आरक्षण में आरक्षण : सबसे पीछे वाले का अधिकार कब?

भारत में आरक्षण किसी व्यक्ति के विरुद्ध व्यवस्था नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़े समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराने का संवैधानिक माध्यम है। इसका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में आगे आने का अवसर देना है, जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण लंबे समय तक बराबरी का अवसर नहीं मिल सका। इसलिए आरक्षण की मूल भावना को समझते समय यह देखना आवश्यक है कि उसका लाभ वास्तव में समाज के उन लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं, जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। आज सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जब किसी बड़े आरक्षित वर्ग के भीतर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति समान नहीं है, तब क्या उस पूरे वर्ग के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था पर्याप्त मानी जा सकती है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भीतर अनेक ऐसे समुदाय हैं जो शिक्षा, उच्च शिक्षा, सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा के अवसरों में अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुके हैं, जबकि अनेक छोटे और अत्यंत वंचित समुदाय आज भी अवसरों की मुख्यधारा से बहुत दूर हैं। इसलिए आरक्षण की चर्चा केवल उसके प्रतिशत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली प्रश्न यह होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ किन समुदायों तक पहुँचा, किन समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ा और कौन से समुदाय आज भी पीछे छूटे हुए हैं।

स्वतंत्रता के बाद पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए अनेक आयोग गठित किए गए। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना और बाद में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का अध्ययन करके 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुमान लगभग 52 प्रतिशत लगाया था। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह उस समय आयोग द्वारा लगाया गया अनुमान था, वर्तमान भारत की प्रमाणित जातिवार जनसंख्या का आँकड़ा नहीं है। आज पूरे देश के अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान जातिवार जनसंख्या का कोई ऐसा आधिकारिक अखिल भारतीय आँकड़ा उपलब्ध नहीं है जिसे निश्चित जनसंख्या के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए 52 प्रतिशत को वर्तमान जनसंख्या बताना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया और यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन किसी व्यवस्था का ऐतिहासिक महत्व होने का अर्थ यह नहीं है कि समय बीतने के साथ उसके परिणामों की समीक्षा न की जाए। यदि किसी व्यवस्था के लाभ का वितरण असमान दिखाई देता है, तो उस असमानता को दूर करने के उपाय खोजना उसी सामाजिक न्याय की भावना का विस्तार है जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी।

बिहार ने जाति आधारित गणना के माध्यम से इस बहस को एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आधार दिया है। बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है। इसमें पिछड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत और सामान्य वर्ग 15.52 प्रतिशत है। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर राज्य की आबादी का 63.13 प्रतिशत होता है। इन आँकड़ों को समझने में भी सावधानी आवश्यक है। 63.13 प्रतिशत का अर्थ यह नहीं है कि इस विशाल समूह के भीतर सभी समुदायों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति समान है। इसके विपरीत, इतनी बड़ी श्रेणी के भीतर अनेक समुदायों की परिस्थितियों में बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए केवल कुल प्रतिशत के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों को समान रूप से आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसके लिए अलग-अलग समुदायों की शिक्षा, उच्च शिक्षा, सरकारी सेवाओं में भागीदारी, आर्थिक स्थिति और सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन से संबंधित प्रमाणित आँकड़ों का अध्ययन आवश्यक है।

इसी प्रश्न ने आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की चर्चा को महत्वपूर्ण बनाया। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए आयोग गठित किया। आयोग को यह देखने का दायित्व दिया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों का वितरण कितना समान या असमान रहा है और यदि आवश्यकता हो तो अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए वैज्ञानिक आधार और व्यवस्था क्या हो सकती है। आयोग ने विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित संस्थाओं से जानकारी ली और केंद्रीय सूची में शामिल समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के वितरण का अध्ययन किया। सरकार के आधिकारिक अभिलेख के अनुसार आयोग ने 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्ज है।

यहीं से एक अत्यंत गंभीर और स्वाभाविक सार्वजनिक प्रश्न पैदा होता है। यदि आयोग का गठन 2017 में हुआ, यदि उसके कार्यकाल को बार-बार बढ़ाया गया, यदि उसने वर्षों तक अध्ययन किया और अंततः 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, तो उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते समय तथ्यात्मक सावधानी बहुत आवश्यक है। 2025 में लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि मंत्रालय ने रिपोर्ट प्राप्त करके उसे जानबूझकर दबा दिया है। लेकिन यह प्रश्न अवश्य उठता है कि राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट की आगे की संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है, वह किस स्तर पर है और उसके निष्कर्षों पर कब तक स्पष्ट निर्णय सामने आएगा। सबसे अधिक वंचित समुदायों के लिए यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह उनके बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार और आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रश्न है।

यही वह स्थान है जहाँ सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाना आवश्यक हो जाता है। किसी सरकार की नीयत पर बिना प्रमाण आरोप लगाना उचित नहीं है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण आयोग की रिपोर्ट के बाद लंबे समय तक सार्वजनिक स्पष्टता का अभाव लोकतांत्रिक प्रश्न अवश्य बन जाता है। सरकार को यह बताना चाहिए कि रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, उसे आगे किस प्रक्रिया से गुजरना है, उसके निष्कर्षों पर कब विचार होगा और यदि उसकी सिफारिशों को लागू करने में संवैधानिक, कानूनी या प्रशासनिक कठिनाई है तो वह कठिनाई क्या है। सबसे अधिक वंचित समुदायों के लिए यह केवल सरकारी कागजी प्रक्रिया नहीं है। यह उनके बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार और आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रश्न है। इसलिए इस विषय पर सरकार से स्पष्ट उत्तर माँगना किसी सरकार के विरोध का कार्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की माँग है।

उत्तर प्रदेश का अनुभव इस प्रश्न को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग अपने भीतर एक समान सामाजिक समूह नहीं है। इसमें अनेक समुदाय शामिल हैं और उनके बीच शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ापन तथा सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व के स्तर पर अंतर हो सकता है। इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। असली प्रश्न यह है कि उस 27 प्रतिशत में विभिन्न समुदायों की वास्तविक भागीदारी कितनी है। क्या छोटे और अत्यंत पिछड़े समुदायों को भी पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। क्या कुछ समुदाय लगातार अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसे समुदाय हैं जिनका सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इन प्रश्नों का उत्तर राजनीतिक धारणाओं से नहीं, बल्कि भर्ती, शिक्षा और प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रमाणित आँकड़ों से मिलना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संस्थागत व्यवस्था पहले से मौजूद है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पिछड़े वर्गों के भीतर अवसरों के वितरण का अधिक विस्तृत और पारदर्शी अध्ययन कराया जाए। यदि आँकड़े यह सिद्ध करते हैं कि किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व लगातार बहुत कम है, तो उसके कारणों की पहचान की जानी चाहिए। यदि कारण विद्यालयी शिक्षा की कमजोरी है तो शिक्षा को मजबूत करना होगा। यदि कारण उच्च शिक्षा तक पहुँच का अभाव है तो छात्रवृत्ति, छात्रावास और मार्गदर्शन की व्यवस्था बढ़ानी होगी। यदि कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साधनों का अभाव है तो गुणवत्तापूर्ण तैयारी की सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी। और यदि सभी तथ्यों के अध्ययन के बाद यह प्रमाणित होता है कि आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण आवश्यक है, तो उसके लिए संवैधानिक और न्यायसंगत रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

तेलंगाना का अनुभव इस बहस में एक अलग और महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की दिशा में कदम उठाया है। राज्य सरकार के अनुसार जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया और उसके आधार पर शिक्षा, रोजगार तथा स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की दिशा में विधायी कदम उठाए गए। राज्य विधानसभा ने संबंधित विधेयक पारित किए और राज्य सरकार ने उन्हें आगे की स्वीकृति के लिए भेजा। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 42 प्रतिशत को वर्तमान में लागू आरक्षण मानना उचित नहीं होगा। इसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था और उसके लिए किए गए विधायी प्रयास के रूप में ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके लागू होने के लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

तेलंगाना का वर्तमान अनुभव यह भी बताता है कि पिछड़े वर्गों के भीतर समूहों की अलग-अलग स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए अलग-अलग समूहों के आधार पर आरक्षण का विभाजन पहले से रहा है और अब जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर 42 प्रतिशत आरक्षण की माँग सामने आई है। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर भी उठता है कि यदि राज्य अपने सामाजिक आँकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं, तो केंद्र सरकार भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में अधिक अद्यतन और व्यापक आँकड़ों के आधार पर नीति निर्माण क्यों न करे। सामाजिक न्याय की नीति जितनी अधिक प्रमाण आधारित होगी, उतनी ही अधिक न्यायपूर्ण और विवादों से मुक्त होने की संभावना होगी।

बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के अनुभवों को एक साथ देखने पर आरक्षण की बहस का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। बिहार ने जाति आधारित गणना के माध्यम से अपनी सामाजिक संरचना के संबंध में विस्तृत आँकड़े प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन उसके भीतर विभिन्न समुदायों के वास्तविक प्रतिनिधित्व का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। तेलंगाना ने जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की दिशा में विधायी कदम उठाए हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा गठित रोहिणी आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर आरक्षण के लाभों के असमान वितरण का अध्ययन करके 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि अब आरक्षण की बहस केवल प्रतिशत की बहस नहीं रह गई है। यह इस बात की बहस है कि सामाजिक न्याय का लाभ समाज के सबसे अधिक वंचित व्यक्ति तक किस प्रकार पहुँचे।

यहाँ सरकार की निष्क्रियता पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता के साथ। यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार ने इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया, उसके कार्यकाल को अनेक बार बढ़ाया और उसे व्यापक अध्ययन का अवसर दिया। आधिकारिक अभिलेख यह भी बताते हैं कि आयोग ने राज्यों तथा संबंधित संस्थाओं से जानकारी एकत्र की और अंततः अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। इसलिए सरकार पर सबसे उचित प्रश्न यह नहीं है कि उसने आयोग बनाया ही नहीं या उसे काम करने का अवसर नहीं दिया। वास्तविक प्रश्न यह है कि सात वर्ष से अधिक समय तक चले इस पूरे प्रयास के बाद अब निर्णय की स्थिति क्या है और सबसे वंचित समुदायों को उसके परिणाम का लाभ कब मिलेगा। यही प्रश्न सरकार को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या यह है कि आरक्षण का लाभ केवल कागज पर उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। जिस परिवार के पास अच्छी विद्यालयी शिक्षा का साधन नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके बच्चों को उच्च शिक्षा की जानकारी और मार्गदर्शन नहीं मिलता और जिसके पास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के पर्याप्त साधन नहीं हैं, उसके लिए आरक्षण का अवसर भी तब तक पूर्ण अवसर नहीं बन सकता जब तक शिक्षा और सहायता की दूसरी व्यवस्थाएँ मजबूत न हों। इसलिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, उच्च शिक्षा तक पहुँच, पुस्तकालय, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास जैसी व्यवस्थाओं को आरक्षण के साथ जोड़ना आवश्यक है। केवल प्रतिशत बढ़ाने या घटाने से सामाजिक पिछड़ापन समाप्त नहीं होगा। सामाजिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए शिक्षा और अवसरों का आधार मजबूत करना होगा।

यह भी समझना आवश्यक है कि पिछड़े वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण का अर्थ किसी समुदाय के अधिकार को समाप्त करना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होना चाहिए कि यदि एक ही आरक्षित श्रेणी में शामिल समुदायों के बीच अवसरों का वितरण असमान है, तो उस असमानता को किस प्रकार कम किया जा सकता है। इसके लिए किसी समुदाय के विरुद्ध राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय उसके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा वास्तविक प्रतिनिधित्व का अध्ययन होना चाहिए। किसी समुदाय की प्रगति को अपराध नहीं माना जा सकता और किसी दूसरे समुदाय के निरंतर पिछड़ेपन को उसकी नियति नहीं माना जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी है कि दोनों स्थितियों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करे।

आरक्षण के भीतर न्याय की यह माँग विशेष रूप से उन छोटे समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी संख्या कम होने के कारण उनकी राजनीतिक आवाज भी अपेक्षाकृत कमजोर हो सकती है। बड़ी संख्या अपने आप में सामाजिक प्रगति का प्रमाण नहीं है और छोटी संख्या अपने आप में सामाजिक महत्वहीनता का प्रमाण नहीं है। यदि कोई छोटा समुदाय शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में अत्यंत पीछे है, तो उसकी स्थिति पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसी प्रकार बड़े समुदाय के भीतर गरीब और वंचित परिवारों की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए नीति बनाते समय केवल संख्या नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए।

आज आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है जिसमें आरक्षण से संबंधित आँकड़े अधिक पारदर्शी हों। सरकारी सेवाओं में कितने पद आरक्षित थे, कितने पदों पर नियुक्तियाँ हुईं, कितने पद रिक्त रह गए और विभिन्न आरक्षित समुदायों का प्रतिनिधित्व कितना रहा, इन सभी बातों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यह देखा जाना चाहिए कि आरक्षित वर्गों के भीतर विभिन्न समुदायों की भागीदारी कितनी है। जब ऐसे आँकड़े उपलब्ध होंगे, तब आरक्षण की बहस भावनाओं और आरोपों से हटकर प्रमाण और तथ्यों पर आधारित होगी। यदि व्यवस्था सही चल रही है तो उसके पक्ष में आँकड़े सामने आएँगे और यदि कहीं कमी है तो उसे सुधारने का आधार भी उपलब्ध होगा।

आरक्षण का उद्देश्य किसी एक पीढ़ी को स्थायी लाभ देना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक वंचना को कम करके समान अवसर की स्थिति पैदा करना है। इसलिए समय-समय पर यह देखना आवश्यक है कि कौन आगे बढ़ा और कौन पीछे रह गया। यदि कोई समुदाय आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा और रोजगार में आगे आया है तो यह सामाजिक न्याय की सफलता है। लेकिन यदि उसी आरक्षित वर्ग में कोई दूसरा समुदाय दशकों बाद भी शिक्षा और सरकारी सेवाओं में बहुत कम दिखाई देता है, तो उस स्थिति की समीक्षा करना भी सामाजिक न्याय का ही हिस्सा है। आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी समीक्षा बंद कर दी जाए। इसके विपरीत, न्यायपूर्ण व्यवस्था वही होगी जो अपने परिणामों को देखकर आवश्यक सुधार करने के लिए तैयार रहे।

रोहिणी आयोग की रिपोर्ट इस संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने स्वयं यह जानने के लिए आयोग बनाया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर आरक्षण के लाभों का वितरण कितना समान है। आयोग ने वर्षों तक काम किया और 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। इसके बाद रिपोर्ट की सरकारी प्रक्रिया को लेकर संसद में प्रश्न उठे और 2025 में सरकार की ओर से यह बताया गया कि संबंधित मंत्रालय को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इस स्थिति में सरकार से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह रिपोर्ट की संवैधानिक प्रक्रिया, उसकी वर्तमान स्थिति और आगे की कार्यवाही के बारे में स्पष्ट जानकारी देश के सामने रखे। यह माँग किसी दल या सरकार के विरुद्ध नहीं है। यह उन समुदायों के पक्ष में है जिनके लिए आयोग बनाया गया था।

आरक्षण के प्रश्न को जातीय संघर्ष में बदल देना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा। एक पिछड़े समुदाय की प्रगति दूसरे पिछड़े समुदाय की हार नहीं है। किसी समुदाय को उसका न्यायपूर्ण अवसर देना किसी दूसरे समुदाय के विरुद्ध अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि किसी समूह को अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिले हैं और कोई दूसरा समूह लगातार पीछे है, तो समाधान आपसी संघर्ष में नहीं, बल्कि संवैधानिक और प्रमाण आधारित नीति में खोजा जाना चाहिए। सरकार का दायित्व यही है कि वह सभी समुदायों के बीच विश्वास बनाए और यह सुनिश्चित करे कि आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन बने, सामाजिक विभाजन का कारण नहीं।

इसलिए अब समय केवल आरक्षण की घोषणा करने का नहीं, बल्कि उसके परिणामों की ईमानदार समीक्षा करने का है। समय केवल आयोग बनाने का नहीं, बल्कि आयोग की रिपोर्ट पर स्पष्ट निर्णय लेने का है। समय केवल जातिगत आँकड़े एकत्र करने का नहीं, बल्कि उन आँकड़ों के आधार पर सबसे वंचित समुदायों के लिए प्रभावी नीति बनाने का है। समय केवल आरक्षण का प्रतिशत बताने का नहीं, बल्कि यह बताने का है कि उस प्रतिशत का वास्तविक लाभ किसे मिला और कौन अब भी उससे दूर है। यदि सरकारें इन प्रश्नों का उत्तर आँकड़ों और प्रमाणों के साथ देती हैं तो आरक्षण व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा और सामाजिक न्याय की दिशा अधिक स्पष्ट होगी।

अंततः आरक्षण का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि समाज का सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति कितना आगे आया। यदि कोई बच्चा केवल अपने समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है, यदि कोई योग्य युवा केवल अवसरों की कमी के कारण सरकारी सेवा तक नहीं पहुँच पाता और यदि कोई छोटा समुदाय लगातार आरक्षण की व्यवस्था के भीतर भी प्रतिनिधित्व से दूर रहता है, तो हमें व्यवस्था की आत्मा पर विचार करना ही होगा। आरक्षण का उद्देश्य किसी को पीछे करना नहीं, बल्कि पीछे छूटे व्यक्ति को आगे आने का अवसर देना है। इसलिए आरक्षण में आरक्षण की माँग को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी समुदाय का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के भीतर जो सबसे अधिक वंचित है, वह भी संविधान द्वारा दिए गए अवसर का वास्तविक लाभ उठा सके।

भारत में सामाजिक न्याय की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मंडल आयोग से लेकर रोहिणी आयोग तक की यात्रा ने यह प्रश्न बार-बार हमारे सामने रखा है कि पिछड़े वर्गों के भीतर भी क्या पिछड़ेपन की अलग-अलग परतें हैं। बिहार के जाति आधारित आँकड़ों ने सामाजिक संरचना की व्यापकता को सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के सामने अपने विशाल पिछड़े वर्ग के भीतर अवसरों के वास्तविक वितरण का प्रश्न है। तेलंगाना ने जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए अधिक आरक्षण की दिशा में विधायी कदम उठाए हैं। केंद्र के सामने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के बाद आगे की संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखने पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि अब आरक्षण की बहस को केवल संख्या और राजनीति के स्तर पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसे आँकड़ों, प्रतिनिधित्व, शिक्षा, सामाजिक पिछड़ेपन और संवैधानिक न्याय के आधार पर आगे बढ़ाना होगा।

सरकार चाहे केंद्र की हो या किसी राज्य की, उसकी असली परीक्षा यही है कि वह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की आवाज ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आवाज भी सुने जो संख्या में छोटा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शिक्षा से वंचित है और जिसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक आसानी से नहीं पहुँचती। यदि आरक्षण का लाभ ऐसे व्यक्ति तक पहुँचता है तो आरक्षण सफल है। यदि आरक्षित वर्ग के भीतर भी वही व्यक्ति पीछे रह जाता है तो उसके लिए सुधार की आवश्यकता है। यही आरक्षण में आरक्षण की मूल भावना होनी चाहिए। न किसी का अधिकार छीना जाए, न किसी की पीड़ा छिपाई जाए, न आँकड़ों को तोड़ा-मरोड़ा जाए और न ही राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक न्याय के प्रश्न को भ्रमित किया जाए।

आज देश को ऐसी नीति चाहिए जिसमें हर निर्णय का आधार प्रमाणित आँकड़े हों, हर समुदाय के साथ न्याय हो, सबसे वंचित को प्राथमिकता मिले और सरकार अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की स्थिति स्पष्ट करना, पिछड़े वर्गों के भीतर वास्तविक प्रतिनिधित्व के आँकड़े सामने लाना, बिहार जैसे राज्यों के सामाजिक आँकड़ों का गंभीर अध्ययन करना और उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना जैसे राज्यों के अनुभवों से सीख लेना इसी दिशा में आवश्यक कदम हैं। आरक्षण की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब उसका लाभ केवल कुछ आगे बढ़ चुके लोगों तक सीमित न रहकर उस व्यक्ति तक भी पहुँचे जो आज तक अवसर की कतार में सबसे पीछे खड़ा है। यही सामाजिक न्याय की वास्तविक आवश्यकता है और यही आरक्षण की सबसे बड़ी कसौटी भी है।

— डॉ. अशोक