वसनीयता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

दिल्ली में भी इस पुनरीक्षण का प्रभाव व्यापक दिखाई दिया है। प्रारूप मतदाता सूची से लगभग 47.7 लाख नाम हटाए जाने की सूचना सामने आई थी। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके सत्यापन प्रपत्र निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हुए, जो अपने पुराने पते पर उपलब्ध नहीं थे अथवा जिनकी प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई। बाद में निर्वाचन अधिकारियों ने छूटे हुए मतदाताओं के पुनः सत्यापन और पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने के लिए कदम उठाने की बात कही। इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि किसी सूची में नाम न मिलने और किसी व्यक्ति के मतदान के लिए अपात्र होने के बीच अंतर किया जाना चाहिए। पहली स्थिति जाँच और सुधार की माँग करती है, जबकि दूसरी स्थिति के लिए नियमानुसार पर्याप्त आधार आवश्यक है।

मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। यदि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहें, एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर दर्ज हो या अपात्र व्यक्तियों की प्रविष्टियाँ मौजूद हों, तो चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह मतदाता सूची को सही, अद्यतन और पारदर्शी बनाए। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति ऐसी प्रक्रिया से होनी चाहिए जिसमें पात्र नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। प्रशासनिक सुविधा को नागरिक अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। किसी घर पर एक या दो बार पहुँचने पर व्यक्ति का न मिलना, किसी पुराने पते पर उसका अनुपस्थित होना अथवा निर्धारित अवधि में प्रपत्र जमा न कर पाना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि वह मतदान का पात्र नहीं है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह चुनौती और जटिल हो जाती है। रोजगार की तलाश में लाखों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर, घरेलू कामगार, किरायेदार, छोटे व्यापारी और अस्थायी रोजगार करने वाले नागरिक बार-बार अपना निवास बदलते हैं। अनेक परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास स्थायी पते या आवश्यक दस्तावेजों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। वृद्ध, अशिक्षित और दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकारी कार्यालयों तक पहुँचना भी कठिन हो सकता है। यदि सत्यापन की प्रक्रिया इन वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना संचालित की जाती है, तो सबसे अधिक परेशानी उन्हीं लोगों को होगी जिनकी आवाज पहले से ही व्यवस्था तक पहुँचने में कमजोर पड़ती है।

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मताधिकार केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिक की सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक पहचान से भी जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति वर्षों से मतदान करता आया हो और अचानक उसे पता चले कि सूची में उसका नाम नहीं है, तो उसके लिए यह अनुभव निराशाजनक और अपमानजनक हो सकता है। उसे यह सिद्ध करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं कि वह जीवित है, उसी स्थान पर रहता है और मतदान करने का पात्र है। यदि किसी बुजुर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अपनी पात्रता साबित करने के लिए मजदूरी छोड़नी पड़े, यात्रा पर धन खर्च करना पड़े और कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, तो प्रशासनिक त्रुटि का वास्तविक बोझ उसी नागरिक पर पड़ता है।

निर्वाचन आयोग ने पात्र मतदाताओं को सूची में नाम शामिल कराने के लिए दावा प्रस्तुत करने और निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था बताई है। दिल्ली में छूटे हुए मतदाताओं के घरों पर दोबारा पहुँचकर सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये कदम तभी सार्थक होंगे जब उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचे। नागरिकों को स्पष्ट सूचना दी जानी चाहिए कि उनका नाम किस कारण सूची में नहीं है, उसे दोबारा शामिल कराने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और आवेदन पर निर्णय कब तक लिया जाएगा। आवेदन स्वीकार होने या अस्वीकार होने की स्थिति में लिखित सूचना देना भी आवश्यक है। यदि किसी नागरिक का दावा खारिज किया जाता है, तो उसे अपील का सरल और प्रभावी अवसर मिलना चाहिए।

इस मामले ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही पर भी बहस तेज कर दी है। विपक्षी दलों ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए हैं, जबकि आयोग ने सूची को शुद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इन आरोपों और दावों का मूल्यांकन राजनीतिक आग्रह के बजाय प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। किसी संस्था पर आरोप लगना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता केवल उसके अधिकारों से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों की पारदर्शिता से भी निर्धारित होती है। सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न उठाए जाने से स्पष्ट है कि मामला प्रशासनिक कार्यवाही तक सीमित नहीं रह गया है। न्यायिक परीक्षण और स्वतंत्र समीक्षा के माध्यम से प्रक्रियागत कमियों की पहचान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकता है।

यह भी आवश्यक है कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की जिम्मेदारी का पूरा भार नागरिकों पर न डाल दिया जाए। निर्वाचन व्यवस्था के पास उपलब्ध अभिलेखों, क्षेत्रीय अधिकारियों की जाँच और नागरिकों से प्राप्त जानकारी के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। तकनीक का उपयोग सत्यापन को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी आँकड़ों को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। किसी अभिलेख में त्रुटि हो सकती है और किसी व्यक्ति की परिस्थितियाँ समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए मानवीय जाँच, स्पष्ट कारण और सुधार की प्रभावी व्यवस्था हमेशा आवश्यक रहनी चाहिए।

लोकतंत्र की विश्वसनीयता इस बात से नहीं मापी जाती कि मतदाता सूची से कितने नाम हटाए गए, बल्कि इससे मापी जाती है कि कितने पात्र नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रखे गए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा परस्पर विरोधी उद्देश्य नहीं हैं। दोनों को साथ लेकर चलना ही प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता का प्रमाण है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह सत्यापन की प्रक्रिया के परिणामों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे, गलत प्रविष्टियों को सुधारने के साथ पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने की व्यवस्था मजबूत करे और प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे।

आखिरकार, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है। यह विश्वास तभी कायम रह सकता है जब प्रत्येक नागरिक को यह भरोसा हो कि उसकी पहचान, उसकी पात्रता और उसकी आवाज का सम्मान किया जाएगा। मतदान का अधिकार किसी दल, सरकार या प्रशासन की कृपा नहीं, बल्कि कानून द्वारा निर्धारित पात्रता से जुड़ा नागरिक अधिकार है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण तभी सफल माना जाएगा जब वह चुनावी व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने के साथ किसी पात्र नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर न होने दे। लोकतंत्र में हर मत महत्वपूर्ण है और हर पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करना ही एक जवाबदेह व्यवस्था की वास्तविक पहचान है।

— महेन्द्र तिवारी