शिक्षा एवं व्यवसाय

जब तक विधायक, मंत्री और अफसरों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते रहेंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं

जब भी कोई सरकार राष्ट्रहित की बातें करती है, तो नागरिकों को यह समझना चाहिए कि इन कथित राष्ट्रहितों से

2020 में जब भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) को प्रस्तुत किया, तो यह

हरियाणा में आयोजित CET परीक्षा ने 15 लाख अभ्यर्थियों को 100-150 किलोमीटर दूर केंद्रों पर भेजा, जिससे भारी मानसिक, शारीरिक

देशों में स्वास्थ्य कार्यबल की मांग और आपूर्ति एक कठिन समस्या है, अधिकांश देशों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह का हालिया बयान कि “चारों शिफ्ट के एग्जाम पूरे न होने

कहते है कि एक क्रूर शासक सबसे पहले शिक्षक को मारता है और फिर पढ़े लिखे लोगों को। इतिहास में

भारत की ग्रामीण आबादी लगभग 65% है और यह आँकड़ा न केवल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि भारत के

हरियाणा सरकार द्वारा CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा के दौरान शिक्षकों को बस स्टैंडों पर ड्यूटी देने का निर्णय महज

भारत में शिक्षा संस्थान अब केवल डिग्रियों की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं, जहां बच्चों की संभावनाएं और संवेदनाएं दोनों