राजनीति

संयम की कसौटी पर नेताओं की फिसलती जुबान

अक्सर जब राजनीतिक मंचों पर शब्दों की मर्यादा टूटती है, तो बहस विकास और नीतियों से भटककर सिर्फ व्यक्तिगत छींटाकशी पर आ टिकती है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया बयान एक बार फिर इसी पुरानी और बीमार होती राजनीतिक संस्कृति को केंद्र में ले आया है। बिहार के पटना में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के कार्यक्रम के दौरान जब खड़गे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में अनियमितताओं का गंभीर मुद्दा उठा रहे थे, तब भीड़ से उठी एक टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कह दिया कि ‘मोदी का बाप भी जाएगा।’ इस एक वाक्य ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और धांधली जैसे बड़े और जरूरी सवालों को पीछे धकेल दिया और पूरा राजनीतिक गलियारा सिर्फ भाषा की शालीनता पर बहस करने लगा। यह पहली बार नहीं है जब खड़गे के बयानों पर इस तरह का सियासी तूफान खड़ा हुआ हो, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में उनके कई बयानों ने राजनीतिक पारे को लगातार गर्माया है।

यदि हम पिछले बयानों के आंकड़ों और तारीखों पर गौर करें, तो खड़गे की शब्दावली अक्सर तीखे विवादों के घेरे में रही है। इसी साल 21 अप्रैल 2026 को चेन्नई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ‘आतंकवादी’ तक कह दिया था, हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि उनका आशय प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके और लोगों को डराने की शैली से था। इसी तरह, 6 अप्रैल 2026 को असम के करीमगंज में एक जनसभा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना सीधे ‘जहरीले सांप’ से कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने कुरान के एक उदाहरण का हवाला भी दिया था। इससे पहले 5 अप्रैल 2026 को केरल के इडुक्की में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी और विजयन गुजरात या अन्य जगहों के अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन केरल के समझदार लोगों को नहीं।

इतना ही नहीं, साल 2025 के पन्नों को पलटें तो 7 जुलाई 2025 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का नाम लेते समय उनकी जुबान फिसल गई थी और उन्होंने उन्हें ‘मुर्मा जी’ कह दिया था, तथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम लेते समय वे ‘कोविड’ बोल गए थे। 20 मई 2025 को कर्नाटक के होसपेट में उन्होंने भारत की सैन्य कार्रवाई और पाकिस्तान के साथ संघर्ष को ‘छुटपुट युद्ध’ करार दिया था, जिस पर देश की सेना के शौर्य और बलिदान को कम करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने तीखा विरोध जताया था। साल 2025 के शुरुआती महीनों में भी ऐसे कई मौके आए; जैसे 27 जनवरी 2025 को महू की रैली में उन्होंने महाकुंभ में नेताओं के गंगा स्नान पर सवाल उठाते हुए तंज कसा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो 12 अक्टूबर 2024 को कलबुर्गी में उन्होंने बीजेपी को सीधे तौर पर ‘आतंकवादी पार्टी’ कहा था, 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ‘जहरीला सांप’ कहा था, तथा 29 नवंबर 2022 को गुजरात चुनाव के दौरान अहमदाबाद में उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना ‘100 सिर वाले रावण’ से कर डाली थी।

इन तमाम पुराने और नए बयानों का यह लंबा सिलसिला इस बात का गवाह है कि खड़गे जैसे वरिष्ठ, अनुभवी और दशकों लंबा राजनीतिक सफर तय करने वाले नेता से जिस विवेक और संयम की उम्मीद की जाती है, वह कई बार राजनीतिक आवेश की भेंट चढ़ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत से आते हैं और हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, इसलिए कई बार भाषाई चूक या क्षेत्रीय लहजे के अंतर को एक हद तक समझा जा सकता है। लेकिन किसी शब्द के गलत उच्चारण और किसी टिप्पणी के आशय के आपत्तिजनक हो जाने में जमीन-आसमान का फर्क होता है। सवाल हिंदी के व्याकरण या ज्ञान का नहीं है, बल्कि उस मानसिक स्थिति का है जहां विरोधी के तीखे तंज या भीड़ से आई किसी टिप्पणी के जवाब में आत्मनियंत्रण खो बैठना आज की राजनीति की अनिवार्य प्रवृत्ति बन चुका है। नेताओं को यह गलतफहमी हो चली है कि यदि वे तुरंत और बेहद तीखा पलटवार नहीं करेंगे, तो समर्थकों के बीच उनकी आक्रामकता और राजनीतिक वजूद कमजोर पड़ जाएगा।

इस पूरी घटना पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी सियासत के उसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करती हैं जहां नैतिकता के पैमाने सुविधा के अनुसार तय होते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने खड़गे के इस ताज़ा बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया कि अब उनकी उम्र राजनीति से संन्यास लेने की हो चुकी है और लगातार चुनावों में हार की हताशा के कारण कांग्रेस नेता इस तरह के व्यक्तिगत और अमर्यादित हमलों का सहारा ले रहे हैं। घोष ने सोनिया गांधी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितनी अधिक व्यक्तिगत बयानबाजी की जाएगी, उसका राजनीतिक नुकसान अंततः कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा क्योंकि देश और दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व का सम्मान किया जाता है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के भीतर से भी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेताओं ने भाजपा पर दोहरे मानदंडों का आरोप लगाते हुए यह सवाल उठाया है कि जब सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, तब नैतिकता की यह दुहाई देने वाले लोग चुप्पी साध लेते हैं।

यह सच है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना और चुनावी धांधलियों या प्रशासनिक कमियों पर तीखे सवाल उठाना विपक्ष का बुनियादी अधिकार ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दायित्व भी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग करना एक ठोस राजनीतिक मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष को घेरना कांग्रेस का काम था। लेकिन जब विरोध की यह गाड़ी पटरी से उतरकर सीधे व्यक्तिगत अपमान और तुच्छ शब्दावली की पटरियों पर दौड़ने लगती है, तो असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। मीडिया की सुर्खियां और जनता की बहस एसआईआर की खामियों पर केंद्रित होने के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों और भाजपा के पलटवार पर सिमट जाती हैं। यह विपक्ष की अपनी रणनीति की एक बड़ी कमजोरी है जो अनजाने में ही सही, लेकिन विरोधियों को बैटिंग करने का पूरा मौका दे देती है।

राजनीति केवल तात्कालिक तालियां बटोरने का मंच नहीं है, यह जनता के भविष्य को संवारने और एक सुसंस्कृत वैचारिक दिशा देने का माध्यम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेता अपनी भाषा की लक्ष्मण रेखा को पहचानें। हर बात का जवाब उसी सेकंड और उसी आक्रामक भाषा में देना अनिवार्य नहीं होता। कई बार राजनीतिक जीवन में ठहरना, सामने वाले की बात को पूरी गंभीरता से सुनना और सोच-समझकर संतुलित प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक ताकत साबित होती है। खड़गे जैसे बुजुर्ग और परिपक्व नेता यदि इस बात को समझ लें, तो उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और दलित समाज के उत्थान के लिए किए गए उनके संघर्षों की चमक इस तरह के बयानों के शोर में कभी फीकी नहीं पड़ेगी। लोकतंत्र को आज शोर मचाने वाले और एक-दूसरे पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालने वाले राजनेताओं की नहीं, बल्कि ऐसे संयमित और विवेकशील नेतृत्व की सबसे ज्यादा दरकार है जो असहमति के कठिन तूफानों के बीच भी अपनी वैचारिक गरिमा और शालीनता को पूरी मजबूती के साथ बचाकर रख सके।

 त्रिकोणीय चक्रव्यूह में फंसता यूपी का मुस्लिम वोटर

संजय सक्सेना,लखनऊ,
वरिष्ठ पत्रकार
मो-9454105568, 8299050585

उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह से गरमा गया है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी के चलते प्रदेश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच राजनीति बंटती नजर आ रही है। हिंदुत्व के रहनुमा योगी बने हैं तो अखिलेश दलितों-पिछड़ों और खासकर मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में लगे हैं। मगर इस बार मुस्लिम वोटों की लड़ाई तीन हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए इस बार तीन बड़े मोर्चे खुल चुके हैं, जिसके केंद्र में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) आमने-सामने आ खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी हमेशा से सत्ता की चाबी रही है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना सबसे मजबूत और सुरक्षित वोट बैंक मानती आई है। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर इस वोट बैंक में सेंध नहीं लगने देना चाहते, लेकिन इस बार की राह बेहद पथरीली नजर आ रही है। एक तरफ कहने को तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह सपा को मुस्लिम वोटों के एकाधिकार को लेकर लगातार आंखें दिखा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति के बूते राज्य में उसके अच्छे दिन वापस लौट सकते हैं। लगभग चार दशकों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस इसी उम्मीद में समाजवादी पार्टी से आगामी चुनाव के लिए करीब पौने दो सौ सीटें मांग रही है। इसके उलट अखिलेश यादव कांग्रेस को 50 से 60 सीटों से अधिक देने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। अखिलेश को अच्छी तरह से पता है कि अगर कांग्रेस को अधिक सीटें दी गईं, तो यह मुस्लिम वोटरों की कांग्रेस की तरफ स्थायी वापसी के दरवाजे खोलने जैसा होगा, जिससे सपा की परंपरागत सियासत ही दरक जाएगी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी खुद अखिलेश के खिलाफ सीधा मोर्चा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनके बेहद करीबी सांसद इमरान मसूद, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और चुनाव प्रभारी राजेंद्र कुमार गौतम जैसे रणनीतिकार खुलकर समाजवादी पार्टी की घेराबंदी कर रहे हैं।

इस द्विपक्षीय खींचतान के बीच सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अखिलेश यादव की नाक में दम कर रखा है। ओवैसी ने सपा के इस परंपरागत वोट बैंक को झकझोरने के लिए बेहद आक्रामक और भावनात्मक रणनीति अपनाई है। वह जनसभाओं में घूम-घूमकर अल्पसंख्यकों के बीच यह संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों ने चार बार सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई, लेकिन इसके बदले में इस कौम को क्या मिला। ओवैसी का सबसे मारक बयान यही रहा है कि सपा की हुकूमतों में मुस्लिमों की हैसियत पार्टी में सिर्फ दरी बिछाने और झंडा उठाने से ज्यादा नहीं बढ़ सकी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर वह लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर हमलावर हैं। वरिष्ठ नेता आजम खान के मुद्दे को उठाकर भी ओवैसी सपा प्रमुख को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ओवैसी का सीधा आरोप है कि आजम खान को जानबूझकर जेल में रहने दिया गया, क्योंकि अखिलेश यादव भली-भांति जानते हैं कि अगर आजम खान बाहर आ गए तो वह मुस्लिम वोटरों को अपनी पसंद के नेताओं की तरफ मोड़ देंगे और अखिलेश को अपनी पार्टी में किसी अन्य मजबूत मुस्लिम नेतृत्व का उभार पसंद नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी लगातार राजनीतिक गलियारों में यह बात फैला रहे हैं कि पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं और नूराकुश्ती खेल रहे हैं।

ओवैसी यहीं नहीं रुकते हैं, बल्कि अखिलेश के सबसे बड़े राजनीतिक गढ़ पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को नया नाम समाजवादी यादव परिवार रखने का तंज कसते हैं। शामली के कैराना, बिजनौर और आजमगढ़ जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में गरजते हुए ओवैसी ने कुछ ऐसे तीखे उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने सपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ओवैसी ने सार्वजनिक मंचों से सवाल उठाया कि एक समय था जब आजमगढ़ और फिरोजाबाद जैसी लोकसभा सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचते थे, लेकिन अब वहां अखिलेश यादव के परिवार के लोग सांसद बन रहे हैं। उन्होंने बदायूं सीट का भी हवाला दिया और मुस्लिम समाज से सीधे मुखातिब होते हुए पूछा कि क्या कौम के अब्दुल का काम सिर्फ इतना रह गया है कि वह यादव परिवार के लोगों को सांसद और विधायक की सीट तोहफे में देता रहे, जबकि खुद हाशिए पर पड़ा रहे। ओवैसी बेहद तल्ख लहजे में कहते हैं कि अगर सैफई के किसी यादव नेता पर कोई कानूनी आंच आती है या वह जेल जाता है, तो लखनऊ की सड़कों पर चक्का जाम हो जाता है, लेकिन जब जेल में बंद किसी अब्दुल के हक की बात आती है, तो समाजवादी पार्टी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। ओवैसी की इस तीखी बयानबाजी ने मुस्लिम युवाओं के एक बड़े वर्ग को सोचने पर मजबूर किया है और वे पूछ रहे हैं कि वे कब तक दूसरों के लिए अपनी जवानी कुर्बान करते रहेंगे।

जीत-हार में आंकड़ों और जमीनी भूगोल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 110 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता 30 से 39 प्रतिशत के बीच हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा 44 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी का अनुपात 40 से 49 प्रतिशत तक जाता है, जबकि 11 सीटें तो ऐसी हैं, जहां यह आंकड़ा 50 से 65 प्रतिशत के पार चला जाता है। मटेरा, मेरठ, बहराइच, बेहट और मुबारकपुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम ने अपनी जड़ें बेहद मजबूत करनी शुरू कर दी हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो एआईएमआईएम का ग्राफ सूबे में लगातार बढ़ा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 2,04,142 वोट मिले थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसका वोट बैंक दोगुने से अधिक होकर 4,50,929 वोटों तक पहुंच गया, भले ही वह कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। लेकिन आगामी चुनाव के लिए ओवैसी करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के वोटों में बड़ी सेंधमारी की योजना है। मुबारकपुर जैसी सीट पर, जहां पिछले चुनाव में सपा ने 29 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, वहां इस बार एआईएमआईएम का बढ़ता जनाधार अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ओवैसी के इन तीखे हमलों से बौखलाए अखिलेश यादव ने भी उन पर पलटवार करते हुए उनकी तुलना भेष बदले रावण से कर दी, जिस पर ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह सपा प्रमुख की जुबान से यही जहर उगलवाना चाहते थे, क्योंकि अखिलेश को टोपी और दाढ़ी वाला हर मुसलमान अब रावण दिखाई देने लगा है। कुल मिलाकर, कांग्रेस की तरफ से सीटों की भारी मांग और दूसरी तरफ से ओवैसी द्वारा मुस्लिम लीडरशिप की अस्मिता का सवाल खड़ा करने से उत्तर प्रदेश का यह त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जिसमें अखिलेश यादव के सामने अपने सबसे पुराने दुर्ग को बचाने की बेहद कठिन चुनौती है।

— अजय कुमार