क्या 2022 तक भारत गरीबी मुक्त हो पायेगा ?

हाल ही में नीति आयोग ने 2022 तक भारत के गरीबी मुक्त होने का दावा किया है। खैर ! यह अनुमान सच होगा भी कि नहीं ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन इस अवसर पर गरीबी मिटाने के लिए किये जा रहे सरकारी प्रयासों की पोल तो खोली ही जानी चाहिए। सबसे पहले तो भारत जैसे देश के लिए गरीबी कोई नई समस्या नहीं है। यूं कहे तो भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हमें आजादी के साथ गरीबी तोहफे में मिली। आजादी के बाद से भारत में पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव गरीबी के मुद्दे पर लड़ा और जीता गया। जनता हर बार इस आशा के साथ सियासी दलों को वोट देती रही है कोई न कोई प्रतिनिधि उनकी गरीबी मिटायेगा। लेकिन हर बार जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही हुआ। न जाने कितनी ही सरकारे आयी और गयी। लेकिन गरीबी टस से मच नहीं हो पायी। यहां तक गरीबी मिटाओ के अहम मुद्दे के साथ इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा और जीती। लेकिन उनके शासनकाल में भी गरीबी के बजाय गरीब ही भूख से बिलखकर दम तोड़ते रहे। यह हमारे देश की विडंबना है कि जो भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, आज उसका हाल खस्ता है। अब तो लगता है कि सियासी पार्टियों के लिए गरीब और गरीबी केवल और केवल मनोरंजन करने का झुनझुना भर बनकर रह गये है। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले जननायकों का बीते दस दशकों से देश में अभाव ही देखने को मिल रहा है। गरीबों से न तो सरकार को और न ही पूंजीपतियों को कोई सरोकार रह गया है। यहीं कारण है कि आज भी गरीब का बेटा आसमान ओढकर फुटपाथ पर सोने को विवश है। आये दिन कोई न कोई अपने चार पहिया वाहन से इन गरीबों की जान के साथ खेलता रहता है। लेकिन इन सब के विपरीत सरकार की नींद खुलती ही नहीं है।