अवनीश कुमार गुप्ता – Page 2

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका केवल विवादों का निपटारा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता, नागरिक

वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में भारत की नई चुनौती

वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा अब केवल आर्थिक विकास के साधन नहीं

भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली केवल योग्य अभ्यर्थियों के चयन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान अवसर, सामाजिक

लोकतंत्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि नागरिक हर पाँच वर्ष में मतदान करते हैं। उसकी वास्तविक

मनुष्य का वास्तविक संघर्ष बाहरी संसार से कम और अपने अंतर्मन से अधिक होता है। सभ्यताओं का इतिहास इस सत्य

भ्रष्टाचार पर चर्चा प्रायः किसी घोटाले, आरोप या राजनीतिक विवाद के समय तेज़ हो जाती है, किंतु सुशासन का वास्तविक

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका केवल एक संवैधानिक संस्था नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों, विधि के शासन और राज्य की

समकालीन विश्व व्यवस्था में सैन्य शक्ति का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी किसी राष्ट्र की सामरिक क्षमता का

भूमि भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था और सामाजिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण भारत में किसी परिवार की

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी संस्थागत विश्वसनीयता है। संविधान ने शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख स्तंभ—विधायिका,