बमों की बौछार, बातों की बाज़ीगरी : ईरान युद्ध और वैश्विक व्यवस्था पर प्रहार

28 फरवरी 2026 की रात जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले शुरू किए, तो यह पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए भूकंप था। हमले ईरानी सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए, जिनमें सर्वोच्च नेता अली खामनेई और अन्य ईरानी अधिकारी मारे गए, और बड़ी संख्या में नागरिक भी हताहत हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये हमले ओमान में चल रही अमेरिका-ईरान अप्रत्यक्ष वार्ता के दौरान किए गए — वार्ता की आड़ में सैन्य कार्रवाई करना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की विश्वसनीयता पर गहरा प्रहार है। ईरान ने इजराइल, अमेरिकी ठिकानों और मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगियों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया, और होर्मुज जलडमरूमध्य — जिससे दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा गुजरता है — को बंद कर दिया। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार दोनों बुरी तरह बाधित हुए। अमेरिका ने इसके बाद जलडमरूमध्य की नाकेबंदी की, जिससे जहाजों का आवागमन लगभग ठप हो गया। ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव डेविड मिलिबैंड ने चेतावनी दी कि यदि जलडमरूमध्य जल्दी नहीं खुलता तो मानवीय संकट पैदा होगा।

इस युद्ध की जड़ें 2023 में हमास के 7 अक्टूबर के हमले और गाज़ा युद्ध में हैं। इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, हूती और अन्य ईरान-समर्थित मिलिशियाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला और इस्माइल हनीया की हत्या को ईरान ने अप्रैल और अक्टूबर 2024 में सीमित प्रतिकारी हमलों से जवाब दिया। जून 2025 में बारह दिवसीय युद्ध में अमेरिकी हवाई हमले से ईरान के परमाणु ठिकाने निशाना बनाए गए। ईरान ने 2003 में अली खामनेई के फतवे के अनुसार परमाणु हथियार विकास निलंबित रखा था — विश्लेषकों ने ईरान की रणनीति को परमाणु हेजिंग बताया। जनवरी 2026 में 1979 के बाद के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में ईरानी सुरक्षा बलों ने हजारों नागरिकों का नरसंहार किया, जिसने ट्रम्प को सैन्य कार्रवाई की धमकी और 2003 के इराक आक्रमण के बाद सबसे बड़ी सैन्य तैनाती का आधार दिया। ट्रम्प और उनके प्रशासन के अधिकारियों ने ईरान पर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि ईरान ने अमेरिका पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का। 8 मार्च को मोज्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता चुना गया लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान का नेतृत्व लकवाग्रस्त है — संचार बुनियादी ढाँचे की क्षति ने व्यामोह और आंतरिक सत्ता संघर्ष पैदा किया।

1 अप्रैल को ट्रम्प ने कहा कि हमलों ने ईरानी प्रणालियों को नाटकीय रूप से कमजोर किया और आगे तेज होंगे। 2 अप्रैल को तेहरान-कराज बी1 पुल पर हमलों में 8 मारे गए, 95 घायल हुए और पुल ध्वस्त हो गया — यह सीज़दह बेदर त्योहार पर हुआ जब परिवार पार्कों में थे, विशेषज्ञों ने इसे संभावित युद्ध अपराध माना। पाश्चर संस्थान को गंभीर क्षति पहुँची। तेहरान भूतिया शहर बन गया जहाँ लोग बाहर निकलने से डरते हैं। एविन जेल में कैदियों को सीमित रोटी और पानी मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इस लापरवाह युद्ध को नागरिकों पर असमान प्रभाव डालने वाला बताया। ईरान के राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल कंपनी ने अगली सूचना तक निर्यात निलंबित किया है। ओईसीडी के अनुसार मध्य पूर्व संघर्ष से ऊर्जा कीमतों में उछाल, उर्वरक जैसी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित, और मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ा है। वैश्विक वृद्धि 2026 में 2.9 प्रतिशत पर स्थिर रहने और 2027 में 3 प्रतिशत का अनुमान है — लेकिन यह ऊर्जा व्यवधान अस्थायी होने की धारणा पर आधारित है। चीन की वृद्धि 2026 में 4.4 और 2027 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

शांति प्रयास अभी तक विफल रहे हैं लेकिन पूरी तरह ठप नहीं हैं। इस्लामाबाद में उपराष्ट्रपति वांस और ईरानी विदेश मंत्री अराघची के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में 21 घंटे की मैराथन वार्ता हुई लेकिन समझौता नहीं हो सका। ट्रम्प ने वांस, विटकॉफ और कुशनर को कूटनीतिक रास्ता खोजने का काम सौंपा है। 21 अप्रैल को युद्धविराम समाप्त होने वाला है। ट्रम्प ने कहा कि सौदे की संभावनाओं को लेकर अच्छा अनुभव है। सैटेलाइट छवियाँ दिखाती हैं कि ईरान मिसाइल ठिकानों की बहाली कर रहा है — सुरंगों का मलबा हटाने के लिए डंप ट्रक और लोडर लगे हैं। जेम्स मार्टिन सेंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार यह अपेक्षित है क्योंकि इन ठिकानों की डिजाइन ही यही है — पहला हमला सहो, बाहर निकलो, फिर प्रतिहमला करो। अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरानी तेल निर्यात में शामिल दर्जनों व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने युद्धविराम की आशा में ईरान युद्ध से जुड़े सभी नुकसानों की भरपाई कर ली — बाजार का मानना है कि सौदा होगा।

इराक में संवैधानिक समय-सीमा चूकने, नई सरकार गठन की गतिरोध और क्षेत्रीय अस्थिरता ने स्थिति और जटिल बनाई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निजार अमीदी के पास प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए 15 दिन हैं। प्रधानमंत्री पद पर संघर्ष अब केवल आंतरिक विवाद नहीं बल्कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध से प्रभावित क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बन गया है। चीन भी इस स्थिति का लाभ उठा रहा है — अमेरिका के ईरान में व्यस्त रहने के बीच बीजिंग क्षेत्रीय वातावरण को अपने पक्ष में ढालने का प्रयास कर रहा है। खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव गंभीर है — होर्मुज से तेल के अलावा उर्वरक और रसायनों का भी व्यापार होता है, और दीर्घकालिक बाधा से विकासशील देशों में खाद्य कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है।

भारत के लिए यह संकट बहुआयामी है — 88.2 प्रतिशत कच्चे तेल आयात निर्भरता, होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता, मध्य पूर्व में बसे लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी, और एलपीजी की बढ़ती कीमतें। भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए सावधानी से काम लिया है — न स्पष्ट रूप से अमेरिकी पक्ष लिया और न ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंधों को त्यागा। कृषि क्षेत्र जो 46 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है, उर्वरक आपूर्ति बाधा से सीधे प्रभावित होगा — भारत की उर्वरक सब्सिडी पहले ही बजट का बड़ा हिस्सा है। डिप्लोमैट पत्रिका ने कहा है कि ईरान युद्ध में तेल केवल वस्तु नहीं — यह मापदंड है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र पसंदों को कहाँ तक स्वीकार करता है। जब वार्ता के दौरान बम गिराए जाएँ, त्योहार मनाते परिवारों पर मिसाइलें दागी जाएँ, चिकित्सा संस्थानों को निशाना बनाया जाए, और सबसे शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय नियमों को कुचलें — तो विश्व को स्वीकार करना होगा कि यह संकट केवल मध्य पूर्व का नहीं, सम्पूर्ण मानवता का है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था अपने सबसे गंभीर संकट से गुजर रही है, और इस व्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी केवल बड़ी शक्तियों की नहीं, हर उस देश की है जो शांति, न्याय और मानवीय गरिमा में विश्वास रखता है।

— डॉ. शैलेश शुक्ला