राजनीति

यूँ तो संसद में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का मुद्दा गूंजता रहता है। महिलाओं को 33 फ़ीसद आरक्षण देने का

युवा अगर देश और समाज का कर्णधार है। तो एक अदद नौकरी उसकी जरूरत। बिना नौकरी के एक युवा न

बांग्लादेशी घुसपैठ व रोहिंग्या को लेकर एक बार फिर मुस्लिमपरस्त राजनीतिज्ञों का विकृत चेहरा सामने आ गया है।ं असम की

हमारे देश में बुजुर्गों के योगदान को समाज और सरकार द्वारा स्वीकार किया गया हैं. समाज के हर क्षेत्र में

वर्तमान समय में प्रदेश की राजनीति में विपक्षी दलों की ओर से महागठबंधन बनने के बाद अब इन सभी दलों

सबके के अपने दावे होते हैं। फ़िर वह केंद्र की सरकार हो, या राज्य की रहनुमाई व्यवस्था। आज के वक्त

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लोकसभा में हर मर्तबा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का कतई मक़सद यह नहीं हो सकता, कि यह सरकार गिराने की

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा की सरकार एक से बढ़कर एक सामाजिक सरोकारों को लगातार आगे बढ़ा रही