संविधान दिवस: क्या भारत में कानून के समक्ष समानता वास्तव में समान है?

हर वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसके निर्माताओं को याद करते हैं और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। सरकारी संस्थानों से लेकर शिक्षण संस्थाओं तक संविधान की महत्ता पर भाषण होते हैं। यह सब आवश्यक भी है। आखिर संविधान ही वह आधार है, जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था खड़ी है।
लेकिन इन आयोजनों के बीच एक प्रश्न बार-बार मन में उठता है—क्या भारत में कानून के समक्ष समानता वास्तव में समान है?
यह प्रश्न संविधान की आलोचना नहीं, बल्कि उसके आदर्शों और हमारे सामाजिक यथार्थ के बीच की दूरी को समझने का प्रयास है।
समानता का अर्थ क्या केवल एक जैसा व्यवहार है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
सुनने में यह सिद्धांत जितना सरल लगता है, व्यवहार में उतना ही जटिल है।समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए। यदि दो व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक अथवा शारीरिक परिस्थितियाँ अलग हैं, तो उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए अलग उपाय आवश्यक हो सकते हैं।
इसीलिए संविधान महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अन्य पात्र वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। इन व्यवस्थाओं के पीछे ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं, जिन्हें नकारना उचित नहीं होगा।
लेकिन यहीं एक दूसरा प्रश्न जन्म लेता है।यदि किसी वर्ग को विशेष संरक्षण देने का उद्देश्य उसे समान अवसर उपलब्ध कराना है, तो क्या उस संरक्षण के परिणामों का समय-समय पर मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? क्या यह देखना आवश्यक नहीं कि उसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँच रहा है या नहीं? समानता का अर्थ सबको एक जैसा बना देना नहीं, बल्कि किसी को भी बिना उचित कारण अन्यायपूर्ण स्थिति में न रखना है।
भारत में जातिगत असमानता का इतिहास लंबा और पीड़ादायक रहा है। सदियों तक अनेक समुदायों को शिक्षा, सामाजिक सम्मान और आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया। इस ऐतिहासिक अन्याय को अनदेखा करके वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसी पृष्ठभूमि में आरक्षण और अन्य सकारात्मक उपायों की संवैधानिक व्यवस्था विकसित हुई। लेकिन क्या सामाजिक न्याय पर चर्चा केवल अतीत तक सीमित रहनी चाहिए? क्या वर्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न असमानताओं का मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक नहीं है?
एक ही जाति या समुदाय के भीतर आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में व्यापक अंतर हो सकता है। कोई व्यक्ति संपन्न परिवार में जन्म ले सकता है, जबकि उसी समुदाय का दूसरा व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा हो। दूसरी ओर, किसी ऐसे समुदाय का व्यक्ति भी गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसे सामान्यतः सामाजिक रूप से वंचित नहीं माना जाता।
सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में State of Punjab vs Davinder Singh के मामले में अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की संवैधानिक स्वीकार्यता पर विचार किया। इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी था कि किसी व्यापक सामाजिक वर्ग के भीतर सभी व्यक्तियों की परिस्थितियाँ अनिवार्य रूप से समान नहीं होतीं। यह विचार सामाजिक न्याय की बहस को अधिक गहराई देता है।
आरक्षण का समर्थन करना और उसकी व्यवस्था की समीक्षा की माँग करना परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं। किसी नीति का उद्देश्य उचित हो सकता है, फिर भी उसके क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।
आखिर सामाजिक न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या केवल विभिन्न वर्गों के बीच अवसरों का वितरण, या ऐसा समाज जहाँ किसी व्यक्ति का भविष्य उसके जन्म से निर्धारित न हो? इस प्रश्न का उत्तर केवल राजनीतिक नारों से नहीं मिलेगा। इसके लिए तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और बदलती सामाजिक परिस्थितियों पर गंभीर विचार करना होगा।
UGC के नए नियम: क्या समानता के नाम पर असमानता स्वीकार की जा सकती है? समानता की इसी बहस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनवरी 2026 में अधिसूचित उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहन संबंधी विनियम, 2026 एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद उदाहरण बनकर सामने आए।
इस उद्देश्य से किसी संवेदनशील नागरिक को असहमति नहीं होनी चाहिए। जाति के आधार पर किसी विद्यार्थी का अपमान, उत्पीड़न या अवसरों से वंचित किया जाना न केवल निंदनीय है, बल्कि संवैधानिक समानता की भावना के विरुद्ध भी है।लेकिन प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब समानता स्थापित करने के लिए बनाई गई व्यवस्था की भाषा स्वयं कुछ नागरिकों को अपने संरक्षण से बाहर दिखाई देने लगे। विनियम 3(1)(c) में जाति-आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध जाति अथवा जनजाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया था। हालाँकि विनियमों में भेदभाव की एक व्यापक परिभाषा भी थी, जो सभी संबंधित व्यक्तियों पर लागू होती थी, फिर भी जातिगत भेदभाव की इस अलग और सीमित परिभाषा ने गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े किए।
क्या जातिगत भेदभाव की पहचान पीड़ित के साथ हुए व्यवहार से होगी, या पहले उसकी जाति देखकर यह तय किया जाएगा कि वह उस विशेष परिभाषा के अंतर्गत पीड़ित हो भी सकता है या नहीं?
यहीं सामान्य वर्ग, विशेषकर सवर्ण समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों और शिक्षकों की आशंकाओं को समझना आवश्यक है। क्या किसी सवर्ण विद्यार्थी को केवल उसकी जाति के कारण अपमानित नहीं किया जा सकता? क्या किसी शिक्षक के विरुद्ध जातिगत पूर्वाग्रह संभव नहीं है? यदि ऐसा होता है, तो उसकी शिकायत को भी निष्पक्ष सुनवाई और उपयुक्त संरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए?
इससे भी अधिक चिंताजनक वह मानसिकता होगी जिसमें किसी व्यक्ति को केवल उसके सवर्ण होने के कारण संभावित उत्पीड़क और दूसरे को केवल उसकी जातिगत पहचान के कारण अनिवार्य रूप से पीड़ित मान लिया जाए।
यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि UGC के विनियमों ने प्रत्येक सवर्ण विद्यार्थी या शिक्षक को कानूनी रूप से उत्पीड़क घोषित नहीं किया था। लेकिन उनकी विवादित परिभाषा ने एकतरफा संरक्षण की आशंका अवश्य उत्पन्न की। इस आशंका को केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया बताकर खारिज कर देना उचित नहीं होगा।
एक सामान्य वर्ग का विद्यार्थी, जो सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर रहा है, अपने परिवार की पहली पीढ़ी का उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला सदस्य भी हो सकता है। क्या उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का कोई महत्व नहीं? क्या केवल जन्म के आधार पर उसे सामाजिक विशेषाधिकारों का प्रतिनिधि मान लेना न्यायसंगत होगा?
इतिहास में हुए अन्याय की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी के किसी व्यक्ति पर केवल उसके जन्म के आधार पर आरोपित नहीं की जा सकती। उसी प्रकार ऐतिहासिक भेदभाव के अस्तित्व को नकारकर वर्तमान पीड़ितों की सुरक्षा से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। इन दोनों सत्यों को स्वीकार करना ही संवैधानिक परिपक्वता है।
29 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने इन विनियमों को स्थगित रखते हुए उनकी कुछ अस्पष्टताओं तथा संभावित दुरुपयोग पर प्रारंभिक चिंता व्यक्त की। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न भी उठा कि जातिगत भेदभाव की अलग परिभाषा में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को शामिल न करने का संवैधानिक औचित्य क्या है। न्यायालय ने विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता मानी और 2012 के विनियमों को अंतरिम रूप से लागू रहने दिया। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि विवादित विनियम पुनर्विचार के अधीन हैं। यह घटनाक्रम केवल UGC के नियमों का विवाद नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न की ओर संकेत करता है कि हम सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाते समय व्यक्ति के अधिकारों और उसकी व्यक्तिगत गरिमा को कितना महत्व देते हैं।
विश्वविद्यालय विचारों की स्वतंत्रता, संवाद और बौद्धिक विकास के केंद्र होने चाहिए। यदि वहाँ विद्यार्थी एक-दूसरे को सहपाठी के बजाय जातिगत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगें, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होगा।
सवर्ण समाज के प्रति दुर्भावना रखना सामाजिक न्याय नहीं है, जैसे वंचित समुदायों के विरुद्ध पूर्वाग्रह रखना भी किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं हो सकता।जिस दिन हम किसी व्यक्ति को उसके आचरण के बजाय उसकी जाति से अपराधी या पीड़ित मानने लगेंगे, उसी दिन समानता का सिद्धांत कमजोर पड़ने लगेगा।राज्य का दायित्व ऐतिहासिक अन्याय का निराकरण करना है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे वर्तमान में किसी नए अन्याय की संभावना के प्रति भी सजग रहना होगा। जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध कठोर और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही शिकायतों की निष्पक्ष जाँच, सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर और प्रत्येक वास्तविक पीड़ित के लिए उचित उपचार सुनिश्चित होना चाहिए।सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक जाति के प्रति स्थायी संदेह और दूसरी के प्रति स्थायी विश्वास नहीं हो सकता। न्याय का आधार अंततः व्यक्ति का आचरण, उपलब्ध साक्ष्य और संवैधानिक सिद्धांत ही होने चाहिए।
भारतीय कानून में महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक विशेष व्यवस्थाएँ हैं। इनके पीछे वास्तविक सामाजिक परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक अनुभव हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी अपराध और अन्य अत्याचार हमारे समाज की गंभीर समस्याएँ रही हैं।इनसे निपटने के लिए प्रभावी कानून आवश्यक हैं। लेकिन क्या न्याय की अवधारणा केवल इस आधार पर सीमित होनी चाहिए कि पीड़ित महिला है या पुरुष?
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को विशेष नागरिक उपचार प्रदान करता है। दूसरी ओर, घरेलू हिंसा का शिकार किसी वयस्क पुरुष के लिए उसी प्रकार का व्यापक और समर्पित केंद्रीय कानून उपलब्ध नहीं है।
यह कहना गलत होगा कि पुरुषों के पास कोई कानूनी उपचार नहीं है। सामान्य आपराधिक और दीवानी कानूनों के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार राहत प्राप्त की जा सकती है। लेकिन दोनों के लिए उपलब्ध विशेष कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं में अंतर अवश्य है।
यदि किसी महिला के साथ हिंसा होती है, तो राज्य का कर्तव्य है कि उसे संरक्षण दे। लेकिन यदि वही हिंसा किसी पुरुष के साथ होती है, तो क्या उसकी पीड़ा कम महत्वपूर्ण हो जाती है?
क्या हिंसा की पहचान उसके शिकार व्यक्ति के लिंग से होनी चाहिए या उस कृत्य की प्रकृति से? इन प्रश्नों को उठाने का अर्थ महिलाओं के अधिकारों का विरोध करना नहीं है। बल्कि यह स्वीकार करना है कि पीड़ा, अपमान, भय और मानसिक उत्पीड़न किसी एक लिंग तक सीमित नहीं हैं। न्याय का विस्तार किसी के अधिकार छीनकर नहीं, बल्कि जहाँ संरक्षण का अभाव है, वहाँ उसे उपलब्ध कराकर होना चाहिए।
यौन अपराधों में पीड़ित की विश्वसनीय एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि संभव है। भारतीय साक्ष्य कानून में गवाहों की कोई निश्चित संख्या अनिवार्य नहीं है। यह सिद्धांत सामान्य साक्ष्य विधि का हिस्सा है, न कि केवल किसी एक लिंग के लिए बनाई गई व्यवस्था। लेकिन एक गवाही का पर्याप्त होना और किसी आरोप को बिना निष्पक्ष परीक्षण के सत्य मान लेना अलग-अलग बातें हैं।
किसी वास्तविक पीड़ित को न्याय से वंचित करना गंभीर अन्याय है। लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत दोषसिद्धि का शिकार बना देना भी उतना ही गंभीर प्रश्न है। आपराधिक न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता इसी संतुलन पर निर्भर करती है।
हमारे समाज में एक और समस्या है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगते ही सार्वजनिक चर्चा में उसे अपराधी मान लेने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है। मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में यह प्रवृत्ति और अधिक घातक हो सकती है।यदि वर्षों बाद वह व्यक्ति दोषमुक्त हो जाता है, तो क्या उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा लौट आती है? क्या उसका सामाजिक जीवन फिर पहले जैसा हो पाता है? निष्पक्ष न्याय का अर्थ केवल दोषियों को दंडित करना नहीं, बल्कि निर्दोषों को अनुचित दंड और अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना भी है।
अब समानता के उस पक्ष पर विचार कीजिए, जिसका सामना सामान्य नागरिक को प्रतिदिन करना पड़ता है। मान लीजिए, दो व्यक्तियों के बीच समान प्रकृति का कानूनी विवाद है। एक आर्थिक रूप से संपन्न है। वह अनुभवी अधिवक्ता की सेवाएँ ले सकता है, आवश्यक दस्तावेज जुटा सकता है और वर्षों तक मुकदमा लड़ने की क्षमता रखता है। दूसरा व्यक्ति सीमित आय पर निर्भर है। न्यायालय जाने के लिए उसे अपनी मजदूरी छोड़नी पड़ती है। यात्रा का खर्च, दस्तावेजों की व्यवस्था और बार-बार की तारीखें उसके परिवार के बजट को प्रभावित करती हैं।
संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने का निर्देश देता है। विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सहायता की व्यवस्था भी मौजूद है।लेकिन प्रश्न केवल अधिवक्ता उपलब्ध कराने का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर सक्षम, प्रभावी और सम्मानजनक कानूनी सहायता मिल रही है? किसी गरीब व्यक्ति के लिए मुकदमा केवल कानूनी संघर्ष नहीं होता। वह उसकी आजीविका, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक शांति से भी जुड़ा होता है। जिस समाज में न्याय पाने की क्षमता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती हो, वहाँ कानून की समानता को पूर्ण सफलता नहीं कहा जा सकता।
जब मुकदमा ही सजा बन जाए हमारी न्याय व्यवस्था की एक गंभीर चुनौती मुकदमों के निस्तारण में होने वाला विलंब है। अदालतों में लंबित मुकदमों के पीछे अनेक कारण हैं—न्यायिक संसाधनों की कमी, प्रक्रियागत जटिलताएँ, बार-बार स्थगन और प्रशासनिक कठिनाइयाँ। लेकिन इन कारणों का सबसे अधिक बोझ किस पर पड़ता है?
विशेषकर आपराधिक मामलों में स्थिति अधिक चिंताजनक हो सकती है। कोई व्यक्ति वर्षों तक अभियोजन का सामना करता है और अंततः दोषमुक्त हो जाता है। लेकिन उस अवधि में उसकी प्रतिष्ठा, रोजगार और पारिवारिक जीवन को जो क्षति पहुँची, उसका क्या होगा? दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और कुछ अन्य परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति के कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। लेकिन प्रत्येक दोषमुक्त व्यक्ति को स्वतः मुआवजा मिलने की सामान्य व्यवस्था नहीं है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि अनुचित अभियोजन और सिद्ध अधिकार-उल्लंघन के मामलों में प्रभावी क्षतिपूर्ति व्यवस्था पर गंभीर विचार किया जाए?
न्याय में विलंब केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को प्रभावित करने वाला संवैधानिक प्रश्न भी है। यदि न्याय प्राप्त होने तक व्यक्ति का जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जाए, तो अंतिम निर्णय की उपयोगिता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
यदि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ उनकी सामाजिक हैसियत के कारण अलग व्यवहार किया जाता है, तो संविधान की समानता का उद्देश्य प्रभावित होता है।लोकतंत्र में कानून का संरक्षण कमजोर व्यक्ति के लिए भी उतना ही प्रभावी होना चाहिए जितना शक्तिशाली व्यक्ति के लिए।
हमारे देश में अधिकारों की चर्चा अक्सर जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर होती है। विभिन्न समूह अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होते हैं और विशेष कानूनी संरक्षण की माँग करते हैं।लोकतंत्र में ऐसी माँगों का अपना महत्व है।लेकिन क्या न्याय का मूल्यांकन केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि किसी कानून से हमारे समूह को कितना लाभ मिल रहा है?यदि हम किसी व्यवस्था को केवल इसलिए न्यायपूर्ण मान लें क्योंकि उससे हमें लाभ होता है, और उसी व्यवस्था के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाले संभावित अन्याय को अनदेखा कर दें, तो हमारी संवैधानिक समझ अधूरी रह जाएगी।अधिकारों का उद्देश्य समाज को परस्पर विरोधी समूहों में बाँटना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है।
संविधान का अनुच्छेद 51A हमें संवैधानिक आदर्शों के सम्मान और सामाजिक सद्भाव जैसे मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है।समानता केवल सरकार या न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है। समाज को भी अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा।जब तक हम व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर करते रहेंगे, तब तक कानूनी समानता का सामाजिक रूपांतरण अधूरा रहेगा।
आज आवश्यकता संविधान के मूल सिद्धांतों को बदलने की नहीं, बल्कि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की है।विशेष संरक्षण संबंधी कानूनों का समय-समय पर निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समानता की चर्चा को किसी एक वर्ग के पक्ष या विपक्ष की लड़ाई बनने से रोका जाए।सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय को एक-दूसरे का विरोधी मानने के बजाय उनके बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित करना होगा।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जिस संविधान को अंगीकृत किया, वह केवल तत्कालीन भारत के लिए शासन व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं था। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना भी था। लेकिन संविधान की सफलता केवल उसकी प्रस्तावना के सुंदर शब्दों से नहीं मापी जा सकती। उसकी वास्तविक सफलता उस दिन दिखाई देगी जब किसी गरीब व्यक्ति को न्याय पाने के लिए अपनी आजीविका दाँव पर न लगानी पड़े; जब किसी पीड़ित की पीड़ा को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कमतर न आँका जाए; जब किसी अभियुक्त को दोषसिद्धि से पहले ही सामाजिक दंड न भुगतना पड़े; और जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने कानून की निष्पक्षता कमजोर न पड़े।
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में राजनीतिक समानता और सामाजिक-आर्थिक असमानता के बीच मौजूद विरोधाभास के प्रति चेतावनी दी थी। वह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
हमें स्वीकार करना होगा कि हर विशेष संरक्षण अन्याय नहीं है और हर अलग व्यवहार भेदभाव नहीं होता। लेकिन किसी कानून का उद्देश्य अच्छा होना भी उसके प्रत्येक परिणाम को स्वतः न्यायसंगत नहीं बना देता। संविधान दिवस पर हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि संविधान ने हमें क्या दिया। यह भी पूछना चाहिए कि हमने संविधान के आदर्शों को व्यवहार में कितना उतारा।क्योंकि समानता केवल कानून में लिखे हुए शब्दों से नहीं आती। समानता तब आती है जब न्याय व्यक्ति की पहचान, प्रभाव और आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र होकर उसके अधिकारों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाए।
जिस दिन एक साधारण नागरिक बिना भय, बिना भेदभाव और बिना अनावश्यक संघर्ष के न्याय प्राप्त कर सकेगा, उस दिन हम अधिक विश्वास के साथ कह सकेंगे कि भारत में कानून के समक्ष समानता वास्तव में समान है।
शायद यही संविधान दिवस मनाने का सबसे सार्थक अर्थ और संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

— कमल कुमार सिंह