सिनेमा समाज को संवारे या सोच बिगाड़े

भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज की सोच, संवेदनाओं, मान्यताओं और व्यवहार को प्रभावित करने वाली एक सशक्त सांस्कृतिक शक्ति है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण देश में सिनेमा सामाजिक चेतना के निर्माण, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और जनमत को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानियाँ कभी समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती हैं, तो कभी अनजाने में उन्हीं रूढ़ियों को मजबूत भी करती हैं। इसलिए सिनेमा का मूल्यांकन केवल उसकी लोकप्रियता या व्यावसायिक सफलता के आधार पर नहीं, बल्कि समाज पर पड़ने वाले उसके व्यापक प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए।

सिनेमा की सबसे बड़ी सकारात्मक भूमिका सामाजिक समस्याओं को जनचर्चा का विषय बनाना है। समाज में अनेक ऐसी समस्याएँ मौजूद रहती हैं, जिन्हें लोग व्यक्तिगत अनुभव के रूप में तो देखते हैं, लेकिन उनके व्यापक सामाजिक स्वरूप को समझ नहीं पाते। फिल्में इन समस्याओं को मानवीय कहानियों के माध्यम से सामने लाकर लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर ने बच्चों में डिस्लेक्सिया जैसी सीखने संबंधी कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसने शिक्षा व्यवस्था को यह संदेश दिया कि प्रत्येक बच्चा अलग क्षमता और सीखने की शैली रखता है। बच्चों की तुलना करने के बजाय उनकी विशिष्ट प्रतिभाओं को पहचानना आवश्यक है। इसी प्रकार, पैडमैन ने मासिक धर्म स्वच्छता जैसे विषय पर सामाजिक चुप्पी तोड़ने और जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाई।

महिलाओं की गरिमा, समानता और अधिकारों के संदर्भ में भी भारतीय सिनेमा ने उल्लेखनीय हस्तक्षेप किया है। फिल्म पिंक ने सहमति के प्रश्न को केंद्र में रखकर स्पष्ट किया कि किसी महिला का पहनावा, उसका सामाजिक व्यवहार अथवा किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति उसकी सहमति का विकल्प नहीं हो सकती। इसी तरह थप्पड़ ने घरेलू हिंसा और वैवाहिक संबंधों में सम्मान के महत्त्व पर प्रश्न उठाए। ऐसी फिल्में उन सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती हैं, जिनमें परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं से अन्याय सहने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि किसी फिल्म से सामाजिक परिवर्तन अपने आप नहीं आता, लेकिन वह परिवर्तन के लिए आवश्यक वैचारिक जमीन अवश्य तैयार कर सकती है।

जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध चेतना जगाने में भी सिनेमा की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक वंचना और संस्थागत असमानताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसने दर्शकों को यह समझने का अवसर दिया कि संवैधानिक समानता के बावजूद सामाजिक व्यवहार में भेदभाव की चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं। जब फिल्मों में वंचित समुदायों के संघर्ष, आकांक्षाओं और अनुभवों को स्थान मिलता है, तब समाज के उन वर्गों की आवाज भी व्यापक दर्शक समुदाय तक पहुँचती है, जिन्हें प्रायः मुख्यधारा की चर्चाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

राष्ट्रीय एकता और सामूहिक पहचान को मजबूत करने में भी सिनेमा प्रभावी माध्यम है। चक दे! इंडिया ने विविध क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाली महिला खिलाड़ियों की टीम के माध्यम से सहयोग, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। वहीं रंग दे बसंती ने युवाओं को नागरिक जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी कहानियाँ बताती हैं कि राष्ट्रप्रेम केवल नारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने से भी प्रकट होता है। क्षेत्रीय सिनेमा भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है। कांतारा ने तटीय कर्नाटक की स्थानीय परंपराओं, लोकविश्वासों और प्रकृति से जुड़े सांस्कृतिक संबंधों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुँचाया। इससे क्षेत्रीय भाषाओं और लोकसंस्कृतियों के प्रति रुचि बढ़ सकती है।

लेकिन सिनेमा का दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है। मनोरंजन और व्यावसायिक सफलता की होड़ में कुछ फिल्में सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के बजाय उन्हें दोहराती हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र और समुदायों को एकांगी रूप में दिखाने से दर्शकों के मन में गलत धारणाएँ मजबूत हो सकती हैं। किसी पूरे समुदाय को अपराध, हिंसा या पिछड़ेपन से जोड़कर प्रस्तुत करना सामाजिक अविश्वास बढ़ा सकता है। विशेष रूप से संवेदनशील धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर एकतरफा चित्रण सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है। हालाँकि विवादास्पद विषयों को दिखाना अपने आप में अनुचित नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों, सामाजिक संदर्भों और मानवीय जटिलताओं की उपेक्षा गंभीर समस्या बन सकती है।

हिंसा का महिमामंडन भी चिंता का विषय है। जब फिल्मों में बदला लेने, हथियारों के इस्तेमाल, कानून को अपने हाथ में लेने और आक्रामक व्यवहार को बार-बार वीरता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ दर्शकों में हिंसा के प्रति संवेदनशीलता कम होने का जोखिम पैदा हो सकता है। विशेषकर किशोर दर्शक पात्रों की नकल करने या उनके व्यवहार को आदर्श मानने की कोशिश कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंसक दृश्य देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंसक बन जाता है, बल्कि यह है कि लगातार दोहराए जाने वाले संदेश सामाजिक व्यवहार और धारणाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

महिलाओं के चित्रण में वस्तुकरण और रूढ़िबद्ध भूमिकाएँ भी सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करती हैं। कई प्रस्तुतियों में महिला पात्रों को स्वतंत्र विचारों वाली व्यक्तियों के बजाय पुरुष नायक की सफलता, आकर्षण या मनोरंजन का साधन बना दिया जाता है। पीछा करने, बार-बार मना करने के बावजूद दबाव डालने और ईर्ष्या को प्रेम का प्रमाण बताने जैसी प्रवृत्तियाँ प्रेम और सहमति की स्वस्थ समझ को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसके साथ ही, विलासितापूर्ण जीवनशैली, महँगी वस्तुओं और त्वरित सफलता को जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में दिखाना उपभोक्तावाद तथा अवास्तविक अपेक्षाओं को बढ़ा सकता है। इससे युवाओं में सामाजिक तुलना, आर्थिक दबाव और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका रहती है।

इस स्थिति में समाधान सिनेमा पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने में नहीं, बल्कि रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने में है। फिल्मकारों को विविध समुदायों, महिलाओं, ग्रामीण समाज और वंचित समूहों का चित्रण करते समय संवेदनशीलता तथा शोध को महत्त्व देना चाहिए। दर्शकों में मीडिया साक्षरता विकसित करना भी आवश्यक है, ताकि वे पर्दे पर दिखाई गई कहानी और वास्तविक जीवन के बीच अंतर समझ सकें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर संवाद आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही, आयु-आधारित वर्गीकरण, पारदर्शी नियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सकारात्मक बदलाव के लिए ऐसी कहानियों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो केवल महानगरों और प्रभावशाली वर्गों तक सीमित न रहकर भारत की विविध सामाजिक वास्तविकताओं को सामने लाएँ।

अंततः, सिनेमा न तो अपने आप समाज का उद्धार कर सकता है और न ही हर सामाजिक बुराई के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उसका प्रभाव दर्शकों की आयु, सामाजिक परिवेश, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। फिर भी, यह निर्विवाद है कि सिनेमा में सामाजिक संवाद शुरू करने, संवेदनशीलता विकसित करने और स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न उठाने की उल्लेखनीय क्षमता है। आवश्यकता ऐसे सिनेमा की है, जो मनोरंजन के साथ विवेक, लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी और रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ मानवीय गरिमा को भी महत्त्व दे। जब पर्दे की कहानियाँ समाज को बाँटने के बजाय जोड़ेंगी, भेदभाव को सामान्य बनाने के बजाय चुनौती देंगी और हिंसा के बजाय सहानुभूति को प्रतिष्ठित करेंगी, तभी सिनेमा भारत के सामाजिक ताने-बाने को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनाने में अपनी वास्तविक भूमिका निभा सकेगा।

— डॉ. सत्यवान सौरभ